आसाराम लोमटे
परभणी : गेल्या तीन वर्षांत जायकवाडी धरण भरत असल्याने मराठवाडा विरुद्ध नगर, नाशिक असा पाण्यासाठीचा संघर्ष टळला असला तरीही उपलब्ध जलसाठय़ाचे नियोजन कसे करायचे याबाबत जलसंपदा विभागाच्या यंत्रणा गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे. बहुतांश धरणे तुडुंब भरलेली असताना जलसंपदा विभागाच्या त्याच त्या ढिसाळ कार्यपद्धतीचा अनुभव येत आहे. कालवे व वितरिकांची दुरुस्तीच नाही त्यामुळे पाणी सोडले तरी ‘टेल’पर्यंत जाणार कसे असा प्रश्न आहे. पाणी वापर अंदाजपत्रक आणि प्रारंभिक सिंचन अहवाल या संदर्भात संबंधित यंत्रणांची उदासीनता दिसून आली आहे.
जायकवाडीच्या वरच्या भागातल्या धरणांमधून पाणी सोडण्यात यावे, अशी मागणी गेल्या तीन वर्षांत करण्याची आवश्यकताच भासली नाही. अन्यथा जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या निवाडय़ापासून ते राज्यघटनेतील तरतुदींची आठवण करून देण्यापर्यंतचे प्रकार घडत असत आणि सतत हा संघर्ष धुमसत असे. गेल्या तीन वर्षांत समाधानकारक जलसाठयामुळे अशी परिस्थितीच उद्भवली नाही. मात्र धोरणांच्या बाबतीत अजूनही प्रशासकीय पातळीवर चाचपडणे सुरू आहे.
पावसाळा संपताना झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला. मराठवाडय़ातील बहुतांश धरणे तुडुंब जलसाठा असल्याच्या स्थितीत आहेत. परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यासाठी वरदान असलेल्या येलदरी धरणाची पाणी पातळी तुडुंब आहे. येलदरी धरणाच्या वरच्या भागात बुलढाणा जिल्ह्यात खडकपूर्णा धरण झाल्याने येलदरी धरण गेल्या अनेक वर्षांत भरत नव्हते मात्र दोन-तीन वर्षांत या धरणाची स्थिती दिलासा देणारी आहे. जिंतूरसह परिसरातील २०० गावे, परभणी, पूर्णा, नांदेड, वसमत आणि औंढा या शहरांचा पाणीपुरवठा ज्या धरणावर अवलंबून आहे ते येलदरी धरण आज घडीला भरले आहे. त्यामुळे शहरी आणि अनेक गावांचा पाणीप्रश्न सुटलेला आहे. आता पिण्याच्या पाण्यासोबतच औंढा, वसमत आणि पूर्णा तालुक्याच्या बहुतांश भागाचा पाणीप्रश्न तसेच सिंचनाचा प्रश्न सुटलेला आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामात या भागातील शेतकऱ्यांना बागायती पिके घेता येणार आहेत.
जायकवाडी धरणही भरले आहे. मराठवाडय़ात जायकवाडीचे सर्वाधिक लाभक्षेत्र परभणी जिल्ह्यात आहे. जायकवाडी आणि येलदरी धरण भरल्यामुळे लाभक्षेत्रातील सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. जायकवाडी धरणावर परभणी जिल्ह्यातील पाथरी, मानवत, परभणी आणि पूर्णा तालुक्याचा अर्धा भाग तसेच गंगाखेड तालुक्यातील काही शिवार सिंचनाखाली येते. तर येलदरी धरणावर औंढा, वसमत आणि पूर्णा तालुक्यातील तसेच नांदेड तालुक्यातील सिंचनक्षेत्र अवलंबून आहे. आता धरणात पाणी आहे पण वितरिकांची स्थिती खराब असल्याने धरणांचे पाणी शेवटपर्यंत जात नाही.
रब्बी हंगामात घेतल्या जाणाऱ्या गहू या पिकाला साधारण चार पाण्याची आवर्तने लागतात. तर उन्हाळी भुईमूग या पिकासाठी चार ते पाच पाणीपाळी लागतात. कालव्याद्वारे सोडण्यात येणार्या पाण्यामुळे त्या-त्या भागातील नदी-नाले भरून जातात. तसेच परिसरातील पाणी पातळीही वाढते. येलदरीचे पाणी औंढा, वसमत या तालुक्यातून पूर्णा तालुक्यातील एंरडेश्वर शिवारात जाते आणि ते पुढे नांदेड तालुक्यातील लिंबगाव शिवारात गोदावरी नदीत मिसळते. याचा अर्थ कालव्याची लांबी ही तिन्ही जिल्ह्यातून गेलेली आहे. त्यामुळे आता हे कालवे दुरुस्त केले तरच शेवटपर्यंत पाणी जाईल.
