नाशिकस्थित ‘सरकारी जावई’ इंडिया बुल्स या वादग्रस्त कंपनीसाठी पायघडय़ा अंथरताना राज्य सरकारने आता नाशिक शहरात सांडपाण्याची निर्मिती वाढवण्यासाठी धक्कादायक शक्कल शोधून काढल्याची माहिती नुकतीच पुढे आली आहे. सांडपाण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी नाशिक शहरात गरज व निकषापेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात पाणीपुरवठा करण्याचे अजब तंत्र शोधून काढण्यात आले आहे. गोदावरी खोऱ्यात एकीकडे नव्या पाण्याच्या निर्मितीसाठी मोठा खल सुरू असताना इंडिया बुल्ससाठी मात्र सांडपाण्याची निर्मिती वाढवण्याचे उद्योग सुरू आहेत. याशिवाय या करारातील अनेक धक्कादायक गोष्टी उजेडात आल्या आहेत.
नाशिक शहराच्या सांडपाण्यावर इंडिया बुल्सच्या वीजनिर्मिती प्रकल्पाची उभारणी सुरू आहे. या प्रकल्पाला मंजुरी देताना याबाबतचे बहुतांश नियम धाब्यावर बसवण्यात आले आहेत. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने सुरुवातीपासूनच ‘रेड कार्पेट’ अंथरले आहे. या प्रकल्पाच्या उभारणीमुळे गोदावरी खोऱ्यातील शेतीच्या पाण्यावर सरकारी दरोडाच टाकण्यात आला असून त्याचा सर्वाधिक फटका नगर जिल्हय़ाला बसणार आहे. या लाभक्षेत्रातील शेतीचे पाणी इंडिया बुल्सकडे वळवण्याचा नियोजनबद्ध कट या बाबतच्या विविध करारांमुळे उघड होऊ लागला आहे. कोपरगाव येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी माहितीच्या अधिकारात केलेल्या पाठपुराव्यामुळे करारातील अनेक धक्कादायक बाबी पुढे आल्या आहेत.
नेमकी किती वीजनिर्मिती याबाबत साशंकता
इंडिया बुल्सच्या प्रकल्पाची उभारणी वेगात सुरू असताना ही कंपनी नक्की किती वीज निर्माण करणार याबाबतच संभ्रम आहे. कंपनीच्या पहिल्या पत्रात (दि. ३० जानेवारी ८) १ हजार २०० मेगावॉट, दुसऱ्या पत्रात (दि. १४ फेब्रुवारी ८) १ हजार ३२० मेगावॉट, तिसऱ्या पत्रात (दि. १८ ऑगस्ट ११) १ हजार ३५० मेगावॉट आणि चौथ्या पत्रात (दि. १५ सप्टेंबर ११) २ हजार ७०० मेगावॉट वीजनिर्मिती या प्रकल्पाद्वारे करण्यात येणार असल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. सद्य:स्थितीत ही कंपनी नक्की किती वीज निर्माण करणार याचा कोणालाच एकतर ताळमेळ नाही किंवा जाणीवपूर्वक ही संदिग्धता राखण्यात येत आहे.
