पाणलोट समितीच्या माध्यमातून पाणलोट विकास योजनांसाठी गावागावात योजना राबविण्यात आल्या. पण कृषी विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे अनुदान खर्च पडले, पण गावागावात पाणलोट विकास झाला नसल्याची चर्चा आहे. तसेच जलमुक्त शिवार योजनेचाही कृषी विभागाने बट्टय़ाबोळ लावला असल्याचे सांगण्यात आले. पाणलोट विकास योजनेअंतर्गत गावागावात जुनेच पाटबंधारे दुरुस्ती करून पैसे खर्च टाकले आहेत. पण जलसिंचनासाठी अनेक बंधाऱ्यात अपेक्षित पाणीसाठा झालाच नाही, कागदोपत्री खर्ची घालण्यात आलेली रक्कम पाहता कृषी अधिकाऱ्यानी पाणलोट समितीला हाताशी धरून गफला केल्याची चर्चा आहे. पाणलोट विकास समितीच्या माध्यमातून गावचा विकास करण्यात येत असल्याची योजना कागदोपत्री दाखविली असली तरी बंधारे बांधणारा एकाच नावाचा ठेकेदार गावागावात काम करणारा असल्याचे आढळून आले. समितीला सर्वाधिकार दाखविले असले तरी कृषी अधिकारी यांनी एकच खरेदी करून समितीने आपापल्या अकौंटवर खर्च घालण्यास भाग पाडले असल्याचे सांगण्यात आले. चौकुळ गावात पाणलोट विकासाच्या वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात आल्या. पण खर्च पडलेली आर्थिक रक्कम पाहता या बंधाऱ्यात पाणीच साठले नसल्याचे सांगण्यात आले. पाणलोट विकासाची थट्टाच झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. चौकुळ गाव पाणलोट विकासाच्या लाखो रुपये कामाची सखोल चौकशी झाली तर कृषी अधिकाऱ्यांचा खरा चेहरा उघड होणार आहे. निरवडे, सोनुर्ली, केसरी, कोनशी अशा गावातील योजनाही चर्चेत आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत घेण्यात आलेल्या कामांची तपासणीदेखील करण्यात यावी अशी मागणी आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना आणली, पण कृषी विभागाने ही योजना पारदर्शीपणे राबविली नसल्याने पाणी असणाऱ्या गावात जलयुक्त शिवार योजना अयशस्वी ठरली आहे.
