पश्चिम घाटातील पर्यावरणाच्या संदर्भात माधव गाडगीळ समितीने काही शिफारशी केल्या असल्या तरी महाराष्ट्र सरकारने घेतलेले आक्षेप, मते आणि अभिप्रायांचा अंतिम अहवाल तयार करताना निश्चितपणे विचार केला जाईल, असे आश्वासन केंद्रीय उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष आणि नियोजन आयोगाचे सदस्य डॉ. कस्तुरीरंगन यांनी मंगळवारी दिल्याने राज्य सरकारने सुटकेचा निश्वास टाकला. गाडगीळ अहवालाची अंमलबजावणी झाल्यास कोकणातील चार जिल्ह्य़ांमध्ये विकासच होणार नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मांडली.
पश्चिम घाटातील पर्यावरणाच्या संदर्भात गाडगीळ समितीच्या अहवालावर प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटल्याने या अहवालावर राज्य सरकारांची मते जाणून घेण्याकरिता डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. या उच्चाधिकार समितीच्या सदस्यांनी राज्य शासनाची भूमिका जाणून घेतली. मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्यासह सुनील तटकरे, राजेश टोपे, संजय देवताळे, भास्कर जाधव या मंत्र्यांनी राज्याची भूमिका मांडली. गाडगीळ समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी केल्यास कोकणातील चारही जिल्हे बाधित होतील व सर्व आर्थिक व्यवहारच ठप्प होतील याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. पर्यावरण आणि जैववैविध्याच्या संरक्षणाला प्राधान्य देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. हे करताना पर्यावरणपूर्वक विकासही तितकाच महत्त्वाचा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. गाडगीळ समितीच्या शिफारसींवर राज्य सरकारांची भूमिका जाणून उच्चाधिकार समितीला १६ फेब्रुवारी २०१३ पर्यंत केंद्र सरकारला अहवाल सादर करण्याची मुदत आहे. सामाजिक जनजीवन, जनतेच्या उदरनिर्वाहाची साधने आणि विकास याला धक्का पोहोचणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल, असे डॉ. कस्तुरीरंगन यांनी स्पष्ट केले. गाडगीळ समितीच्या काही शिफारसींवर फेरविचार करण्याची आवश्यकता आहे. विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून केंद्र सरकारला अहवाल सादर केला जाईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष डॉ. कस्तुरीरंगन यांनीच गाडगीळ समितीच्या काही शिफारसींचा फेरविचार करावा लागेल हे सांगितल्याने महाराष्ट्र सरकार आशावादी आहे.
अंमलबजावणी केल्यास काय होणार?
गाडगीळ अहवालाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केल्यास कोकणातील नवीन रस्ते वा बंदरे, घरबांधणी आणि उद्योग या सर्वच क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. मागास असलेल्या या भागातील नागरिकांच्या उदरनिर्वाहांच्या साधनांवर गदा येऊ शकते. तसेच कोकणातील ५० तालुक्यांच्या विकासावर परिणाम होईल, अशी भीती राज्याच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. गाडगीळ समितीच्या अहवालामुळे कोकणातील वीजनिर्मिती तसेच सिंचनाच्या प्रकल्पांवर परिणाम होऊ शकतो. या सर्व बाबींमुळे सामाजिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यताही राज्याच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली.
