दुष्काळ पाहणीसाठी केंद्रीय पथक मराठवाडय़ात 

राज्यातील दुष्काळाची पाहणी करण्यासाठी ५ ते ७ डिसेंबर या कालावधीत १० अधिकाऱ्यांचे पथक मराठवाडय़ाच्या दौऱ्यावर असून केंद्रीय सहसचिव छावी झा पथकप्रमुख असणार आहेत. डाळवर्गीय पिकाच्या विभागाचे प्रमुख, अर्थ विभागाचे सहसचिव चंद्रा मीना, अन्न व सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे प्रमुख एम. जी. टेंबुर्डे, चाऱ्याशी संबंधित विभागाचे प्रमुख विजय ठाकरे, नीती आयोगाचे सहसल्लागार महेश चौधुरे, पाणीपुरवठा विभागाचे एस. सी. शर्मा आदी अधिकाऱ्यांचे तीन पथके राज्याच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. राज्य सरकारने दुष्काळ निर्मूलनासाठी सात हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. या मागणीची तपासणी या पथकाकडून होईल.

मराठवाडय़ात आठही जिल्ह्य़ांत सरासरी पर्जन्यमानापेक्षा कमी पाऊस झाला. परिणामी बहुतांश तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची स्थिती आहे. एकूण १५३ पावसाच्या दिवसांपैकी ११२ दिवस कोरडे गेले. केवळ ४१ दिवसांत पडलेल्या पावसामुळे धरणे भरली नाही. मराठवाडय़ातला एकूण पाणीसाठा केवळ २२.६३ टक्के एवढा आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या तुलनेत सप्टेंबरमधील भूजल पातळीत घट झालेल्या तालुक्यातील संख्या ५६ एवढी आहे. परिणामी दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली. राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीरही केला. मात्र, दुष्काळ कालावधी शेतकऱ्यांना मदत देण्यापासून ते जनावरांच्या चाऱ्यापर्यंत विविध बाबींची टंचाई सर्वत्र आहे. त्यासाठी मोठा निधी लागणार आहे. ती रक्कम किती याची आकडेवारी जरी देण्यात आली असली तरी आपत्ती काळात मदत करण्याच्या निकषानुसार केंद्रीय पथक पाहणी दौऱ्यावर येणार आहे. औरंगाबाद, जालना, बीड आणि परभणी जिल्ह्य़ात हे पथक भेटी देणार असून त्यांच्यासमोर राज्य सरकारने केलेल्या सर्व उपाययोजनांची माहिती ठेवली जाणार आहे.

१५८ दिवस पुरेल एवढाच चारा

मराठवाडय़ात ६७ लाख जनावरे आहेत. यात ३६ लाख मोठी जनावरे आहेत. ११ लाख ३६ हजार लहान जनावरे आहेत. शेळ्या-मेंढय़ांची संख्याही १९ लाख ४६ हजार एवढी आहे. त्यांना प्रतिदिन २६ हजार ३०० मेट्रिक टन चारा लागेल, असा प्रशासनाचा अंदाज आहे. उपलब्ध चारा पुढील १५८ दिवस टिकेल, असे म्हटले जाते. वास्तविक काही तालुक्यांमध्ये चाऱ्याची टंचाई आताच निर्माण झालेली आहे. गाळपेर भागात चारा लागवड केली जावी, असे नियोजन करण्यात आले असले तरी चाऱ्याची मोठी अडचण भविष्यात जाणवू शकते. गेल्या काही वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाणही वाढत आहे. या वर्षांत ८३० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यातील ५१३ प्रकरणे शेतीशी संबंधित नाही. तर २३२ प्रकरणांमध्ये चौकशी सुरू असून ५०० शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंतची मदत करण्यात आलेली आहे.

दुष्काळाचा महसुलावरही परिणाम

वाळूघाट, गौणखनिज आणि शेतसाऱ्याच्या माध्यमातून घेतला जाणारा महसूल यावरही मोठा परिणाम झाला आहे. या वर्षांत केवळ ४०.६७ टक्के वसुली झाली आहे. वाळूघाटाचे लिलावही फारसे झालेले नाही. मात्र, त्याला दुष्काळाचे कारण नाही. १४८ वाळूघाटाची शासकीय किंमत ८७ कोटी १२ लाख रुपये मिळणे अपेक्षित होते. केवळ सहा वाळूघाटाचे लिलाव झाले. त्यातील बहुतांश वाळूघाट औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील आहेत. त्यातून ४६ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. केंद्रीय पथकासमोर विविध प्रकारची माहिती ठेवली जाणार आहे. राज्य सरकारने मोठा गाजावाजा केलेल्या कर्जमाफी योजनेत ९ लाख ६१ हजार ३३० शेतकऱ्यांना ३९७८ कोटी ९३ लाख रुपयांचे वाटप आतापर्यंत करण्यात आलेले आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला आहे. मात्र, पीक विमा योजनेत कमालीची अनागोंदी असल्याचा आरोप मराठवाडय़ातून होत असतो. त्यामुळे या पथकासमोर या अनुषंगाने काय चर्चा होते, याकडे सर्वाचे लक्ष लागलेले आहे.

गंभीर दुष्काळ

• मराठवाडय़ातील साडेआठ हजार गावांपैकी ६४५८ गावांतील खरिपातील पैसेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आली आहे. औरंगाबाद-१३३९, जालना-९७१, परभणी-७५४, नांदेड-३०५, बीड-१४०२, लातूर-९५१, उस्मानाबाद-७३६ एवढय़ा गावातील पैसेवारी कमी आलेली आहे.
• एका बाजूला दुष्काळाची तीव्रता वाढत असताना या वर्षीची पीक कर्जाची आकडेवारी मात्र घसरली आहे. खरिपामध्ये केवळ ४१.१८ टक्के शेतकऱ्यांना कर्जवाटप झाले.
• रब्बीमध्ये तर पेरणीही कमी झाली. केवळ ३२.६८ टक्के क्षेत्रावर आतापर्यंत पेरणी झाली असून केवळ ९.३२ टक्के शेतकऱ्यांना पीक कर्ज दिले गेले. परिणामी शेतीचे अर्थकारण पूर्णत: आक्रसले आहे.

टँकरवाडा : यंदा डिसेंबर महिन्यातच ५१७ टँकरने पिण्यासाठी पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. गेल्या काही वर्षांत टँकरची आकडेवारी काही कमी होताना दिसत नाही. गेल्या पाच वर्षांत टँकरची संख्या अशी होती : २०१३-१४ मध्ये २१३६, २०१४-१५ मध्ये १४४४, २०१५-१६ मध्ये ४०१५, २०१६-१७ मध्ये ९४० टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागला होता. अर्धवट राहिलेल्या पाणीपुरवठय़ाच्या योजना आणि धरणसाठय़ामध्ये कमालीची घट झाल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली. हिवाळ्यात मोठय़ा प्रमाणात टँकर लागले आहेत. त्यामुळे या वर्षीचा उन्हाळा अधिक तीव्र पाणीटंचाईचा असेल, असे मानले जाते.