सोलापूर : संपूर्ण राज्याला दुष्काळमुक्त करणे आणि पुराचे अतिरिक्त पाणी वाया जाऊ नये म्हणून नदीजोड प्रकल्पांना चालना देण्याचे महायुती सरकारचे धोरण आहे. राज्याची सिंचन क्षमता पूर्वी ३.८६ लाख हेक्टर क्षेत्राएवढी होती. ती आता तब्बल ५५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पोहोचल्याचा दावा जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केला आहे. काळाची पावले ओळखून शेतीसाठी आधुनिक सिंचन पद्धतीचा अवलंब होणे आवश्यक असल्याचेही मत त्यांनी व्यक्त केले.
सांगोला येथे एकविसाव्या महाराष्ट्र सिंचन परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी या परिषदेचे उद्घाटक म्हणून विखे-पाटील बोलत होते. सांगोला महाविद्यालयाच्या पुढाकाराने झालेल्या या सिंचन परिषदेस सांगोल्याचे शेकापचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख, शिवसेना एकनाथ शिंदे पक्षाचे माजी आमदार ॲड. शहाजीबापू पाटील, जलसंपदा विभागाचे सचिव डॉ. संजय बेलसरे, सिंचन सहयोग संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. दि. मा. मोरे आदी उपस्थित होते. सांगोला शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष बाबुराव गायकवाड यांनी स्वागत केले.
विखे-पाटील म्हणाले, की पूर्वी शेतीसाठीच सिंचन व्यवस्था होती. औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे शेतीसाठी उपलब्ध पाणी कमी होत आहे. त्यामुळे पारंपरिक सिंचन पद्धतीत बदल करून त्यात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होणे आवश्यक आहे. राज्यातील सिंचनक्षेत्र आणखी वाढविण्यासाठी आधुनिक सिंचन पद्धतीचा अवलंब करण्यास तसेच पाण्याचे व्यवस्थापन उपलब्ध पाणीसाठ्याचा प्रभावी वापर करण्याचे शासनाचे धोरण असल्याचे त्यांनी सांगितले. नदीकाठच्या शहरांमधून प्रदूषित पाण्याच्या उत्सर्जनामुळे बाधित गावांना स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी एकत्रित पाणीसाठे करण्याबाबत शासन विचाराधीन आहे. अनेक धरणामध्ये गाळ साचल्याने आणि क्षमता कमी झाली असून धरणातील गाळ काढून पाणी साठवणूक क्षमता वाढविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या अनुषंगाने तज्ज्ञांच्या सूचना आल्यास त्यावर सकारात्मक विचार करून धोरण निश्चित केले जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
यावेळी भारतीय हवामान खात्याकडून स्थापित स्वयंचलित हवामान केंद्राचे उद्घाटन जलसंपदामंत्री विखे-पाटील यांच्या हस्ते झाले. जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे यांनी, सिंचन व्यवस्थापनात आवश्यक बदल सूचविल्यास त्या सूचनांचे स्वागत होईल, असे सांगितले. तर डॉ. दि. मा. मोरे यांनी, आधुनिक सिंचन पद्धतीचा अवलंब आणि जलसंपदा विभागाचे योग्य व्यवस्थापन हे महाराष्ट्राच्या शेतीच्या भविष्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
