हिरालाल मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीनुसार समन्यायी पाणीवाटपाची अंमलबजवणी करण्यासंदर्भात जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा दिलेला आदेश रद्द करण्यात जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाने मंगळवारी नकार दिला. तसेच आदेशाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात गोदावरी खोरे महामंडळाने उपस्थित केलेल्या शंकाबद्दल मार्गदर्शन केले.
प्राधिकरणाच्या या निर्णयामुळे आता नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणामधून जायकवाडीत जलसंपदा विभागाला पाणी सोडावे लागणार आहे. शेती व पिण्याच्या पाण्याच्या स्थानिक गरजा विचारात घेऊन कोणत्या धरणातून किती पाणी सोडायचे, याचा निर्णय विभागाला करावा लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
प्राधिकरणाने दि. १९ सप्टेंबर रोजी जायकवाडीसह नगर व नाशिक जिल्ह्यातील सर्व धरणात समान पाणीसाठा करावा त्याकरिता जायकवाडीत पाणी सोडावे, असा आदेश दिला होता. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी गोदावरी खोरे महामंडळाची बैठक झाली असता त्यांना काही मुद्यांवर शंका होती. त्यामुळे महामंडळाने पत्र पाठवून आयोगाकडे खुलासा मागविला होता. पाण्याचा दुष्काळ, स्थानिक गरजा आदींसंदर्भात त्यांनी मार्गदर्शन मागविले होते. आज प्राधिकरणाचे सदस्य चित्कला झुत्सी व एस. वाय. सोडल यांच्यासमोर त्याची मंगळवारी सुनावणी झाली.
प्राधिकरणाने दिलेला आदेश रद्द करण्यास नकार दिला तसेच पाण्याच्या दुष्काळाची केंद्र सरकारने स्पष्ट व्याख्या दिली आहे. त्यामुळे सरकाने दुष्काळ जाहीर करो अथवा ना करो केंद्राच्या व्याख्येनुसार यासंदर्भात निर्णय घ्यावा तसेच जायकवाडीतून खरीप हंगामात पिकाला पाणी देण्याचे नियोजन जलसंपदा विभागाने करणे गरजेचे होते. हंगाम संपला तरी ते केले नाही पण पुढील वर्षांकरिता खरीप हंगामाच्या पाण्याचे नियोजन आतापासूनच करावे असे आयोगाने सुचविले.
जायकवाडी धरणात आता ३५ टीएमसी पाणी असून आणखी १५ टीएमसी पाणीसाठा करण्यासाठी नगर व नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून पिण्याचे व शेतीच्या पाण्याचा स्थानिक गरजा विचारात घेऊन किती पाणी कोणत्या धरणातून सोडायचे याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने करावा असे प्राधिकरणाने सुनावणीच्या वेळी सांगितले. गोदावरी खोरे महामंडळाकडे तज्ञ अधिकारी व अभियंते आहेत. समन्यायी पाणीवाटप कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नेमलेल्या मेंढेगिरी समितीच्या शिफारशीमध्ये जायकवाडीच्या पाण्यासंदर्भात सर्व मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्याची अंमलबजावणी करावी असे प्राधिकरणाने सुचविले.
दुष्काळाच्या व्याख्येसंदर्भात नगर जिल्ह्यातील साखर कारख्नान्यांनी मुद्दा उपस्थित केला असता त्यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल करावी असे प्राधिकरणाने सुचविले. जायकवाडीत पाणी सोडण्यास त्यांनी विरोध दर्शविला, पण आम्ही यापूर्वीच आदेश दिला असून केवळ महामंडळाने मार्गदर्शन मागविले या मुद्यावर सुनावणी असल्याचे प्राधिकरणाने सांगितले.
सुनावणीच्या वेळी संजीवनी कारखान्याच्या वतीने प्रमोद पाटील, अशोक कारखान्याच्या वतीने उमेश लटमाळे, काळे कारखान्याच्या वतीने कमलेश माळी, आर. एल. कुटे व गोदावरी महामंडळाच्या वतीने ए. सी. पोहरीकर यांनी काम पाहिले.
सरकार तटस्थ!
नगर-नाशिक व मराठवाडा यांच्यात जायकवाडीच्या पाण्यावरून यंदा पुन्हा वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत, पण आज सुनावणीच्या वेळी सरकारचा प्रतिनिधी उपस्थित नव्हता, त्यामुळे नवीन सरकार या वादापासून तटस्थ असल्याचे जाणवते.