जायकवाडीचेही असेच आहे. परभणी आणि गंगाखेड तालुक्यातील कालवे आणि त्यांच्या वितरीका यांची दुरुस्ती करावी लागणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या नियोजनशून्य कारभाराचा फटका शेतकर्याना बसतो. गव्हाची पेरणी साधारणत: नोव्हेंबर महिन्यात केली जाते. परंतु पाटबंधारे विभाग डिसेंबरमध्ये पाण्याचे नियोजन करते. हे यापूर्वी अनेकदा झालेले आहे. त्यामुळे तातडीने धरणाच्या संबंधित विभागांनी काटेकोर नियोजन करून रब्बी आणि उन्हाळी अशी दोन्ही पिके घेता येतील असे नियोजन केले पाहिजे अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
आता राज्यमंत्री, पालकमंत्र्यांवर जबाबदारी..
सर्व धरणात असलेल्या मुबलक पाणीसाठय़ाचा उपयोग करून रब्बी आणि उन्हाळी हंगामात बागायती पिके उत्पन्नात भर घालतील ही शेतकऱ्यांची आशा असताना धरणातील पाणीवापर कार्यक्रमास मंजुरी देण्यासाठीच्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकाच अद्याप घेतल्या गेल्या नाहीत. यासंदर्भातला शासन निर्णयच ४ नोव्हेंबरला जारी करून ही जबाबदारी आता राज्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्यावर ढकलली आहे. रब्बी हंगाम सुरु होण्यापूर्वीच कालवा सल्लागार समितीची बैठक घेऊन रीतसर पाणी वापर अंदाजपत्रक आणि प्रारंभिक सिंचन अहवाल यांना मंजुरी देणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कालवे दुरूस्ती, पाणीवाटप सोसायटी यांचे करार औद्योगिक व शहरी पाणीवापर कोटे इत्यादी निश्चित करणे कायदेशीर तरतुदीनुसार आवश्यक असते. त्या शिवाय सिंचन पाळय़ा व पाणीवाटप रीतसर सुरु केले जात नाही.
महाराष्ट्रातील बहुतेक सर्व मोठय़ा प्रकल्पात ९४ टक्के तर मध्यम प्रकल्पात ८६ टक्के पाणीसाठा उपलब्ध आहे. जललेखा परीक्षण अहवालात पृष्ठ ५ वर स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे की जायकवाडी प्रकल्प, नीरा प्रकल्प मंडळ, कुकडी प्रकल्प मंडळ, प्रवरा प्रकल्प मंडळ, घोड प्रकल्प चासकमान प्रकल्प, खडकवासला, ऊध्र्व गोदावरी मंडळ, तिल्लारी प्रकल्प मंडळ, पेंच प्रकल्प मंडळ, या सिंचन प्रकल्पात कालव्यांची पाणी वहन क्षमता ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झालेली आहे. तर अन्य पूर्णा प्रकल्प मंडळ, पैनगंगा प्रकल्प मंडळ, मुकणे, दारणा भावली,मुळा, अप्पर वर्धा लोअर वर्धा, दुधगंगा, वारणा इत्यादी प्रकल्पात देखील कालव्यांची दुर्दशा असताना देखील विश्वासार्ह माहितीच गोळा केली नाही. ही गंभीर परिस्थिती सिंचन व्यवस्थापनाची असताना सरकार कालवे दुरुस्ती व सिंचन व्यवस्थापनाचा निधी मात्र समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाकडे वळवून कंत्राटदार यांची भलावण करीत आहे ही संतापजनक बाब आहे.
-कॉ. राजन क्षीरसागर, राज्य सरचिटणीस, किसान सभा
यंदा बहुतांश धरणे भरलेली आहेत. मात्र कालवा, वितरिकांची देखभाल दुरुस्ती झाली नाही तर सोडलेले पाणी सुद्धा वाया जाणार आहे. ‘जललेखा’च्या निर्देशानुसार संबंधित विभागांकडून कधीच नीट नियोजन केले जात नाही. सर्वच धरणांच्या ठिकाणी अभियंते बसवले जातात आणि तेच परिस्थिती हाताळतात. वस्तुत: धरणातील पाण्याची उपलब्धता किती आणि हवामान बदलानुसार त्यात काय बदल संभवू शकतात हे जल वैज्ञानिकांना कळू शकते मात्र कुठेही जल वैज्ञानिक नाहीत. जल वैज्ञानिकांची आवश्यकताच वाटत नसल्याने जलाशय प्रचालन ही बाब गांभीर्याने हाताळली जात नाही. आता जलवैज्ञानिक नेमणे सहज नसले तरी प्रारंभिक सिंचन अहवालालाही हरताळ फासला जातो.
– प्रदीप पुरंदरे, सिंचन तज्ज्ञ