नाशिक शहरातील सांडपाण्यावर हा प्रकल्प उभारण्यात येत असल्याचे भासवून प्रत्यक्षात त्यातच मूलभूत फसवणूक करण्यात आली आहे. यातच खरी मेख आहे. नाशिक महानगरपालिकेचे वार्षिक पाणी आरक्षण ३ हजार ६८८ दशलक्ष घनफूट असताना सन ११-१२ मध्ये त्यापेक्षा कितीतरी अधिक म्हणजे तब्बल ५ हजार ४८२ दशलक्ष घनफूट पाणी पुरवण्यात आले. हे प्रमाण १४८ टक्के आहे. नाशिक मनपा हद्दीत घरगुती व औद्योगिक असे मिळून एकूण १ लाख ७२ हजार नळजोड आहेत. सरकारी निकषानुसार विचार केला तर त्यासाठी ३ हजार ६८८ दशलक्ष घनफूट हेच आरक्षण अवास्तव असताना प्रत्यक्षात त्यापेक्षाही कितीतरी अधिक पाणीपुरवठा शहरात सुरू आहेत. याचे कारण इंडिया बुल्स हेच आहे. या कंपनीला पुरेशा प्रमाणात सांडपाणी उपलब्ध व्हावे यासाठीच नाशिक शहराला सरकारी निकषापेक्षा अधिक प्रमाणात पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. निकषानुसार शहरात दररोज माणशी १४० लीटर पाण्याची मर्यादा राज्य सरकारनेच ठरवली असून येथे मात्र २०० ते २२५ लीटर पाणी पुरवले जात आहे. नाशिक शहराचा पाणीपुरवठा जेवढा वाढेल तेवढे पाणी सांडपाण्याद्वारे इंडिया बुल्सला मिळेल असे हे साधे सूत्र आहे. म्हणजेच शेतीचे पाणी नाशिक शहरात वळवून या कंपनीसाठी सांडपाणी निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचाच हा तुघलकी प्रकार आहे. या कंपनीला पुरेसे सांडपाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी उपलब्ध पाण्याचा नाश केला जात आहे.
सांडपाणी वाढवण्याचा घाट
नाशिक शहराला पुरवलेल्या पाण्यापैकी वर्षांकाठी केवळ ३० टक्के पाण्याचेच प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्यात रूपांतर होते. तेवढेच पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येते. इंडिया बुल्सच्या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने उदार हस्ते २ हजार ३६१ दशलक्ष घनफूट पाणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे या प्रकल्पाची वीजनिर्मिती क्षमताच संदिग्ध असताना हे पाणी देण्यात आली ही पहिली बाब. दुसरे असे, की नाशिक शहराचे वार्षिक पाण्याचे आरक्षण ३ हजार ९८९ दशलक्ष घनफूट आहे. त्यातून अवघे १ हजार १८९ दशलक्ष घनफूट प्रक्रिया केलेले सांडपाणी उपलब्ध होते, मग या कंपनीला करारानुसार २ हजार ३६१ दशलक्ष घनफूट पाणी देणार कसे? तेवढे सांडपाणी येथे उपलब्धच नाही. तेच वाढवण्यासाठी शहराला अतिरिक्त पाणीपुरवठा करून अत्यंत चाणाक्षपणे सांडपाण्याचे प्रमाण वाढवण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यातून सुमारे चार ते साडेचार हजार हेक्टर शेती क्षेत्र उद्ध्वस्त होईल याकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. हे लक्षात घेऊनच या कंपनीशी केलेले सर्व कराराच नव्हेतर त्यांचा परवानाच रद्द करण्याची मागणी संजय काळे यांनी केली असून, त्यासाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
मालकाविषयी गोपनीयता!
इंडिया बुल्सशी झालेल्या करारातील अनेक बाबींबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात येते. मुख्यत्वे कंपनीच्या मालकाविषयी संबंधित सर्वच सरकारी खाते कानावर हात ठेवतात. वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी या कंपनीशी विविध खात्यांचे करारमदार झाले असले तरी यातील एकाही सरकारी विभागाला कंपनीचा मालक किंवा प्रवर्तकाविषयी कोणतीच माहिती नाही. आरटीआय कार्यकर्ते संजय काळे यांनी त्यासाठी संबंधित अनेकांशी असंख्य वेळा पत्रव्यवहार केला. प्रकल्पासाठी जागा देणारा तलाठी, तहसीलदार, प्रांत, जिल्हाधिकारी, एमआयडीसी, जलसंपदा खाते ते थेट राज्याचे मुख्य सचिव या सर्वाशी वारंवार संपर्क साधल्यानंतर एकानेही त्यांना कंपनीचा मालक किंवा प्रवर्तकांविषयी कल्पना नाही एवढेच उत्तर दिले. त्यामुळेच हा ‘सरकारी जावई’ कोण असावा याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
