महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यात सिंचन विहिरींचा कार्यक्रम मोठय़ा प्रमाणावर हाती घेण्यात आला असला तरी कुशल आणि अकुशल कामांवरील खर्चाच्या प्रमाणावरून उद्भवलेल्या अडचणींमुळे बहुतांश सिंचन विहिरींची कामे अपूर्ण असल्याचे चित्र आहे. आता त्यावर तोडगा काढण्यासाठी खर्चाच्या गुणोत्तर प्रमाणात सूट देण्याचा निर्णय नियोजन विभागाने घेतला आहे. त्याच वेळी अपूर्ण सिंचन विहिरींचा प्रलंबित खर्च येत्या ३० जूनपर्यंत प्रदान करण्याच्या सूचना नियोजन विभागाच्या उपसचिव आर.
विमला यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
शेतकऱ्यांना सिंचनाचे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी ‘मनरेगा’अंतर्गत सिंचन विहिरी मंजूर करण्यात येतात. एका विहिरीसाठी या योजनेतून ३ लाख रुपयांपर्यंत निधी मिळतो. यात मजुरांच्या सहाय्याने करण्यात येणाऱ्या कामांसाठी (अकुशल) ६० टक्के, तर मशिनच्या सहाय्याने (कुशल) कामांसाठी ४० टक्के रक्कम खर्च करणे अनिवार्य आहे. खर्चाचे हे प्रमाण अनेक ठिकाणी यंत्रणांना अडचणीचे ठरू लागले आहे. सिंचन विहिरींच्या कामाची कुशल देयके निकाली काढण्यात प्राधान्य देण्यात येत नसल्याचे आता निदर्शनास आले आहे. २२ मे रोजीच्या आकडेवारीनुसार सिंचन विहिरींच्या कामांवरील कुशल खर्च फक्त १५.२५ कोटी रुपये आहे. २०१५-१६ या वर्षांत ३० जूनपर्यंत मनरेगाअंतर्गत गेल्या वर्षी प्रत्यक्ष करण्यात आलेल्या साहित्यावरील ग्रामपंचायतींच्या एकूण खर्चाच्या ५० टक्के निधी अपूर्ण सिंचन विहिरींची कुशल कामे करण्यासाठी वापरण्यात यावा, तसेच सिंचन विहिरींचा कुशल खर्च प्रदान करताना ३० जूनपर्यंत ग्रामपंचायतनिहाय अकुशल: कुशल गुणोत्तराला (६०:४०) सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
एखाद्या ग्रामपंचायतीत २०१४-१५ या आर्थिक वर्षांत ५ लाखाचा कुशल खर्च झाला आहे आणि २०१५-१६ मध्ये आतापर्यंत १ लाख रुपये अकुशल खर्च झाला आहे, म्हणजेच अशा वेळी ४० हजार रुपये इतका कुशल खर्च करता येतो, पण आता चालू वर्षांत २.५ लाख रुपयांपर्यंत कुशल खर्च करता येणार आहे. ज्या गावांमध्ये सिंचन विहिरींची कामे भौतिकदृष्टय़ा पूर्ण झाली आहेत तथापि, देयके प्रलंबित आहेत, ज्या ग्रामपंचायतींना मार्च २०१५ मध्ये अग्रीम देण्यात आलेले नाही आणि अग्रीम देऊन समायोजन झालेले आहे, अशा ग्रामपंचायतींना प्राधान्य देण्याच्या सूचना आहेत.
विहिरींच्या कुशल खर्चासाठी दिलेली रक्कम रस्ते आणि इतर कामांच्या कुशल बाबींवर खर्च केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येणार असून त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात येईल, असेही बजावण्यात आले आहे. हा निधी खर्च करण्यापूर्वी एकूण वर्षांच्या खर्चाचे ग्रामपंचायत व जिल्हानिहाय नियोजन करून प्रत्येक पातळीवर कुशल कामांवरील खर्च हा ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही, याची दक्षता घेतली जावी, अशाही सूचना आहेत.
राज्यात गेल्या एक वर्षांपासून १ लाख विहिरींची कामे हाती घेण्यात आली. त्यापैकी केवळ ३५ हजार विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. राज्यातील ३३ जिल्ह्यांमध्ये २०१४-१५ मध्ये साहित्यावरील खर्च ४७२.४७ कोटी रुपये झाला असून ३० जूनपर्यंत कुशल खर्चाचे उद्दिष्ट ११९.७० कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे.