तुकाराम झाडे
हिंगोली : कयाधू नदीवर बंधारा बांधून सापळीचे पाणी इसापूरमार्गे घेण्याचा घाट नांदेडकरांनी घालता असून सिंचन अनुशेषाचे प्रश्न कायम असल्याने पालकमंत्री वर्षां गायकवाड यांना प्रजासत्ताकदिनी घेराव घालू, असा इशारा संचिन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष तथा माजी खासदार शिवाजी माने यांनी दिला आहे. परभणी जिल्ह्याचे विभाजन होऊन वीस वर्षांपूर्वी हिंगोली जिल्ह्याची निर्मिती झाली. तेव्हापासून नवनिर्माण जिल्ह्याचा सुमारे ३९ हजार हेक्टराचा सिंचन अनुशेष बाकी होता. त्यातच नियोजित सापळी धरणात हिंगोली जिल्ह्यातील जमिनी जाणार व पाणी नांदेड जिल्ह्याला मिळणार अशी माहिती स्पष्ट झाल्यानंतर आलेल्या अधिकाऱ्यांना त्या परिसरातील लोकांनी शाळेत कोंडून टाकले होते. कळमनुरी तहसील कार्यालयावर जनसुनावणी दरम्यान सामाजिक कार्यकर्त्यां मेधा पाटकर यांनीही हजेरी लावली. दरम्यान, त्यांनी सापळी धरण कसे चुकीचे आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी धरण होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. सापळी धरणाच्या माध्यमातून नांदेडला पाणी नेण्याचा प्रयत्नांना विरोध असतानाच कयाधू नदीचे पाणी नियोजित खरबी येथे बंधारा बांधून ९ किलोमीटरचा बोगदा व ७ किलोमीटर कॅनलद्वारे ईसापूर धरणमार्गे पाणी नेण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यासाठी ३५० कोटी निधीचे नियोजन करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. या बाबीवर सिंचन अनुशेष संघर्ष समितीने बोट ठेवले असून जिल्ह्यातील सर्व राजकीय पुढारी एकवटले. त्यांनी या प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला.
हिंगोली जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष ३९ हजार हेक्टर एवढा असून त्यातील प्रकल्प मंजूर व्हावेत म्हणून भाजपचे आमदार तानाजी मुटकुळे यांनी प्रयत्न केले. राज्यपालांनी १५ हजार १०८ हेक्टरचा अनुशेष मंजूर केला. सन २००० पासून जिल्ह्यात एकही नवा प्रकल्प मंजूर केला गेला नाही. पूर्वी मंजूर असलेल्या आंभेरी, बोराळा, पिंपळखुटा, हळदवडी, नवलगव्हाण या पाच सिंचन तलावांपैकी केवळ नवलगव्हाण येथील तलावाचे काम मार्गी लागले तर इतर कामे प्रलंबितच आहेत. याच तलावाच्या आधारे जिल्ह्यातील सिंचन अनुशेष वाढल्याची आकडेमोड आता अधिकारी करत आहेत. जिल्ह्यात १४० छोटे-मोठे सिंचन प्रकल्पनिर्मितीचे नियोजन केले. परंतु अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. राज्य शासनाने ४४ टीएमसी पाणी मध्य गोदावरीला दिले. नियोजित प्रकल्पांना मान्यता न देण्यामागे ईसापुर धरणाला पाणी कमी पडत असल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. गोदावरी खोरे मंडळातील एक वरिष्ठ अधिकारी कोहिरकर यांनी सेवानिवृत्तीपूर्व दोन दिवस आधीच नांदेड जिल्ह्यातील ४४ प्रकल्पांना मंजुरी दिली. मात्र हिंगोली जिल्ह्यातील सिंचन अनुशेष बाकी असताना एकही प्रकल्प मंजूर केला नाही असा आरोप सिंचन संघर्ष समितीचे अध्यक्ष शिवाजी माने यांनी केला आहे. नियोजित खरबी बंधाऱ्यातून ईसापूर धरणात पाणी टाकण्याचा घाट घातला तो रद्द करावा, ईसापूर धरणाची उंची दोन मीटरने वाढवावी, जिल्ह्यातील प्रस्तावित १४० छोटय़ा-मोठय़ा प्रकल्पाचे काम सुरू करावे, नियोजित सापळी धरणाला जे २४० दलघमी पाणी दिले होते. तेच पाणी जिल्ह्याच्या वाटय़ाला यावे अन्यथा संघर्ष सुरू राहील. असेही आता सांगण्यात येत आहे. आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी १२ डिसेंबरला झालेल्या बैठकीत खासदार हेमंत पाटील यांनी सिंचन अनुशेषसंदर्भात राज्य शासनाची दुटप्पी भूमिका असल्याचे सांगून अशोकराव चव्हाण यांच्या दबावाखाली यंत्रणा काम करीत असल्याचा आरोप केला व अशोकराव चव्हाण यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. मी नांदेडचा असलो तरी हिंगोली लोकसभा मतदारसंघाचा विश्वासघात करणार नाही. आंदोलनात सहभागी राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री वर्षां गायकवाड यांच्या विरोधात आंदोलन
ईसापूर धरणावर २ जानेवारी रोजी आंदोलन करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, दरम्यान उध्र्व पेनगंगा प्रकल्पच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी आंदोलनामुळे पाणीपातळीवर परिणाम होईल. त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावा लागेल असे पत्र दिले. शिवाय लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री व जलसंपदामंत्री यांना भेटणार असल्याने ईसापुर धरणावरील नियोजित आंदोलन कळमनुरी तहसील कार्यालयावर करावे लागले. सिंचन अनुशेषाच्या प्रश्नावर २६ जानेवारीला जिल्ह्याच्या पालकमंत्री वर्षां गायकवाड यांना घेराव घालण्यात येईल, असे शिवाजी माने यांनी सांगितले.
