पंचगंगा नदी प्रदूषणप्रश्नी कृतीची गरज

पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणास कारणीभूत उद्योगांवर कारवाई करण्यात यावी, त्यांना थेट टाळे लावण्यात यावे, असे सक्त आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी पंचगंगा नदी प्रदूषण प्रश्नांमध्ये लक्ष घातल्याने प्रदूषणाची तीव्रता थांबण्याची अपेक्षा वाढली आहे. आदेश देऊन न थांबता उक्ती आणि कृती यांचा समन्वय घडणे गरजेचे आहे. आजवर पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी शेकडो वेळा कारवाईचा बडगा उगारला गेला. तरीही नदीच्या प्रदूषणाची तीव्रता वाढत चालली आहे, हे कटू चित्र आता तरी थांबेल, अशी अपेक्षा पर्यावरणप्रेमींना वाटत आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्य़ाची जीवनदायिनी म्हणून पंचगंगा नदीकडे पाहिली जाते. या नदीला गेल्या ४० वर्षांत गटार गंगेचे स्वरूप आले आहे. पंचगंगेचे वाढते प्रदूषण हा सामाजिक, आरोग्य, पर्यावरण यासाठी गंभीर चिंतनाचा विषय बनला आहे. या विरोधात अनेक तक्रारी आजवर करण्यात आल्या. त्याची दखल घेऊन करण्यात आलेली कारवाई केवळ फार्स ठरला. प्रत्यक्षात नदीचे प्रदूषण थांबले नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे.

जुने आदेश नव्याने

पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाची तीव्रता वाढल्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यानंतर न्यायालयाने पुणे आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करून कोल्हापूर जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, इचलकरंजी नगरपालिका मुख्याधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी संयुक्त तिमाही अहवाल पाठवावा असा आदेश दिला होता. नदीचे प्रदूषण थांबवण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा, असेही आदेश दिले होते. मात्र या आदेशांकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह जिल्ह्य़ातील अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष राहिले आहे. कोल्हापूर महापालिकेचा सांडपाणी प्रकल्प काही प्रमाणामध्ये कार्यान्वित झाल्याने तेथील सांडपाणी नदीत मिसळण्याचे प्रमाण पूर्वीपेक्षा कमी झाले आहे. इचलकरंजी नगरपालिकेचा सांडपाणी प्रकल्प अपयशी ठरला आहे. वस्त्रोद्योगातील औद्योगिक सांडपाण्याचा प्रश्न सातत्याने चर्चेत राहिला आहे. याकरिता २० कोटी रुपये खर्चून सीईटीपी (संयुक्त औद्योगिक सांडपाणी प्रकल्प) राबवण्यात येऊनही आता तो अपुरा आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी पुरेसा नसल्याचे पर्यावरण कार्यकर्त्यांची तक्रार आहे. या संदर्भात दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाची पाहणी केली. कोल्हापूरचे आयुक्त, इचलरकंजीचे मुख्याधिकारी यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची त्यांनी घोषणा केली. दोन दिवसांनंतर कापड प्रक्रिया गृहातील (प्रोसेस) उद्योजकांनी भेट घेतल्यानंतर मंत्र्यांचा कारवाईचा जोश पंचगंगेच्या डोहात बुडाला. नदीचे प्रदूषण जैसे थे राहिले. गेल्या महिन्यात पंचगंगा नदीत प्रदूषणामुळे अगणित मासे मृत्युमुखी पडले. त्यावर पुन्हा नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न तापला. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेतली. त्यांनी पंचगंगा नदी प्रदूषणात कारणीभूत असणाऱ्या घटकांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा स्वरूपाच्या आदेशात काहीच नवीन नाही. यापूर्वीही उच्च न्यायालय, हरित लवाद, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या शेकडो वेळा कारवाई करूनही नदी प्रदूषण होण्याच्या प्रकारात काडीमात्र फरक पडलेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशामुळे पुन्हा एकदा नोटिसा निघतील. त्यातून पक्षीय लोकांचे आणि अधिकाऱ्यांचे चांगभले होईल; पण प्रदूषणाचा मुद्दा मात्र रेंगाळत राहील, असे पूर्वीचा अनुभव पाहता दिसत आहे.

नव्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष

पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत सविस्तर प्रस्ताव दिला होता. कोल्हापूर महापालिकेच्या प्रदूषण प्रदूषण नियंत्रणासाठी ५० कोटी, इचलकरंजी नगरपालिकेच्या सांडपाणी प्रकल्पासाठी ५० कोटी आणि ग्रामीण भागासाठी २७ कोटी अशी रक्कम लागणार आहे. मात्र या निधीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कसलेही विधान केले नाही. निधीअभावी नदी प्रदूषणाचा प्रश्न सुटू शकणार नाही हे उघड आहे. तीन वर्षांपूर्वी नदीकाठावरील ३१ गावांत कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी ९४ कोटी ५० लाखांचा फेरप्रस्ताव जिल्हा परिषदेने बनवला होता. निधीचा प्रस्ताव केंद्र, राज्य सरकारने नाकारला. ‘निरी’ने बनवलेल्या प्रस्तावाची वाताहत झाली. ‘मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतून काहीही समाधानकारक घडले नाही. निधीबाबत उपाययोजना झाल्याशिवाय काही शक्य होणार नाही. प्रोसेसर्स उद्योजकांसाठी शासनाने निधी खर्च करण्याची गरज काय? हा प्रश्न उद्योजकांनी त्यांच्या पातळीवर सोडविला पाहिजे,’ असे मत बैठकीस उपस्थित असलेले पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड यांनी बुधवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.

बैठक शासकीय की शिवसेनेची?

मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीस शिवसेनेचेच आमदार, खासदार आणि अधिकारी होते. पंचगंगा नदी प्रदूषणाची तीव्रता पाहता बैठकीचे स्वरूप व्यापक असणे गरजेचे होते. पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ तसेच इतर मतदारसंघातील आमदार, पर्यावरण अभ्यासक यांना वगळण्याच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित होत आहे. त्यामुळे ही बैठक शासकीय की शिवसेनेची अशी चर्चा आणि टीकाही होत आहे.