जकात, एलबीटी रद्द करून व्हॅटवर १ टक्का कर वाढ करण्यात यावी असा व्यापाऱ्यांनी ठेवलेला प्रस्ताव आणि व्यापाऱ्यांना एलबीटी नको असेल तर जकात कर भरावा अन्यथा महानगरपालिका कर्मचारी संघाच्या वतीने बेमुदत आंदोलन करण्यात येईल, असा कर्मचाऱ्यांनी दिलेला इशारा यामुळे गुरुवारी महापालिकेचे पदाधिकारी व प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी पेचात सापडले. व्यापारी व कामगारांनी परस्पर विरोधी भूमिका घेतल्याने राज्य शासानकडे जकात, एलबीटी की व्हॅटवर कर आकारणी यापकी कोणता प्रस्ताव पाठवायचा यावरून पदाधिकारी व प्रशासन द्विधा मनस्थितीत सापडले.
दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील २६ महापौरांना एकत्र बोलावून एलबीटी संदर्भात बठक घेतली. या बठकीत आयुक्तांनी आणि महापौरांनी आपापल्या पातळीवर व्यापाऱ्यांची बठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून निर्णय घ्यावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिली होती. त्यावर बुधवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय उपस्थित झाला होता. महापौर सुनीता राऊत यांनी व्यापारी व कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले होते. या पाश्र्वभूमीवर गुरुवारी महानगरपालिकेत महापौर राऊत व आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी व्यापारी आणि कामगार संघटनांची बठक घेऊन त्यांची भूमिका समजावून घेतली.
चच्रेवेळी व्यापारी प्रतिनिधींनी सांगितले की, व्यापाऱ्यांना एलबीटीही नको आणि जकातही नको. व्हॅटमध्येच १ टक्का वाढ करण्यात यावी. एलबीटी आणि जकातीमुळे शहरातल्या ७० टक्के व्यापाऱ्यांनी आपले व्यवसाय बंद करून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर केले आहे. या स्थलांतरामुळे व्यापाऱ्यांचा व मनपाचाही आíथक तोटा होत आहे. गेली तीन ते चार वष्रे व्यापारी राज्य शासनाशी चर्चा, बठका करत आहेत, मात्र या शासनाला व्यापाऱ्यांविषयी कळवळा नाही. राज्य शासन १४ हजार कोटीचे टाग्रेट ठेऊन व्यापाऱ्यांची लूट करत असून मनपाला अनुदानही कमी दिले जाते. मनपा ही स्वायत्त संस्था आहे. त्यामुळे मनपाने व्यापाऱ्यांचा विचार करून निर्णय घ्यावा अशी मागणी व्यापारी असोचे अध्यक्ष सदानंद कोरगावकर, प्रदीप कापडिया, चेंबर ऑफ कॉमर्सचे आनंद माने, स्मॅकचे अध्यक्ष सुरेंद्र जैन, कोल्हापूर इंजिनिअिरगचे रवींद्र तेंडुलकर, संजय चंदांनी यासह अन्य व्यापाऱ्यांनी या बठकीत केली. यावेळी महापौर सुनीता राऊत, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, स्थायी समिती सभापती सचिन चव्हाण, नगरसेवक राजू लाटकर, सत्यजित कदम, शारंगधर देशमुख, रविकिरण इंगवले, विरोधी पक्षनेता मुरलीधर जाधव उपस्थित होते.
तर कामगार संघटनांनी एलबीटी वा जकात हाच पर्याय व्यवहार्य असल्याचे सांगितले. कामगार संघटनेचे अध्यक्ष रमेश देसाई, सरचिटणीस दिनकर आवळे, सचिव शंकर तावडे, बाबुराव ओतारी आदींनी भूमिका मांडली. ते म्हणाले, व्यापाऱ्यांनी एलबीटी आणि जकात रद्द करावी अशी भूमिका घेतली आहे. हा निर्णय जर शासनाने मान्य केल्यास महानगरपालिकेची आíथक परिस्थिती ढासळणार आहे. मनपा स्वायत्त राहण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेला एलबीटी कर व्यापाऱ्यांनी भरावा. राज्य शासनाने एलबीटी रद्द करू नये, या मागणीसाठी ९ जून रोजी मनपाचे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. आंदोलनाचा दुसरा टप्पा म्हणून काही दिवसात बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा मनपा प्रशासनास दिला आहे.
