महात्मा फुले यांचे नाव घेत सामाजिक समतेचा लढा देणारे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना मुंबई हायकोर्टाने शुक्रवारी दिलासा दिला. हायकोर्टाने जामीन मंजूर केल्यानंतर छगन भुजबळ अखेर दोन वर्षांनी तुरुंगाबाहेर येणार आहेत. नेमकं हे प्रकरण काय आहे, नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनातील घोटाळ्यांचे भुजबळ कनेक्शन काय, याचा घेतलेला हा आढावा….
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
भुजबळांवरील आरोप काय?
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोखरक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.
महाराष्ट्र सदन प्रकरणात भुजबळांना साडेतेरा कोटींची लाच
दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २० हजार पानांच्या या आरोपपत्रात ६० साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली होती. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून दिले. यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. याद्वारे भुजबळांनी विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर आहे.
भुजबळ आणि कुटुंबियांवर असलेले काही आरोप पुढीलप्रमाणे:
– सक्तवसुली संचालनालयाच्या आरोपानुसार चौकशीत असे आढळलंय की, भुजबळांच्या कुटुंबियांच्या आणि त्यांचा पुतण्या समीर याच्या सहकाऱ्यांसे आर्थिक व्यवहार संशयास्पद असून आर्थिक अफरातफर झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे.
– चमणकर एंटरप्रायझेस या कंपनीला कंत्राट देताना निविदा मागवल्या नाहीत असा आरोप आहे. त्यावेळी भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. हे काम देण्याच्या बदल्याच भुजबळांनी आर्थिक फायदा पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप आहे. अंधेरीतील आरटीओ इमारत, मलबार हिलमध्ये गेस्ट हाऊसही बांधून देण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. ही कंत्राटे देताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे.
– दिल्लीत महाराष्ट्र सदन बांधण्याचे सुमारे 100 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यामध्येही भुजबळांनी आर्थिक फायदा घेतल्याचा आरोप आहे.
– मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या कार्यालयात प्रचंड मोठ्या चामडी बॅगांमधून रोख रक्कम आणली गेल्याचे आपण स्वत: पाहिली असल्याची साक्ष कंपनीचा माजी कर्मचारी अमित बिराज यानं दिली.
– फक्त कागदावर असलेल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून आर्थिक अफरातफर केल्याचे आढळल्याचे चौकशी करणाऱ्या संस्थांना आढळले आहे.
– महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला कारवाई करण्यासाठी हिरवा कंदील दिल्यानंतर भुजबळांविरोधातील फास आवळण्यात आले आणि त्यांना मार्च 2016 मध्ये 11 तासांच्या तौकशीनंतर अटक करण्यात आली.
भुजबळांवरील आरोप काय?
छगन भुजबळ हे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात रोखरक्कम लाचेच्या स्वरुपाचा मिळाल्याचा आरोप होता. महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ रोजी स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून २०१५ रोजी सक्तवसुली संचालनालयानेही भुजबळांविरोधात काळा पैसा प्रतिबंधक कायदान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते.
महाराष्ट्र सदन प्रकरणात भुजबळांना साडेतेरा कोटींची लाच
दिल्लीत महाराष्ट्र सदन प्रकरणात छगन भुजबळ यांनी विविध कंपन्यांच्या माध्यमातून साडे तेरा कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या आरोपपत्रात करण्यात आला होता. २० हजार पानांच्या या आरोपपत्रात ६० साक्षीदार होते. या आरोपपत्राचा आधार घेऊन सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली होती. भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनचे बांधकाम मे. के. एस चमणकर या कंपनीला मिळवून दिले. यासाठी भुजबळांनी कंपनीच्या अनुकूल शासकीय निर्णय घेतले. प्रादेशिक परिवहन विभागाने मे. चमणकर यांना निविदा देण्यास नकार दिला. तरीही भुजबळांनी परिवहन विभागाकडून मे. चमणकर यांनाच काम मिळेल, अशी व्यवस्था केली. याद्वारे भुजबळांनी विकासकाला २० टक्क्यांऐवजी ८० टक्के नफा देखील मिळवून दिल्याचा आरोप भुजबळांवर आहे.
भुजबळ आणि कुटुंबियांवर असलेले काही आरोप पुढीलप्रमाणे:
– सक्तवसुली संचालनालयाच्या आरोपानुसार चौकशीत असे आढळलंय की, भुजबळांच्या कुटुंबियांच्या आणि त्यांचा पुतण्या समीर याच्या सहकाऱ्यांसे आर्थिक व्यवहार संशयास्पद असून आर्थिक अफरातफर झाल्याचे सकृतदर्शनी दिसत आहे.
– चमणकर एंटरप्रायझेस या कंपनीला कंत्राट देताना निविदा मागवल्या नाहीत असा आरोप आहे. त्यावेळी भुजबळ सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते. हे काम देण्याच्या बदल्याच भुजबळांनी आर्थिक फायदा पदरात पाडून घेतल्याचा आरोप आहे. अंधेरीतील आरटीओ इमारत, मलबार हिलमध्ये गेस्ट हाऊसही बांधून देण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. ही कंत्राटे देताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे.
– दिल्लीत महाराष्ट्र सदन बांधण्याचे सुमारे 100 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यामध्येही भुजबळांनी आर्थिक फायदा घेतल्याचा आरोप आहे.
– मुंबई एज्युकेशनल ट्रस्टच्या कार्यालयात प्रचंड मोठ्या चामडी बॅगांमधून रोख रक्कम आणली गेल्याचे आपण स्वत: पाहिली असल्याची साक्ष कंपनीचा माजी कर्मचारी अमित बिराज यानं दिली.
– फक्त कागदावर असलेल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून आर्थिक अफरातफर केल्याचे आढळल्याचे चौकशी करणाऱ्या संस्थांना आढळले आहे.
– महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला कारवाई करण्यासाठी हिरवा कंदील दिल्यानंतर भुजबळांविरोधातील फास आवळण्यात आले आणि त्यांना मार्च 2016 मध्ये 11 तासांच्या तौकशीनंतर अटक करण्यात आली.
