उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर व्हावा, त्याचे योग्य नियोजन व्हावे आणि पाणीवापर संस्थांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालयात ‘सक्षमीकरण कक्षा’ची स्थापना होऊन तीन वष्रे उलटली, तरी पाणीवापर संस्थांच्या उभारणीतील कूर्मगती कायम आहे. राज्यात सध्या ५ हजार १०४ पाणीवापर संस्था स्थापन झाल्या असल्या तरी केवळ ३ हजार ५१ संस्थाच कार्यान्वित झाल्याचे चित्र आहे.
धरणांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा सिंचनामध्ये प्रत्यक्षात सहभाग असावा, यासाठी शासनाने पाणीवापर संस्थांकडे पाण्याचे व्यवस्थापन सोपवण्याचे धोरण आखले खरे, पण अजूनही अनेक भागात योग्य व्यवस्थापनाअभावी शेतकऱ्यांना सिंचनाचा लाभ मिळू शकलेला नाही. तीन वर्षांपूर्वी सिंचन व पाणीवापर सक्षमीकरण कक्षाची स्थापना करण्यात आली. गेल्या वर्षी या संस्था सक्षमीकरणा अभियान व संस्थांचे वर्गीकरण देखील करण्यात आले, तरीही अनेक संस्था कार्यान्वित होऊ शकल्या नाहीत. राज्यात महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ (एमएमआयएसएफ), तसेच सहकार कायदा १९६० नुसार पाणी वापर संस्था स्थापन झाल्या आहेत. या दोन्ही कायद्याअंतर्गत २०१२ पर्यंत राज्यात २३६ प्रकल्पांवर एकूण १५११ पाणीवापर संस्था स्थापन झाल्या होत्या आणि ५५६ संस्थांना सिंचन प्रणाली हस्तांतरित करण्यात आली होती.
जलसंपदा विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या राज्यात एकूण २० लाख २९ हजार हेक्टरवर ५ हजार १०४ पाणीवापर संस्था स्थापन झाल्या आहेत. पण ‘एमएमआयएसएफ’ अंतर्गत १६५६, तसेच सहकार कायद्याअंतर्गत स्थापन झालेल्या १३९५ अशा एकूण ३ हजार ५१ संस्था अजूनही कार्यान्वित झालेल्या नाहीत. १७९५ संस्थांची अजूनही नोंदणीच झालेली नाही. २६० संस्थांचे करार झाले, पण त्यांनी प्रत्यक्षात काम सुरू केलेले नाही, अशी स्थिती आहे. सुनियोजित जलव्यवस्थापन शेतकऱ्यांकडून व्हावे, यासाठी विधिमंडळाने १३ एप्रिल २००५ ला अधिनियम पारीत केला. त्यानंतर जलक्षेत्र सुधार प्रकल्पांतर्गत २३६ प्रकल्पांना अधिनियम लागू झाला आणि १५०० पाणीवापर संस्थांची वेगाने स्थापना झाली. या संस्थांना अनेक अधिकार दिलेले असले, तरी लालफितशाहीमुळे अनेक भागात सिंचन व्यवस्थापनाविषयी माहिती पोहोचलेली नाही, त्यामुळे या संस्था सक्षम करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्यातील अनेक भागात कालव्यांची दुरुस्ती झालेली नाही. नादुरुस्त पाटचऱ्यांमुळे प्रत्यक्ष शेतापर्यंत पाणी पोहोचत नाही. अनेक भागात वितरिका, लघू कालवे फुटून शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी शिरून नुकसान होते. या कामांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने शेतकऱ्यांमध्येही नैराश्य आहे. अनेक भागात पाणी दिसत असूनही सिंचन होत नाही. पाणीवापर संस्थांना सक्षम केल्यास त्याचा फायदा सरकारी यंत्रणांना आणि शेतकऱ्यांनाही होऊ शकतो, पण केवळ सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामाकडे अधिक लक्ष पुरवणाऱ्या जलसंपदा विभागाने जलव्यवस्थापन दुय्यम ठरवल्याने पाणीवापर संस्थांना अजूनही ऊर्जा मिळू शकलेली नाही, अशी ओरड आहे.
