पश्चिम घाटातील पर्यावरण बचावासाठी गाडगीळ अहवालात केवळ शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्या लागू करण्यापूर्वी लोकांना विचारात घेणे आवश्यक असताना या अहवालाचा विपर्यास करून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे. हा अहवाल बदनाम करण्याचे षडयंत्र राजकीय मंडळींनी रचले असल्याचा आरोप प्रा. माधव गाडगीळ यांनी पश्चिम घाट बचाव परिषदेच्या समारोप प्रसंगी केला. या वेळी व्यासपीठावर या समितीचे सदस्य अ‍ॅड. संजय उपाध्याय, प्रा. जय सामंत व मधु रामनाथ हे उपस्थित होते.
तीन दिवसीय पश्चिम घाट बचाव परिषदेच्या समारोप सत्रात प्रा. गाडगीळ बोलत होते. आपल्या भाषणात प्रा. गाडगीळ यांनी राजकारण्यांचे चांगलेच वाभाडे काढले. दिल्लीत बसून पर्यावरण विषयक कायदे केले जातात. कायदा करताना ज्या लोकांसाठी हे कायदे आहेत त्यांना साधे विश्वासातही घेतले जात नाही. अहवालाच्या शिफारशींबाबत अनेक खोटी माहिती वेगाने समाजात पसरविली जात आहे. अहवालात नसलेल्या गोष्टी त्याच्या सारांशामध्ये घालण्यात आल्या आहेत. शासन गाडगीळ अहवालातील शिफारशी लोकांवर लादत आहे. या शिफारशी लोकांवर लादणे थांबवा. पर्यावरणाबाबत जे निर्णय घ्यायचे आहेत त्यासाठी लोकांना प्रथम विश्वासात घ्या. अहवालात ज्या गोष्टी मांडल्या आहेत त्या गोष्टी सरकारला नको आहेत. विकासाच्या नावाखाली लोकांच्या माथी आपण जे काही मारतो ते आपण स्वीकारलेल्या धोरणांच्या व कायद्याच्या विरूद्ध आहे, असे ते म्हणाले. खाण कामावर सरसकट र्निबध नाहीत, मात्र अहवालाबाबत हेतुपुरस्सर खोटी माहिती पसरविली जात आहे. अहवालाचा मराठी अनुवाद शासनाने केला असता तर गैरसमज पसरले नसते. परंतु शासनाने हा अहवाल दडपला आणि त्या बाबत समाजात गैरसमज पसरविले, असा आरोप त्यांनी केला. या संदर्भात गैरसमज दूर करण्यासाठी बाहेर पडू दिले जात नाही. धमक्या दिल्या जात आहेत. आता एकटा गाडगीळ हे करू शकणार नाही तर या बचाव मोहिमेतील सर्व संघटनांनी व लोकांनी बाहेर पडावे, असे आवाहनही गाडगीळ यांनी केले.
या समितीचे सदस्य मधू रामनाथ म्हणाले की, लोकशाहीने ग्रामसभांना अधिकार दिले आहेत. परंतु जंगल असो वा खाण , यावर फार थोडय़ा लोकांचा ताबा आहे. गाडगीळ अहवालासंदर्भात शासन काय करणार, कोणता निर्णय घेणार याबाबत स्पष्टता यायला हवी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केला.
