रायगड जिल्ह्य़ातील संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्ह्य़ाचा ७ कोटी ८८ लाख ८० हजार रुपयांचा पाणीटंचाई कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. सध्या पेण तालुक्यात दोन व खालापूर तालुक्यात एक अशा तीन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. संभाव्य टंचाई निवारणासाठी िवधण विहिरी खोदणे, नादुरुस्त नळपाणी पुरवठा योजना दुरुस्त करणे, प्रगतीपथावर असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेची कामे सुरू करण्यात आली आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

रायगड जिल्ह्य़ात सरासरी ३१४२ मिमी पाऊस पडतो. यंदा जिल्ह्य़ात सरासरी पावसाच्या ६८ टक्केच पावसाची नोंद झाली आहे. म्हणजेच सरासरी पावसाच्या तुलनेत २१०४ मिमी पाऊस पडला आहे. महाराष्ट्राच्या तुलेनेत पावसाचे हे प्रमाण कितीतरी जास्त असले तरी जिल्ह्य़ातील धरणांमधील पाणीसाठय़ाचे घडणारे प्रमाण चिंताजनक आहे. पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जिल्ह्य़ातील २८ प्रकल्पांमध्ये ५० टक्के साठा शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे संभाव्या पाणीटंचाई लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

ऑक्टोबर ते जून या नऊ महिन्यांच्या कालावधीसाठी टंचाई आराखडा केला जातो. त्यातील ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यात पाणीटंचाई जाणवली नाही. डिसेंबर ते जून या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी ४३३ गावे व १४३३ वाडय़ा अशा एकूण १८६६ गावांसाठी ७ कोटी ८८ लाख ८० हजार रुपयांचा पाणीटंचाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

अलिबाग तालुक्यात २१४, उरण १४, पनवेल ५७, कर्जत ९४, खालापूर ९१, पेण २५०, सुधागड ५५, रोहा १०९, माणगाव १२१, महाड ४३४, पोलादपूर २५०, म्हसळा २७, मुरुड ४५, तळा १२ अशा एकूण १८६६ ठिकाणी पाणीटंचाई जाणवणार आहे. यापकी १२१८ ठिकाणी टँकर किंवा बलगाडीने पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. सध्या जिल्ह्य़ात तीन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. येत्या काही दिवसात टंचाईग्रस्त गावे वाढण्याची शक्यता आहे.

पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्ह्य़ात ५७७ िवधण विहिरी खोदण्यात येणार आहेत. ७० ठिकाणी नळपाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती केली जाणार आहे. ज्या ठिकाणी पाणीपुरवठा योजनेची कामे सुरू आहेत त्या योजना पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शीतल उगले यांनी दिली.

राज्यातील इतर भागाच्या तुलनेत कोकणात कितीतरी अधिक प्रमाणात पाऊस पडतो. मात्र बहुतांश पावासाचे पाणी वाहून जाते. दुसरीकडे कोकणातील जमिनीत पाणी धारण करण्याची क्षमता कमी असते, त्यामुळे पावसाळ्यात ज्या ठिकाणी मुबलक पाणी असते त्या ठिकाणी उन्हाळ्यात टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण होते. या अडचणीमुळे जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांमध्ये सुरुवातीला रायगड जिल्ह्य़ाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. आता मात्र जिल्ह्य़ातील ४७ गावांची या कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात आली आहे.

रायगड जिल्ह्य़ात सरासरी ३१४२ मिमी पाऊस पडतो. यंदा जिल्ह्य़ात सरासरी पावसाच्या ६८ टक्केच पावसाची नोंद झाली आहे. म्हणजेच सरासरी पावसाच्या तुलनेत २१०४ मिमी पाऊस पडला आहे. महाराष्ट्राच्या तुलेनेत पावसाचे हे प्रमाण कितीतरी जास्त असले तरी जिल्ह्य़ातील धरणांमधील पाणीसाठय़ाचे घडणारे प्रमाण चिंताजनक आहे. पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या जिल्ह्य़ातील २८ प्रकल्पांमध्ये ५० टक्के साठा शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे संभाव्या पाणीटंचाई लक्षात घेऊन जिल्हा प्रशासनाने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

ऑक्टोबर ते जून या नऊ महिन्यांच्या कालावधीसाठी टंचाई आराखडा केला जातो. त्यातील ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तीन महिन्यात पाणीटंचाई जाणवली नाही. डिसेंबर ते जून या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी ४३३ गावे व १४३३ वाडय़ा अशा एकूण १८६६ गावांसाठी ७ कोटी ८८ लाख ८० हजार रुपयांचा पाणीटंचाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

अलिबाग तालुक्यात २१४, उरण १४, पनवेल ५७, कर्जत ९४, खालापूर ९१, पेण २५०, सुधागड ५५, रोहा १०९, माणगाव १२१, महाड ४३४, पोलादपूर २५०, म्हसळा २७, मुरुड ४५, तळा १२ अशा एकूण १८६६ ठिकाणी पाणीटंचाई जाणवणार आहे. यापकी १२१८ ठिकाणी टँकर किंवा बलगाडीने पाणीपुरवठा करावा लागणार आहे. सध्या जिल्ह्य़ात तीन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. येत्या काही दिवसात टंचाईग्रस्त गावे वाढण्याची शक्यता आहे.

पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमाअंतर्गत जिल्ह्य़ात ५७७ िवधण विहिरी खोदण्यात येणार आहेत. ७० ठिकाणी नळपाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती केली जाणार आहे. ज्या ठिकाणी पाणीपुरवठा योजनेची कामे सुरू आहेत त्या योजना पूर्ण करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शीतल उगले यांनी दिली.

राज्यातील इतर भागाच्या तुलनेत कोकणात कितीतरी अधिक प्रमाणात पाऊस पडतो. मात्र बहुतांश पावासाचे पाणी वाहून जाते. दुसरीकडे कोकणातील जमिनीत पाणी धारण करण्याची क्षमता कमी असते, त्यामुळे पावसाळ्यात ज्या ठिकाणी मुबलक पाणी असते त्या ठिकाणी उन्हाळ्यात टंचाईसदृश परिस्थिती निर्माण होते. या अडचणीमुळे जलयुक्त शिवारसारख्या योजनांमध्ये सुरुवातीला रायगड जिल्ह्य़ाचा समावेश करण्यात आला नव्हता. आता मात्र जिल्ह्य़ातील ४७ गावांची या कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात आली आहे.