देवेंद्र फडणवीस हे २०१२ मध्ये विधानसभेत विरोधी बाकावर असताना कायम अजित पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याचा आरोप करीत होते. आता ते एकाच बाकावर बसणार असल्याने राज्यातील सिंचन घोटाळा व त्याची पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे.
माजी मंत्री अ‍ॅड. मधुकर उपाख्य मामा किंमतकर हे नाव विदर्भातील सिंचन विषयावर प्रेम करणाऱ्या सर्वाना परिचयाचे आहे. १९८२ मध्ये किंमतकर हे वित्त व नियोजन विभागाचे राज्यमंत्री होते. त्या वेळी त्यांनी विदर्भातील सिंचन व कृषी पंपांचा अनुशेष सर्वप्रथम सरकारसमोर ठेवला होता. तेव्हा पहिल्यांदा विदर्भातील सिंचनाचा विषय चर्चेला आला.
विदर्भातील शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेला आला त्या वेळी या आत्महत्या रोखायच्या असतील तर येथील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे आवश्यक आहे. पण विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांचा अनुशेष वाढण्यामागे सरकारच्या मानसिकेतशिवाय भ्रष्टाचारही प्रमुख कारण आहे, हे स्पष्ट झाले. मामा किंमतकर राजकारणातून बाहेर पडल्यानंतर विधिमंडळात विदर्भाच्या सिंचन अनुशेषाचा मुद्दा विरोधी बाकावरील फडणवीस यांनी लावून धरला. त्यांनी यात जवळपास ७० हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचे आरोप करून चौकशीची मागणीही केली होती. यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारने सिंचनावर श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी केली.
सिंचन घोटाळ्यासाठी आघाडी सरकार व प्रामुख्याने तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे हे कसे जबाबदार आहेत, हे फडणवीस, मुनगंटीवार यांनी प्रसारमाध्यमांमधून सांगितले. या आधारावर गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पात कोटय़वधींचा घोटाळा झाला असून त्याची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी याचिका दिवंगत अ‍ॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी २०११ मध्ये केली होती. २०१२च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, १९९९ ते २००९ या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ३५ हजार कोटींची अनियमितता असल्याची बाब समोर आली. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर २०१२ मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशीची मागणी केली. उच्च न्यायालयात याचिकांवर सुनावणी सुरू होती व राज्यात भ्रष्टाचारांच्या सततच्या आरोपांमुळे आघाडी सरकारविरुद्ध वातावरण तापत होते. याचा फायदा २०१४ मध्ये भाजप व शिवसेनेला झाला. ऑक्टोबर २०१४ला त्यांचे सरकार आले. या सरकारचे पहिलेच अधिवेशन डिसेंबरमध्ये नागपुरात सुरू झाले. अधिवेशन सुरू असताना जनमंचची याचिका सुनावणीला आली व उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा गृहमंत्री पदाची धुरा सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १२ डिसेंबर २०१४ला सिंचन घोटाळ्याची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत खुली चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले होते. या चौकशीमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सुनील तटकरे, छगन भुजबळ, अधिकारी व कंत्राटदार यांच्यासंदर्भात निर्णय करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली होती. या आश्वासनानंतर न्यायालयाने जनमंचची मूळ याचिका निकाली काढली होती.
एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्याची खुली चौकशी सुरू झाली तेव्हा विदर्भात ३८ सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू होती. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी अधिक गतिमान व्हावी, यासाठी जनमंचतर्फे हजारो दस्तावेज एसीबीला सादर करण्यात आले होते. न्यायालयात दिलेल्या आश्वासनाला एक वर्ष उलटूनही एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्यात एकही गुन्हा दाखल न झाल्यामुळे डिसेंबर २०१५ मध्ये जनमंचने पुन्हा अवमान याचिका दाखल केली. या अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारवर व एसीबीच्या तपासावर ताशेरे ओढले. यानंतर एसीबीच्या पोलीस महासंचालकांनी १८ फेब्रुवारी २०१६ला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून एसीबीकडून ४०० निविदांची चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिली व २३ फेब्रुवारी २०१६ला सिंचन घोटाळ्याशी संबंध असलेला राज्यातील पहिला गुन्हा गोसीखुर्दच्या घोडाझरी कालव्यातील गैरव्यवहारासाठी मुंबईतील एफ. ए. कन्स्ट्रक्शन कंपनीविरुद्ध नागपुरातील सदर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला. यानंतर महिनाभरातच आर. जे. शहा व डी. ठक्कर या कंपन्यांविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल झाला. यानंतर एसीबीकडून सिंचन घोटाळ्यात राज्यभरात गुन्हे दाखल करण्यात येऊ लागले. एकीकडे सिंचन घोटाळ्यासाठी कंत्राटदार कंपनी, संचालक व काही सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल होत असताना राजकारणी व विभागीय चौकशीतील अधिकाऱ्यांसंदर्भात राज्य सरकार कोणतीच भूमिका घेत नव्हती. ही बाब न्यायालयाच्या लक्षात आली व राज्य सरकारला यासंदर्भात स्पष्टीकरण दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले. १४ जुलै २०१६ला न्यायालयाने अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांचा घोटाळ्यात सहभाग आहे किंवा नाही, अशी विचारणा केली होती. या माजी मंत्र्यांसंदर्भात फडणवीस सरकार कोणतीच भूमिका घेत नव्हते.
घोटाळ्यात ६,४५० पानांचे पहिले दोषारोपपत्र ३ सप्टेंबर २०१६ला नागपूरच्या सत्र न्यायालयात दाखल झाले. त्यात भाजपमधील काही मंत्र्यांचे निकटवर्तीय अधिकारी आरोपी होते. २२ डिसेंबर २०१७ला भाजप नेत्याच्या कंपनीवरही गुन्हा दाखल झाला. अनेक वर्षे उलटूनही सिंचन घोटाळ्याचा तपास पूर्ण होत नसल्याने न्यायालयाने एसीबीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. त्या वेळी एसीबीच्या महासंचालकांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असून मनुष्यबळाअभावी सिंचन घोटाळ्याच्या तपासाची गती मंद असल्याचे सांगितले. ही बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने घोटाळ्याच्या तपासाकरिता विशेष पथक नेमण्याचे आदेश दिले व त्यातील अधिकारी दुसरे काम करणार नाही, असे स्पष्ट केले. या आदेशानंतर राज्य सरकारने ४ एप्रिल २०१८ला सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नागपूर व अमरावती येथे दोन विशेष तपास पथके (एसआयटी) नेमण्यात आली. अमरावती विभागातील जिगाव, निम्न पेढी, वाघाडी आणि रायगड सिंचन प्रकल्पांच्या कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते अतुल जगताप यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केल्या. त्या याचिकांवर सुनावणी झाली असता या सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राट माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला अपात्र असतानाही मिळाल्याचा प्रकार समोर आला. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व बाजोरिया यांच्यातील संबंध चांगले असून त्यांनी राजकीय दबावातून हे कंत्राट मिळवल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप होता. यानंतर उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला पवारासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. घोटाळ्याच्या चौकशीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीची एक समिती नेमण्यात यावी, असाही विचार न्यायालयाने व्यक्त केला. त्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीची नावेही मागवण्यात आली होती. कालांतराने घोटाळ्याच्या सुनावणींमध्ये हा मुद्दा मागे पडला. यानंतर १० ऑक्टोबर २०१८ला उच्च न्यायालयाने कठोर शब्दात नाराजी व्यक्त करून राज्य सरकारला अजित पवारासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी तिसऱ्यांदा बजावले. त्यानंतरही बरेच दिवस एसीबीकडून पवारांसंदर्भात कोणतीच भूमिका स्पष्ट करण्यात येत नव्हती. शेवटी न्यायालयानेच सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांचा सहभाग आहे किंवा नाही, असा थेट सवाल राज्य सरकारला केला होता. यानंतर सरकारला पवारांना वाचवणे कठीण झाले व शेवटी २७ नोव्हेंबर २०१८ला सरकारने ४० पानांचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याची भूमिका न्यायालयात मांडली होती.
महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट रुल्स ऑफ बिझनेस अ‍ॅण्ड इन्स्ट्रक्शनच्या नियम १०(१) नुसार प्रत्येक विभागातील कामकाजासाठी त्या विभागाचा मंत्री जबाबदार असतो. शिवाय नियमनुसार १४ अशी प्रकरणे सचिवांनी हाताळायची व तपासून बघायची असतात. त्यानंतर ते प्रकरण सचिवांनी स्वत: हा मंत्र्यांकडे घेऊन जायचे असते. तसेच विदर्भ सिंचन विकास महामंडळ (व्हीआयडीसी) कायद्याच्या कलम २५ नुसार राज्य सरकारला व्हीआयडीसीच्या कामात हस्तक्षेप करून आदेश देण्याचे अधिकार मंत्र्यांना आहेत. जलसंपदा विभागांतर्गत प्राप्त झालेल्या ११ नोव्हेंबर २००५च्या एका दस्तावेजानुसार अजित पवार यांनी ‘‘विदर्भातील प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यासाठी तत्परतेने निर्णय होणे आवश्यक असल्याने सदरच्या धारिका (फाइल्स) कार्यकारी संचालकांनी अध्यक्ष यांच्या कार्यालयाकडे सरळ पाठवाव्यात,’’ असे आदेश दिले होते. सिंचन प्रकल्पांच्या फाइल्स सचिवांच्या निरीक्षणातून मंत्र्यांकडे जाणे अपेक्षित असताना त्या थेट अजित पवार यांच्याकडे गेल्या व त्या मंजूरही करण्यात आल्या आहेत. व्हीआयडीसीअंतर्गत कंत्राट मिळविणाऱ्या अनेक कंत्राटदारांनी सर्व प्रक्रिया टाळून अनेक कामांना अशीच परवानगी मिळवून घेतल्याचे पुराव्यांवरून दिसून येते. अनेक दस्तऐवजावर व्हीआयडीसी संचालक किंवा सचिवांचा शेरा नसताना अजित पवार यांनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळेच विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची किंमत वाढली असून तीन दशकांपासून प्रकल्प पूर्ण झालेले नाहीत. याकरिता अजित पवार हे जबाबदार असल्याची माहिती सरकारने त्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. तेव्हापासून आजतागायत सरकारने पवार यांच्याविरुद्ध एकही गुन्हा दाखल केलेला नसून या घोटाळ्याचा वापर एकप्रकारे दबावतंत्र म्हणून केला की काय, अशी शंका शनिवार, २३ नोव्हेंबर २०१९च्या घडामोडीवरून व्यक्त करण्यात येत आहे.
– मंगेश राऊत
पवार वगळून इतरांविरुद्ध २४ गुन्हे
सिंचन घोटाळ्याचा तपास अमरावती व नागूपर एसआयटीकडून सुरू आहे. या तपासादरम्यान एसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी आतापर्यंत २४ प्रकरणांमध्ये गुन्हे दाखल केले आहेत. एकीकडे राज्य सरकारने सिंचन घोटाळ्यासाठी अजित पवार जबाबदार असल्याची माहिती उच्च न्यायालयात दिली असताना त्यांच्याविरुद्ध एकही गुन्हा दाखल न करण्यात आल्याने शंका उपस्थित करण्यात येत आहे. आता एसआयटीकडून १७ प्रकल्पांमधील ३०२ प्रकरणांचा तपास सुरू असून १९५ प्रकरणे गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्पासंदर्भात व उर्वरित १०७ प्रकरणे इतर प्रकल्पांशी निगडित आहेत.
