आमच्याकडे तक्रारदारच गायब आहे, पण खटला सुरु आहे अशा खोचक शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी परमबीर सिंह यांच्यावर निशाणा साधला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज औरंगाबाद दौऱ्यावर आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या नव्या इमारतीचे शनिवारी उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्यावर निशाणा साधला आहे.
“एका अप्रतिम न्यायमंदिराचे आज लोकार्पण होत आहे. भूमीपूजनाच्या वेळी मी नव्हतो पण झेंडा लावायला मी आलो हा माझ्यासाठी भाग्याचा क्षण आहे. या शहरातील विधितज्ञ, कायदाप्रेमी या इमारतीशी संबधित आहेत. त्यांना या खंडपीठाचा इतिहास माहिती आहे. ही इमारत पाहण्यासाठी सुद्धा लोक आले पाहिजेत. त्यांना पकडून आणण्याची वेळ येत कामा नये. मराठीमध्ये म्हण आहे शाहण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये पण आता या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने माझं जे काही येणे जाणे होत आहे त्याबद्दल मी एक गोष्ट अभिमानाने सांगेन न्यायाधिश दिपांकर दत्ता यांनी परवानगी दिल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाची वास्तू पाहण्यासाठी खुली केली आहे. तुमच्यासमोर बोलताना दडपण आहे. तर लोकमान्य टिळकांनी न्यायमूर्तीसमोर जी गर्जना केली असेल त्यांच्यात काय धाडस असेल,” असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
“मुंबई हायकोर्टासाठी नवी इमारत देण्याचे माझेही स्वप्न आहे आणि ते मी करणारच. मी सरन्यायाधीश रमण यांना आजच आमंत्रण देत आहे की तुम्हालाही भूमीपूजनासाठी यावे लागेल. आपल्याचा कारकिर्दीच त्याचा उद्घाटन करण्याचा देखील प्रयत्न करु,” असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
“न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी कोर्टात किती केसेस आहेत, न्यायमूर्ती किती काम करतात हे सांगितले. याचा आम्हाला पूर्ण आदर आहे. पण तरीसुद्धा न्यायदान प्रक्रियेमध्ये जो काही विलंब होत आहे. सर्वसामान्यांना त्याचा त्रास भोगावा लागत आहे. आता न्यायदानाची प्रणाली आहे ती गती पकडत आहे. पण ती अधिक गतिमान होण्यासाठी सरकार म्हणून जे काही करता येणे शक्य आहे ते आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही हे वचन आज मी तुम्हाला देतो. कारण कोर्टामध्ये जाऊन आयुष्य निघून जाते. खर्च परवडत नाही. चंद्रचूड साहेब आमच्यकडे तक्रारदारच गायब आहे तरीपण केस चालू आहे. तक्रारदार आरोप करून पळून कुठे गेला कोणाला माहित नाही. पण आरोप केल्यानंतर खणले जात आहे. चौकश्या, धाडसत्रे सुरु आहेत. पण ही जी काही पद्धत आहे तिला चौकट आणण्याची गरज आहे,” असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
एक जरी स्तंभ कोसळला तर आख्खे लोकशाहीचे छप्पर कोसळून पडेल
“ न्यायदान ही केवळ न्यायालयाची जबाबदारी नाही. हे टीमवर्क आहे. आपल्या देशामध्ये जगातली सर्वात मोठी लोकशाही आहे. कार्यकारी यंत्रणा, कायदेमंडळ आणि प्रसार माध्यमे यांना लोकशाही पेलण्याचे कर्तव्य करायचे आहे. यांच्यावर लोकशाही आणि सामन्य लोकांचा प्रभाव आहे. आम्हाला न्याय पाहिजे असेल तर तो आम्ही तुमच्याकडून अपेक्षित आहे. आपले लोकशाहीचे स्तंभ कमकुवत झाल्याचे मला वाटत नाही. कोणत्याही दबावाने ते पडतील कोलमडून पडणार नाहीत. कारण यातील एक जरी स्तंभ कोसळला तर आख्खे लोकशाहीचे छप्पर कोसळून पडेल. मग जे काही होईल ते कितीही खांब लावले तरी पुन्हा उभे करता येईल असे मला वाटत नाही,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
घरी येण्याजाण्यामध्ये पोलिसांचे आयुष्य गेले तर जनतेच्या सेवेसाठी कधी उभा राहणार
“ज्या काही गोष्टी न्यायदानासाठी सरकार म्हणून करणे शक्य आहे ते मी करणार आहे असे बोललो आहे. म्हणजे नेमके काय करणार? अजूनही आपल्या गावांमध्ये पोलीस स्टेशन नाहीत. नाहीतर पोलीस पण असेच आहेत. २४ तास काम आणि काम. घरी येण्याजाण्यामध्ये त्याचे आयुष्य जायला लागले तर तो ताजातवाणा होऊन जनतेच्या सेवेसाठी कधी उभा राहणार. म्हणून आपण पोलीस स्टेशन आणि बाजूला त्यांच्या निवास स्थानाची सोय करत आहोत. तसेच प्रत्येक पोलीस हवालदार हा पोलीस उपनिरीक्षक झालाच पाहिजे असा आपण निर्णय घेतला आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह गेल्या कित्येक दिवसांपासून गायब आहेत. न्यायालयात देखील सुनावणीसाठी ते येत नसल्यामुळे आणि तपास यंत्रणांसमोर चौकशीसाठी हजर होत नसल्यामुळे ते फरार असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती चंडीवाल आयोगासमोर सुनावणी सुरू आहे.
