प्रमोद खडसे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
तिसऱ्या ते सहाव्या शतकातील वाकाटक साम्राज्याची राजधानी राहिलेला वाशीम जिल्हा आता मात्र विकासाच्या गंगेमध्ये मागे पडला आहे. वत्स्यऋषीची तपोभूमी आणि जैन, बंजारा समाजाची काशी म्हणून ओळख असलेल्या या जिल्ह्यात शिक्षण, उद्योग, आरोग्य अशा सर्वच सुविधांचा कायमचा अनुशेष राहिला आहे. पायाभूत सुविधांचा आभाव जिल्ह्याच्या मागासपणासाठी कारणीभूत ठरला आहे. बडनेरा-वाशीम रेल्वे ही जिल्ह्याच्या विकासाचा राजमार्ग ठरेल, अशी अपेक्षा वाशीमकर बाळगून आहेत.
१ जुलै १९९८ मध्ये अकोला जिल्ह्याचे विभाजन करून वाशीम जिल्ह्याची निर्मिती झाली. जिल्ह्यात कोणतेही मोठे उद्योग नसल्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न कायमचाच बनला आहे. औद्योगिक वसाहती केवळ नावापुरत्याच असून तेथील उद्योगांची संख्या अतिशय कमी आहे. एक-दोन मोठे उद्योग सोडले तर इतर उद्योग भग्नावस्थेत आहेत. एकेकाळी जिल्ह्यात साखर कारखाने, जिनिंग प्रेसिंग उद्योग, कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग होते. परंतु कालांतराने ते बंद पडले. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगारांच्या संधी जिल्ह्यात उपलब्ध नाहीत. केवळ वाशीम औद्योगिक वसाहतीमध्ये सोयाबीन तेल व इतर उद्योग सुरू आहेत. इतर तालुक्यातील औद्यागिक वसाहती केवळ नावापुरत्याच उरल्या आहेत. जिल्ह्यात उद्योगाची गती मंदावलेलीच आहे.
शिक्षणाची गंगा आटलेलीच!
शहरात शिक्षणाच्या सोयी-सुविधा असल्या तरी ग्रामीण भागातील स्थिती मात्र दयनीय आहे. जिल्ह्यात १ हजार २७ प्राथमिक शाळा, ३३७ माध्यमिक शाळा असल्या तरी शिक्षणाचा दर्जा मात्र दिवसेंदिवस खालावतच चाललेला आहे. शाळांमध्ये चांगल्या सोयी-सुविधा मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण जास्त आहे. कमी पटसंख्येमुळे जिल्ह्यातील अनेक शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
कृषीक्षेत्रात जोडधंद्यांचा अभाव
जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर आधारित आहे. सोयाबीन हे वाशीमचे मुख्य पीक असून हळद, गहू, हरभरा, तूर, उडीद, संत्री, कांदा यासह इतर पिकेही घेतली जातात. मात्र बाजारपेठ उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना व्यापारी ठरवतील त्या दराने माल विकावा लागत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. जोडधंदे आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या आभावामुळे शेतकऱ्यांचे पर्याय अत्यंत मर्यादित आहेत.
सिंचनाचा प्रश्न अनुत्तरित
जिल्ह्यात एकही मोठा सिंचन प्रकल्प नाही. २५० हेक्टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेले ७९ लघु प्रकल्प असले तरी त्यामुळे जिल्ह्याची सिंचनाची गरज पूर्ण होत नाही. दीड ते दोन वर्षांपासून शेतातील विद्युत जोडणीसाठी पैसे भरूनही शेतकऱ्यांना वीज जोडणीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. हे अनुत्तरित प्रश्न सुटत नाहीत, तोपर्यंत विकासाचा अनुशेष भरून निघणे अत्यंत कठीण आहे.
आरोग्य सुविधांची वानवा
शहरात जिल्हा सामान्य रुग्णालय, महिलांकरिता स्वतंत्र लेडी हार्डिग रुग्णालय, कारंजा येथे उपजिल्हा रुग्णालय, अनसिंग, कामरगाव मालेगाव, रिसोड, मंगरुळपीर आणि मानोरा येथे ग्रामीण रुग्णालये आहेत. याखेरीज २५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १५३ उपकेंद्रे असली तरी या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा आभाव आहे. जिल्ह्याची निर्मिती होऊन २५ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधांची अद्याप प्रतीक्षाच आहे. रुग्णालयांच्या टोलेजंग इमारती आणि तेथे लाखो रुपयांची यंत्रसामुग्री आहे. मात्र तज्ज्ञ आणि उच्चशिक्षित डॉक्टरांची अनेक पदे रिक्तच आहेत. त्यामुळे या इमारती आणि यंत्रसामुग्री वापराविनाच आहे. लेडी हार्डिग रुग्णालयात एम.डी. किंवा तज्ज्ञ महिला डॉक्टर नाहीत. गंभीर रुग्णांना अकोल्याला पाठवावे लागते. जिल्ह्यात नवे वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्यात आले आहे. हे महाविद्यालय आकारास आल्यानंतर आरोग्याचा प्रश्न काही अंशी सुटण्याची आशा आहे.
