पश्चिम विदर्भ पुन्हा शिवसेनेला साथ देईल?

पश्चिम विदर्भ शिवसेनेला पुन्हा साथ देईल का, हा खरा प्रश्न आहे. भाजपने या विभागात आपली ताकद निर्माण केली. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला या पट्टय़ात यश मिळाले. ६२ जागा असलेल्या विदर्भात पक्षाची पुढील निवडणुकीत वाताहात होऊ नये या उद्देशानेच उद्धव ठाकरे यांनी अमरावती विभागावर लक्ष केंद्रित केले आहे. भाजपचा एकूणच आक्रमक पवित्रा लक्षात घेता पुढील निवडणूक स्वबळावर लढावी लागेल, याची खूणगाठ शिवसेनेने बांधली आहे. अशा वेळी उर्वरित विदर्भात जास्त जागा मिळाल्या नाही तरी भरवशाच्या पश्चिम विदर्भावर शिवसेनेचे लक्ष आहे. नागपूर पट्टय़ात शिवसेनेला आतापर्यंत भाजपबरोबरील युतीत यश मिळाले होते. स्वबळावर लढताना नागपूरमध्ये यश मिळणे कठीण मानले जाते.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरून राज्यात राजकारण चांगलेच पेटले आहे. विरोधातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह शिवसेनेही भाजपला वारंवार लक्ष्य केले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर शिवसेनेने आक्रमक भूमिका घेत शिवसंपर्क व ‘मी कर्ज मुक्त होणारच’ अभियान राबविले. त्यानंतर १ जूनपासून राज्यात झालेल्या शेतकऱ्यांच्या संपालाही शिवसेनेने जाहीर पाठिंबा दिला. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या तीव्र आंदोलनानंतर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जाहीर केली. त्याचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्नही शिवसेनेकडून सुरूच आहे. कर्जमाफी नव्हे, तर त्याला कर्जमुक्ती म्हणून केलेल्या घोषणांची तंतोतंत अंमलबजावणी होण्यासाठी आता शिवसेना आग्रही आहे. जुल महिन्यापर्यंत शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाला नाही तर, शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन भूकंप घडवून आणू, अशी सिंहगर्जनाही उद्धव ठाकरे यांनी शेगांव येथे केली. सत्तेत असलेल्या भाजपकडे पसे जास्त झाल्याने त्यांच्याकडून मध्यावधीची भाषा बोलली जात असल्याचा आरोप करून भाजपकडे जास्तच पसा झाला असेल तर, त्यांनी तो शेतकऱ्यांना द्यावा, असा सल्लाही उद्धव ठाकरे यांनी भाजपला दिला. मध्यावधी निवडणुकांमुळे मोठय़ा प्रमाणात खर्च होणार असल्याने त्याला उद्धव ठाकरेंनी जाहीर विरोध दर्शवला. शेतकरी कर्जाचा विषय बाजूला ठेवण्यासाठीच भाजपला मध्यावधीचे डोहाळे लागल्याचा टोलाही उद्धव ठाकरे यांनी लगावला. कर्जमुक्ती लटकवण्यासाठीच मध्यावधीचे मनसुबे आखले जात असल्याचा आरोप करून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त केल्याशिवाय मुख्यमंत्र्यांना सोडणार नसल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. कर्जमुक्तीची १०० टक्के अंमलबजावणी हेच प्रथम शिवसेनेच्या अजेंडय़ावर आहे. सत्तेत असतानाही विरोधात उभे राहून शेतकऱ्यांना साथ दिल्याचे सांगत, ‘शेतकऱ्यांसाठी सत्तेत राहिलो काय किंवा नाही राहिलो’ याची पर्वा करीत नसल्याचेही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

शिवसेनेने भाजपला सध्या पाठिंबा दिला आहे आणि भविष्यातही देईल, असे जाहीर करीत मध्यावधी निवडणुकीची गरज काय, असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांनी शेतकरी मेळाव्यात उपस्थित केला. उद्धव ठाकरेंच्या या भूमिकेमुळे मध्यावधीची आस लावून बसलेल्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. पाठिंबा असल्याचे सांगून भाजपला दिलासा देण्यासोबतच भूकंप घडवण्याची भाषाही उद्धव ठाकरे यांनी केली. त्यांनी शिवसेनेची दुहेरी भूमिका मांडली. सत्तेत सहभागी होऊन सतत कमळावर टीकेचे बाण सोडणारी शिवसेना सध्या तरी मध्यावधी निवडणुकीसाठी इच्छुक नसल्याचे उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्यावरून दिसून येते.

निकष ठेवण्याला पाठिंबा

शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणे हेच शिवसेनेचे ध्येय आहे. कर्जमुक्ती जाहीर करताना एकरची अट ठेवू नये, हे आम्ही सांगितल्यानेच ही अट काढण्यात आल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले. कर्जमुक्ती करताना निकष ठेवण्याला आमची हरकत नसल्याची भूमिकाही त्यांनी जाहीर केली. निकष नसले तर शेतकऱ्यांऐवजी भलतेच त्याचा फायदा घेतील, असे सांगून गेल्या वेळेस कर्जमाफीचा सधन शेतकऱ्यांनाच फायदा झाल्याचा आरोप करून त्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तत्कालीन सरकारला लक्ष्य केले.

समृद्धी मार्गाला विरोध

१९ मेपासून ‘मी कर्जमुक्त होणारच’ अभियान सुरू करण्यात आले. या अभियानात आतापर्यंत १० लाख अर्ज भरून घेण्यात आले आहेत. ते मुख्यमंत्र्यांना देऊन जाब विचारणार असल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या अनेक समस्या असून त्यांना कुटुंबाच्या प्रश्नानेही घेरले आहे. शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करून समृद्धीच काय तर कोणताची मार्ग होऊ देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.