“एका अप्रतिम न्यायमंदिराचे आज लोकार्पण होत आहे. भूमीपूजनाच्या वेळी मी नव्हतो पण झेंडा लावायला मी आलो हा माझ्यासाठी भाग्याचा क्षण आहे. या शहरातील विधितज्ञ, कायदाप्रेमी या इमारतीशी संबधित आहेत. त्यांना या खंडपीठाचा इतिहास माहिती आहे. ही इमारत पाहण्यासाठी सुद्धा लोक आले पाहिजेत. त्यांना पकडून आणण्याची वेळ येत कामा नये. मराठीमध्ये म्हण आहे शाहण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये पण आता या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने माझं जे काही येणे जाणे होत आहे त्याबद्दल मी एक गोष्ट अभिमानाने सांगेन न्यायाधिश दिपांकर दत्ता यांनी परवानगी दिल्यानंतर मुंबई हायकोर्टाची वास्तू पाहण्यासाठी खुली केली आहे. तुमच्यासमोर बोलताना दडपण आहे. तर लोकमान्य टिळकांनी न्यायमूर्तीसमोर जी गर्जना केली असेल त्यांच्यात काय धाडस असेल,” असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
“मुंबई हायकोर्टासाठी नवी इमारत देण्याचे माझेही स्वप्न आहे आणि ते मी करणारच. मी सरन्यायाधीश रमण यांना आजच आमंत्रण देत आहे की तुम्हालाही भूमीपूजनासाठी यावे लागेल. आपल्याचा कारकिर्दीच त्याचा उद्घाटन करण्याचा देखील प्रयत्न करु,” असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
“न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी कोर्टात किती केसेस आहेत, न्यायमूर्ती किती काम करतात हे सांगितले. याचा आम्हाला पूर्ण आदर आहे. पण तरीसुद्धा न्यायदान प्रक्रियेमध्ये जो काही विलंब होत आहे. सर्वसामान्यांना त्याचा त्रास भोगावा लागत आहे. आता न्यायदानाची प्रणाली आहे ती गती पकडत आहे. पण ती अधिक गतिमान होण्यासाठी सरकार म्हणून जे काही करता येणे शक्य आहे ते आम्ही केल्याशिवाय राहणार नाही हे वचन आज मी तुम्हाला देतो. कारण कोर्टामध्ये जाऊन आयुष्य निघून जाते. खर्च परवडत नाही. चंद्रचूड साहेब आमच्यकडे तक्रारदारच गायब आहे तरीपण केस चालू आहे. तक्रारदार आरोप करून पळून कुठे गेला कोणाला माहित नाही. पण आरोप केल्यानंतर खणले जात आहे. चौकश्या, धाडसत्रे सुरु आहेत. पण ही जी काही पद्धत आहे तिला चौकट आणण्याची गरज आहे,” असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
एक जरी स्तंभ कोसळला तर आख्खे लोकशाहीचे छप्पर कोसळून पडेल
“ न्यायदान ही केवळ न्यायालयाची जबाबदारी नाही. हे टीमवर्क आहे. आपल्या देशामध्ये जगातली सर्वात मोठी लोकशाही आहे. कार्यकारी यंत्रणा, कायदेमंडळ आणि प्रसार माध्यमे यांना लोकशाही पेलण्याचे कर्तव्य करायचे आहे. यांच्यावर लोकशाही आणि सामन्य लोकांचा प्रभाव आहे. आम्हाला न्याय पाहिजे असेल तर तो आम्ही तुमच्याकडून अपेक्षित आहे. आपले लोकशाहीचे स्तंभ कमकुवत झाल्याचे मला वाटत नाही. कोणत्याही दबावाने ते पडतील कोलमडून पडणार नाहीत. कारण यातील एक जरी स्तंभ कोसळला तर आख्खे लोकशाहीचे छप्पर कोसळून पडेल. मग जे काही होईल ते कितीही खांब लावले तरी पुन्हा उभे करता येईल असे मला वाटत नाही,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
घरी येण्याजाण्यामध्ये पोलिसांचे आयुष्य गेले तर जनतेच्या सेवेसाठी कधी उभा राहणार
“ज्या काही गोष्टी न्यायदानासाठी सरकार म्हणून करणे शक्य आहे ते मी करणार आहे असे बोललो आहे. म्हणजे नेमके काय करणार? अजूनही आपल्या गावांमध्ये पोलीस स्टेशन नाहीत. नाहीतर पोलीस पण असेच आहेत. २४ तास काम आणि काम. घरी येण्याजाण्यामध्ये त्याचे आयुष्य जायला लागले तर तो ताजातवाणा होऊन जनतेच्या सेवेसाठी कधी उभा राहणार. म्हणून आपण पोलीस स्टेशन आणि बाजूला त्यांच्या निवास स्थानाची सोय करत आहोत. तसेच प्रत्येक पोलीस हवालदार हा पोलीस उपनिरीक्षक झालाच पाहिजे असा आपण निर्णय घेतला आहे,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
दरम्यान, महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह गेल्या कित्येक दिवसांपासून गायब आहेत. न्यायालयात देखील सुनावणीसाठी ते येत नसल्यामुळे आणि तपास यंत्रणांसमोर चौकशीसाठी हजर होत नसल्यामुळे ते फरार असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती चंडीवाल आयोगासमोर सुनावणी सुरू आहे.
