गोदावरी, तापी खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी कधी मिळणार?

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अहवालातील आकडेवारीनुसार राज्याच्या काही भागात सिंचनात मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्याउलट विदर्भ आणि मराठवाडय़ात सिंचनक्षमतेची वाढ कमी प्रमाणात असल्याने या भागातील अनुशेष सारखा वाढत असल्याचे निरीक्षण विदर्भ विकास मंडळाने नोंदवले आहे.

सिंचनासाठी विदर्भात गोदावरी आणि तापी खोऱ्यातून भरपूर पाणी उपलब्ध आहे. त्यातून जवळपास ७५ टक्के पिकाखालील क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. पण यातील फक्त अंदाजे ३० टक्के सिंचनक्षमता निर्माण झाली आहे. जवळपास ३० टक्के पाणी वापराच्या प्रकल्पांचे काम सुरू आहे, पण या बांधकामाधीन प्रकल्पांमधील बऱ्याच प्रकल्पांचे काम अनेक कारणांनी बंद आहे. शिवाय बाकी पाण्याचे अजूनही नियोजन झालेले नाही. या उलट राज्याच्या इतर भागात उपलब्ध असलेल्या संपूर्ण पाण्याचा वापर, चालू प्रकल्प आणि नवीन प्रकल्पांचे संपूर्ण नियोजन झाले आहे. अनुशेष व निर्देशांक समितीचा अहवाल राज्य शासनाने २००० मध्ये स्वीकारला. या अहवालास मान्यता देतेवेळी १९९४ चा अनुशेष दूर करताना नवीन अनुशेष निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. पण सिंचनाच्या क्षेत्रात विदर्भाचा अनुशेष सारखा वाढतच असल्याची परिस्थिती आहे.

अमरावती विभागात सिंचनासाठी पाण्याची काही प्रमाणात कमतरता आहे. राज्यपालांनी अमरावती विभागात सिंचनासाठी अधिकचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने तापी खोऱ्यात अतिरिक्त पाणीमागणीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे शासनाला २००९ मध्ये सुचवले होते. गेल्या आठ वर्षांमध्ये या प्रस्तावाबाबत फारशी प्रगती होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे तापी खोऱ्यात अमरावती विभागाला उपलब्ध होऊ शकणारे जवळपास ३३ टीएमसी पाणी अजूनही मिळालेले नाही. तसेच पूर्व विदर्भात गोदावरी खोऱ्यात बरेचसे अतिरिक्त पाणी उपलब्ध आहे. पूर्व विदर्भातील हे अतिरिक्त पाणी नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून अमरावती विभागात नेण्याचा प्रस्ताव आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून हे काम होऊ शकते, पण हा प्रकल्पही पुढे सरकू शकलेला नाही.

मुळात विदर्भातील गोदावरी खोऱ्यातील उपलब्ध सिंचन क्षमतेचा पूर्णपणे वापर झालेला नाही. या पाण्याचा वापर करण्यासाठी नवीन प्रकल्पांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे, असे निर्देश राज्यपालांनी तीन वर्षांपूर्वी दिले होते. नव्या निर्देशांमध्येही या बाबींचा उल्लेख आहे. शासनाने पर्याप्त प्रकल्प शेल्फवर ठेवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलावीत.

मात्र, शेल्फवरील प्रकल्पांची कामे अतिरिक्त साधनसंपत्ती उपलब्ध झाल्याशिवाय सुरू करू नयेत, असेही त्यात म्हटले आहे. तरीही जलसंपदा विभागाने प्रत्यक्ष नियोजनाच्या कामाकडेही दुर्लक्ष केले.

गोदावरी खोऱ्याचे भौगोलिक क्षेत्र सुमारे १५२ लाख हेक्टर आहे. त्यापैकी लागवडलायक क्षेत्र ११२ लाख हेक्टर आहे. या खोऱ्यातील १५४ अब्ज घनफूट पाणी वापराविना आहे. हे पाणी अडवले गेले असते, तर विदर्भातील सिंचनक्षमता मोठय़ा प्रमाणात वाढली असती, पण नियोजनकर्त्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही, लोकप्रतिनिधींनीही त्यासाठी पाठपुरावा केला नाही.

नवीन प्रकल्पांची निवड ही मंत्रिमंडळाच्या प्रस्तावानुसारच असावी, पण जोपर्यंत सरकार चालू प्रकल्पांवरील निधीच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ न देता नवीन काम तीन वर्षांत पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पुरेशी अतिरिक्त साधनसंपत्ती उपलब्ध करून देत नाही, तोपर्यंत नवीन प्रकल्पांचे काम हाती घेऊ नये, असे राज्यपालांचे निर्देश आहेत. एकीकडे, विदर्भातील गोदावरी खोऱ्यातील उपलब्ध पाणी वापरण्याकडे आजवर दुर्लक्ष झाले असताना राज्यपालांच्या निर्देशांमुळे नियोजन झालेही तरी या भागातील नवीन प्रकल्प केव्हा सुरू होतील, हे प्रश्नचिन्ह आहे.

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशीम आणि अमरावती या चार जिल्ह्यांमध्ये सिंचनाचा अनुशेष अस्तित्वात आहे. जलसंपदा विभागाने २०१०-११ पासून २०१४-१५ पर्यंतची भौतिक अनुशेषाची पंचवार्षिक योजना तयार केली होती. पण उद्दिष्टानुसार सिंचन अनुशेष दूर न झाल्याने हा कालावधी वाढवण्याची नामुष्की दोन वेळा जलसंपदा विभागावर आली. अजूनही या भागाचा २ लाख २७ हजार हेक्टरचा भौतिक अनुशेष शिल्लक आहे. प्रकल्पांच्या कामांना गती न येण्यासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता, भूसंपादन, पुनर्वसन, वनमान्यता, रिक्त पदे भरणे अशी कारणे आडवी आली.

• गोदावरी खोऱ्यात भूपृष्ठीय पाण्याची सरासरी उपलब्धतता ५१ हजार ७८४ दलघमी असली, तरी गोदावरी पाणी तंटा लवादाच्या र्निबधानुसार २९ हजार २३ दलघमी पाणी अनुज्ञेय आहे. त्यात विदर्भाचा वाटा १७ हजार ९५७ दलघमी आहे.
• जलनियोजनात बदल केल्यास पैनगंगा, अरुणावती उपखोऱ्यात काही नवीन प्रकल्प तसेच वर्धा, वेण्णा, इरई, नाग, पूस कन्हान, कोलार, वैनगंगा, अंधारी, खोब्रागडी, प्राणहिता, पेंच, वाघ, इंद्रावती या नद्यांच्या उपखोऱ्यांत नवीन प्रकल्पांना वाव आहे.
• गोदावरी जलआराखडय़ात विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रातील १३० प्रकल्प २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याच्या नियोजनाचा तपशील देण्यात आला आहे. या प्रकल्पांसाठी ४६ हजार ६६३ कोटी रुपये लागणार आहेत.
• गोदावरी खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी वध्रेच्या उपखोऱ्यात टाकून अमरावती विभागात बुलढाण्यापर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव तसेच तापी खोऱ्यातील मध्य प्रदेशने न वापरलेले पाणी अमरावतीस देण्याची शिफारस विदर्भ विकास मंडळाने केली आहे.