सांगली : सांगलीतील दत्त इंडिया संचलित वसंतदादा कारखान्याकडून राख खुल्या वातावरणात पसरत असून प्रदूषित पाणी प्रक्रिया न करता कृष्णा नदीत सोडण्यात येत आहे. यामुळे होत असलेल्या जल व वायू प्रदूषणामुळे मानवी आणि जलचर प्राण्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होत असून, योग्य व्यवस्था केली नाही तर परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात येऊ नये, अशी मागणी स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनी बुधवारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> साताऱ्यातील जलाशयात ‘परदेशी पाहुणे’ दाखल; रोहित, पट्टेरी राजहंससह ५० हून अधिक स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन

नक्की वाचा

दत्त इंडिया संचलित वसंतदादा कारखान्याचा गाळप हंगाम सध्या सुरू असून, कारखान्यातून राख हवेत पसरत असून, याचा परिणाम नागरिकांवर होत आहे. परिसरात, घरात, अन्नात राख मिसळत असून, कारखान्याने राख प्रतिबंधक उपाय करणे आवश्यक असताना केलेला नाही. तसेच दूषित पाणी नाल्याद्वारे कृष्णा नदीत मिसळत आहे. यामुळे जलचर प्राणीही मृत्युमुखी पडत आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून संमतीचे नूतनीकरण न करता कारखाना नोव्हेंबरपासून सुरू आहे. प्रदूषणामुळे नागरी जिवितास धोका उत्पन्न झाला असून, याची तातडीने दखल घेऊन उचित कारवाई करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हाधिकारी यांना आज देण्यात आले असल्याचे श्री. फराटे यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> साताऱ्यातील जलाशयात ‘परदेशी पाहुणे’ दाखल; रोहित, पट्टेरी राजहंससह ५० हून अधिक स्थलांतरित पक्ष्यांचे आगमन

नक्की वाचा

दत्त इंडिया संचलित वसंतदादा कारखान्याचा गाळप हंगाम सध्या सुरू असून, कारखान्यातून राख हवेत पसरत असून, याचा परिणाम नागरिकांवर होत आहे. परिसरात, घरात, अन्नात राख मिसळत असून, कारखान्याने राख प्रतिबंधक उपाय करणे आवश्यक असताना केलेला नाही. तसेच दूषित पाणी नाल्याद्वारे कृष्णा नदीत मिसळत आहे. यामुळे जलचर प्राणीही मृत्युमुखी पडत आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून संमतीचे नूतनीकरण न करता कारखाना नोव्हेंबरपासून सुरू आहे. प्रदूषणामुळे नागरी जिवितास धोका उत्पन्न झाला असून, याची तातडीने दखल घेऊन उचित कारवाई करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि जिल्हाधिकारी यांना आज देण्यात आले असल्याचे श्री. फराटे यांनी सांगितले.