औरंगाबादमधील १८ गावांचा निवडणूक बहिष्काराचा इशारा

लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून विकासकामांचा पाठपुरावा करणारी जिल्ह्यात सुमारे १८ गावे आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनीही प्रशासकीय कारणासाठी बहिष्काराचा इशारा दिला आहे. रामकृष्ण उपसा सिंचन योजनेचे १३७ कोटींचे कर्ज माफ करावे व १४ गावांमधील पाणीटंचाई दूर करावी, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.
वैजापूर तालुक्यातील रामकृष्ण उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्रात महालगाव, टेंभी, पानवी, सिरसगाव, भगुर, एकोरीसमाज, खिर्डी, पालखेड, दहेगाव, गोळवाडी, माळीसमाज, टाकळीसमाज, कनकसाजग येथील ११ हजार हेक्टरवरील योजनेसाठी दिलेल्या कर्जाची ६४ कोटी २६ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. योजनेचा आता केवळ सांगाडा शिल्लक असल्याचे अधिकाऱ्यांचे अहवाल आहेत. योजना पुन्हा सुरू करायची असल्यास ६५ कोटी रुपये लागणार आहेत. योजना सुरूझाली, तर ४४ गावांच्या पाण्याचा प्रश्न सुटू शकेल. या पट्टय़ात नेहमी पाणीटंचाई जाणवते. ती दूर करण्यासाठी या योजनेचे कर्ज माफ करण्याची मागणी वारंवार केली जाते. ती पूर्ण झाली नाही म्हणून गावकऱ्यांनी बहिष्काराचे हत्यार उपसण्याचे ठरविले आहे.
जिल्ह्यातील तळनेर ते घाटशेंद्रा दरम्यान कच्चा रस्ता आहे. १९८७ पासून पक्का रस्ता नसल्याने ग्रामस्थ वैतागले आहेत. डांबरीकरणाची मागणी करून गावकरी थकले आहेत. त्यामुळे निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी सांगितले. गंगापूर तालुक्यातील गावकऱ्यांची ही तक्रार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे सोपविण्यात आली. निवडणुकीपूर्वी झालेल्या गारपिटीत नुकसानभरपाई कमी दाखविल्याने पंढरपूर येथील गावकऱ्यांनी मतदानावर बष्हिकार टाकण्याचा इशारा दिला. संत एकनाथ सहकारी साखर कारखाना परिसरातील कामगार वसाहतीत वीज व रस्त्याचे प्रश्न गंभीर आहेत. कारखान्याकडे थकबाकी असल्याने हा परिसरच अंधारात आहे. कर्मचाऱ्यांना कारखान्याच्या चुकीच्या कारभाराचा फटका बसला. तातडीने वीज व रस्त्याचे काम हाती न घेतल्यास बहिष्कार टाकण्याचा इशारा गावकऱ्यांनी दिला आहे.