तिसऱ्या ते सहाव्या शतकातील वाकाटक साम्राज्याची राजधानी राहिलेला वाशीम जिल्हा आता मात्र विकासाच्या गंगेमध्ये मागे पडला आहे. वत्स्यऋषीची तपोभूमी आणि जैन, बंजारा समाजाची काशी म्हणून ओळख असलेल्या या जिल्ह्यात शिक्षण, उद्योग, आरोग्य अशा सर्वच सुविधांचा कायमचा अनुशेष राहिला आहे. पायाभूत सुविधांचा आभाव जिल्ह्याच्या मागासपणासाठी कारणीभूत ठरला आहे. बडनेरा-वाशीम रेल्वे ही जिल्ह्याच्या विकासाचा राजमार्ग ठरेल, अशी अपेक्षा वाशीमकर बाळगून आहेत.
१ जुलै १९९८ मध्ये अकोला जिल्ह्याचे विभाजन करून वाशीम जिल्ह्याची निर्मिती झाली. जिल्ह्यात कोणतेही मोठे उद्योग नसल्यामुळे रोजगाराचा प्रश्न कायमचाच बनला आहे. औद्योगिक वसाहती केवळ नावापुरत्याच असून तेथील उद्योगांची संख्या अतिशय कमी आहे. एक-दोन मोठे उद्योग सोडले तर इतर उद्योग भग्नावस्थेत आहेत. एकेकाळी जिल्ह्यात साखर कारखाने, जिनिंग प्रेसिंग उद्योग, कापसावर प्रक्रिया करणारे उद्योग होते. परंतु कालांतराने ते बंद पडले. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगारांच्या संधी जिल्ह्यात उपलब्ध नाहीत. केवळ वाशीम औद्योगिक वसाहतीमध्ये सोयाबीन तेल व इतर उद्योग सुरू आहेत. इतर तालुक्यातील औद्यागिक वसाहती केवळ नावापुरत्याच उरल्या आहेत. जिल्ह्यात उद्योगाची गती मंदावलेलीच आहे.
शिक्षणाची गंगा आटलेलीच!
शहरात शिक्षणाच्या सोयी-सुविधा असल्या तरी ग्रामीण भागातील स्थिती मात्र दयनीय आहे. जिल्ह्यात १ हजार २७ प्राथमिक शाळा, ३३७ माध्यमिक शाळा असल्या तरी शिक्षणाचा दर्जा मात्र दिवसेंदिवस खालावतच चाललेला आहे. शाळांमध्ये चांगल्या सोयी-सुविधा मिळत नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण जास्त आहे. कमी पटसंख्येमुळे जिल्ह्यातील अनेक शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
कृषीक्षेत्रात जोडधंद्यांचा अभाव
जिल्ह्याची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर आधारित आहे. सोयाबीन हे वाशीमचे मुख्य पीक असून हळद, गहू, हरभरा, तूर, उडीद, संत्री, कांदा यासह इतर पिकेही घेतली जातात. मात्र बाजारपेठ उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना व्यापारी ठरवतील त्या दराने माल विकावा लागत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. जोडधंदे आणि प्रक्रिया उद्योगांच्या आभावामुळे शेतकऱ्यांचे पर्याय अत्यंत मर्यादित आहेत.
सिंचनाचा प्रश्न अनुत्तरित
जिल्ह्यात एकही मोठा सिंचन प्रकल्प नाही. २५० हेक्टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेले ७९ लघु प्रकल्प असले तरी त्यामुळे जिल्ह्याची सिंचनाची गरज पूर्ण होत नाही. दीड ते दोन वर्षांपासून शेतातील विद्युत जोडणीसाठी पैसे भरूनही शेतकऱ्यांना वीज जोडणीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. हे अनुत्तरित प्रश्न सुटत नाहीत, तोपर्यंत विकासाचा अनुशेष भरून निघणे अत्यंत कठीण आहे.
आरोग्य सुविधांची वानवा
शहरात जिल्हा सामान्य रुग्णालय, महिलांकरिता स्वतंत्र लेडी हार्डिग रुग्णालय, कारंजा येथे उपजिल्हा रुग्णालय, अनसिंग, कामरगाव मालेगाव, रिसोड, मंगरुळपीर आणि मानोरा येथे ग्रामीण रुग्णालये आहेत. याखेरीज २५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १५३ उपकेंद्रे असली तरी या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा आभाव आहे. जिल्ह्याची निर्मिती होऊन २५ वर्षे उलटून गेल्यानंतरही नागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधांची अद्याप प्रतीक्षाच आहे. रुग्णालयांच्या टोलेजंग इमारती आणि तेथे लाखो रुपयांची यंत्रसामुग्री आहे. मात्र तज्ज्ञ आणि उच्चशिक्षित डॉक्टरांची अनेक पदे रिक्तच आहेत. त्यामुळे या इमारती आणि यंत्रसामुग्री वापराविनाच आहे. लेडी हार्डिग रुग्णालयात एम.डी. किंवा तज्ज्ञ महिला डॉक्टर नाहीत. गंभीर रुग्णांना अकोल्याला पाठवावे लागते. जिल्ह्यात नवे वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर करण्यात आले आहे. हे महाविद्यालय आकारास आल्यानंतर आरोग्याचा प्रश्न काही अंशी सुटण्याची आशा आहे.
