लोकसत्ता प्रतिनिधी
अहिल्यानगर : महापालिकेने पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजूर केल्याने सध्या नगरकरांवर करवाढीची टांगती तलवार निर्माण झालेली आहे. महापालिकेत सध्या प्रशासक राज असल्यामुळे पुढील आठवड्यात होणाऱ्या महासभेत हा प्रस्ताव मंजूर होण्याची शक्यता व्यक्त आहे. शहराला रोज पाणीपुरवठा होत नाही, एक दिवसाआड पाणी मिळते, त्यामुळे नागरीकांचा पाणीपट्टी वाढीस विरोध आहे. या विरोधाची प्रशासन किती दखल घेणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
महापालिका पाणीपुरवठा विभागाच्या प्रस्तावानुसार स्थायी समितीने घरगुती पाणी वापराच्या पाणीपट्टीत अर्धा इंच नळजोडसाठी सध्या असलेल्या १.५ हजार रुपयामध्ये दुपटीने वाढ करत ती ३ हजार रुपये, पाव इंच नळजोडसाठी ६ हजार रुपये व एक इंच नळजोडसाठी १० हजार रुपये दर निश्चित केला आहे तसेच शहर हद्दीबाहेर मीटरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी २० हजार रुपये प्रति लिटर व शहरात मीटरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी १० हजार रुपये प्रतिलिटर दर निश्चित करून प्रस्ताव मंजूर केला आहे. आता हा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या महासभेपुढे सादर केला जाणार आहे.
महापालिका आयुक्तांच्या सूचनेनुसार पाणीपुरवठा विभागाने आयुक्तांच्याच अध्यक्षतेखालील स्थायी समितीने सादर केलेला पाणीपट्टी वाढीचा प्रस्ताव मंजूर झाला. तो आता आयुक्तांच्याच अध्यक्षतेखालील महासभेपुढे सादर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही वाढ होणारच हे गृहीत धरले जात आहे. येत्या एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. या प्रस्तावाला राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आमदार संग्राम जगताप यांच्यासह भाजपने विरोध दर्शवला आहे. मात्र मुदत संपल्याने सभागृह अस्तित्वात नाही महासभेत केवळ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सध्या सभागृह अस्तित्वात नसल्याने तिथे विरोध होणार नाही. या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्त डांगे यांनी स्वतःच मंजूर केलेल्या प्रस्तावास मान्यता मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. नगरकरांचा विरोध लक्षात घेऊन या वाढीमध्ये काही प्रमाणात घट होण्याची शक्यता असली तरी वाढ होणारच असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
यापूर्वी लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहाने सन २०१६ मध्ये व्यावसायिक व औद्योगिक वापराच्या पाणीपट्टीमध्ये वाढ केली होती तर घरगुती पाणीपट्टीतील वाढ फेटाळली होती. सन २०१८ पासून हा प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींच्या महासभेकडून नाकारला जात आहे. शहराला मुळा धरणातून पाणीपुरवठा होतो. धरणात मुबलक पाणी असले तरी महापालिकेची साठवण क्षमता नसल्याने शहराला रोज पाणीपुरवठा होत नाही. उपनगरांनान चार-सहा दिवसातून पाणीपुरवठा होतो. महापालिकेने अमृत, फेज- टू अशा कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबवल्या. तरीही रोज पाणी मिळणे शक्य झालेले नाही.
परिणामी पाणीयोजना तोट्यात चालवली जाते. महापालिका ही नफा कमवणारी संस्था नसली तरीही पाणीपट्टीमध्ये वाढ झालेली नसल्याने अत्यावश्यक खर्चही भागवला जात नाही. त्यामुळे महापालिकेचा अत्यावश्यक खर्चात दरमहा २.६१ कोटी रुपयांची तूट येत असल्याची भूमिका प्रशासक डांगे यांनी मांडली आहे तर दुसरीकडे महापालिकेची नागरिकांकडे कराची थकबाकी मोठ्या प्रमाणावर वाढत चालली आहे. शास्तीमध्ये सवलत देऊनही नगरकरांनी त्यास प्रतिसाद दिलेला नाही. वसुलीसाठी कठोर उपाययोजना होत नसल्याने ही थकबाकी २०० कोटीवर जाऊन पोहोचली आहे. या पार्श्वभूमीवर पाणीपट्टीमध्ये किती वाढ होते, याकडे नगरकरांचे लक्ष लागले आहे.
