शेतकऱ्यांना वीज बिले माफ करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने जुलै महिन्यात घेतला होता. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला आहे. मात्र, यावरून केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांचं एक वादग्रस्त विधान समोर आलं आहे. बुलढाणा जिल्ह्याच्या मलकापूर येथे प्रतापराव जाधव आणि रक्षा खडसे या केंद्रीय मंत्र्याचा नागरी सत्कार करण्यात आला. यावेळी बोलताना मंत्री प्रतापराव जाधव यांनी हा वक्तव्य केलं आहे.
“तीन पिढ्या आम्ही वीज बील भरलं नाही. मी शेतकरी आहे. आजोबांनी भरलं नाही, वडिलांनी भरलं नाही. मी ही भरत नाही. डीपी जळाला की हजार-दोन हजार रुपये इंजिनिअरला देतो, आणि डीपी आणून बसवतो”, असं प्रतापराव जाधव म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, “लाखो रुपयांचे वीज बिले आपल्या सरकारने माफ करण्याची हिंमत केली. नाहीतर लोड शेडिंगमुळे रात्री शेतात जावं लागायचं. आता दिवसाही वीज मिळणार आहे”, असं ते म्हणाले.
हेही वाचा >> रायगड जिल्ह्यातील पाच हजार लोकवस्तीचे गाव स्वयंप्रकाशित होणार
“जसं दोन सम विचारी बैल शेतीत जुंपले की शेती चांगली होते, तसं सरकारचं आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार समविचारी असले की विकास होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं प्रत्येक खासदारांवर, प्रत्येक खात्यांवर बारीक लक्ष असतं. मात्र, मंत्री झाल्यावर आमचा सामान्य माणसाशी संपर्क कमी होतो आहे”, असंही प्रतापराव जाधव म्हणाले.
मोफत वीजेचा निर्णय काय?
राज्यात सध्या सुमारे ४६ लाखांहून अधिक कृषीपंप असून सरकार ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज पुरविणार आहे. या निर्णयाचा लाभ ४४ लाख सहा हजार शेतकऱ्यांना होईल, असे अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा करताना सांगितले होते. सध्या कृषीग्राहकांना प्रतियुनिट सुमारे दीड रुपयाप्रमाणे बिल पाठविले जाते. वार्षिक सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची बिले पाठविली जातात. त्यापैकी केवळ पाच टक्के म्हणजे २८०-३०० कोटी रुपयांपर्यंतच बिल वसुली होते. काही काळापूर्वी हे प्रमाण आठ-दहा टक्क्यांवर गेले होते, अशी माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे सध्या एकप्रकारे ९५ टक्के कृषीपंपांच्या बिलांची वसुली होत नाही व मोफतच वीज पुरविली जात आहे.
“तीन पिढ्या आम्ही वीज बील भरलं नाही. मी शेतकरी आहे. आजोबांनी भरलं नाही, वडिलांनी भरलं नाही. मी ही भरत नाही. डीपी जळाला की हजार-दोन हजार रुपये इंजिनिअरला देतो, आणि डीपी आणून बसवतो”, असं प्रतापराव जाधव म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, “लाखो रुपयांचे वीज बिले आपल्या सरकारने माफ करण्याची हिंमत केली. नाहीतर लोड शेडिंगमुळे रात्री शेतात जावं लागायचं. आता दिवसाही वीज मिळणार आहे”, असं ते म्हणाले.
हेही वाचा >> रायगड जिल्ह्यातील पाच हजार लोकवस्तीचे गाव स्वयंप्रकाशित होणार
“जसं दोन सम विचारी बैल शेतीत जुंपले की शेती चांगली होते, तसं सरकारचं आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार समविचारी असले की विकास होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं प्रत्येक खासदारांवर, प्रत्येक खात्यांवर बारीक लक्ष असतं. मात्र, मंत्री झाल्यावर आमचा सामान्य माणसाशी संपर्क कमी होतो आहे”, असंही प्रतापराव जाधव म्हणाले.
मोफत वीजेचा निर्णय काय?
राज्यात सध्या सुमारे ४६ लाखांहून अधिक कृषीपंप असून सरकार ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज पुरविणार आहे. या निर्णयाचा लाभ ४४ लाख सहा हजार शेतकऱ्यांना होईल, असे अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा करताना सांगितले होते. सध्या कृषीग्राहकांना प्रतियुनिट सुमारे दीड रुपयाप्रमाणे बिल पाठविले जाते. वार्षिक सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची बिले पाठविली जातात. त्यापैकी केवळ पाच टक्के म्हणजे २८०-३०० कोटी रुपयांपर्यंतच बिल वसुली होते. काही काळापूर्वी हे प्रमाण आठ-दहा टक्क्यांवर गेले होते, अशी माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. त्यामुळे सध्या एकप्रकारे ९५ टक्के कृषीपंपांच्या बिलांची वसुली होत नाही व मोफतच वीज पुरविली जात आहे.
