चिपळूणच्या विकासाला अडथळा ठरलेली पूररेषेचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेश राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले आहेर. आखण्यात आलेल्या निळ्या व लाल पूररेषांमुळे शहराचा विकास ठप्प झाल्याने पूररेषेच्या फेरसर्वेक्षणाची मागणी आमदार शेखर निकम यांनी केली होती.
वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी नदीपात्राची पूर वाहन क्षमता आणि भौगोलिक परिस्थितीत बदल झाला आहे. त्यामुळे चिपळूणचा विकास ठप्प झाला आहे. त्यामुळे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी जलसंपदाच्या अपर मुख्य सचिवांना पूररेषेच्या फेरसर्वेक्षणाची कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत.
चिपळूण मधील वाशिष्ठी व शिवनदीला जुलै २०२१ मध्ये आलेल्या महापुरामुळे चिपळूण शहरासह परिसर पाण्याखाली गेला होता. याबाबतच्या अहवालानंतर वाशिष्ठी व शिवनदीतील गाळ व बेटे काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा गाळ काढण्यापूर्वीच शहर व परिसरात जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून निळ्या व लाल पूररेषेचे सीमांकन करण्यात आले आहे. मात्र, ही पूररेषा चिपळूणच्या विकासात अडसर ठरत आहे.
चिपळूणचे आमदार शेखर निकम यांनी बचाव समितीचे राजेश वाजे, मुख्याधिकारी विशाल भोसले यांच्यासमवेत जलसंपदामंत्री महाजन यांची भेट घेतली. या भेटीत २०२१ मध्ये आखण्यात आलेली पूररेषा, त्यानंतरचा महापूर, गाळ उपसा, कमी झालेली पुराची तीव्रता, याबाबत चर्चा करत वाशिष्ठी व तिच्या उपनद्यांचे फेर सर्वेक्षणाची मागणी केली. महाजन यांनी सकारात्मक भूमिका घेत तत्काळ अपर मुख्य सचिवांना हे फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
