मुंबई-गोवा महामार्ग केव्हा होणार? प्रत्येक अधिवशेनात विचारला जाणारा प्रश्न, यंदा तरी उत्तर मिळालं का?

मुंबई गोवा महामार्गाचं काम पूर्ण का होत नाही. केंद्रीय वाहतूक खातं गिनिज बुकात वर्ल्ड रेकॉर्ड करतंय. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हा महामार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नितीन गडकरींनी पुन्हा एकदा रस्ते वाहतूक मंत्रालयाचा कारभार स्वीकारला आहे. त्यामुळे पुढील वर्षाच्या आत या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी काय उपाययोजना करणार हे सांगावं, असं आमदार विक्रम काळे म्हणाले.

आमदार विक्रम काळेंच्या मुद्द्यावर रवींद्र चव्हाण यांनी सविस्तर उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. “ही वस्तुस्थिती खरी आहे. हा रस्ता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून आंतरराष्ट्रीय महामार्ग खात्याकडे वर्ग करण्यात आला. यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने १० पॅकेज तयार करण्यात आले होते. त्यावेळच्या अनेक अडचणी यात होत्या. रस्ता चौपदरीकरणाच्या निर्णयात त्यावेळी तिथं भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदारांनी कामाला सुरुवात केल्यानंतर आजपर्यंत कायदेशीर प्रक्रियेत हा प्रकल्प अडकत राहिला”, असं रवींद्र चव्हाण म्हणाले.

पालीकडून पुढचा रस्ता चांगल्या स्थितीत

“हा प्रकल्प पूर्ण होण्याकरता जे बदल आवश्यक आहेत ते राज्य सरकार आणि गडकरींनी जातीने लक्ष घालून बदल केले. पहिलं पॅकेज पनवेलपासून ४२ किमीचं आहे. हे पॅकेज पूर्ण झालं असून दोन्ही बाजूने रस्त्याला व्हाइट टॉपिंग पूर्ण केलंय. फक्त पाच ते सात किमीचा सर्व्हिस रोड प्रलंबित आहे. हायवेचं काम पूर्ण झालं आहे. उरलेला रस्ता कासूपासून पुढच्या रस्त्याचं काम पूर्ण झालं आहे. त्यावरील पुलांसाठी दुसऱ्या कंत्राटदाराने कंत्राट घेतलं होतं. त्याला ब्लॅकलिस्टेड केलेलं आहे. त्यामुळे आता तिथं दुसऱ्या कंत्राटदाराला काम दिलं आहे. त्याने कामाला सुरुवात केली आहे. पुलाच्या बाजूचे रस्ते पूर्ण केले आहेत. त्या रस्त्याने जाणाऱ्या पर्यायी रस्त्याला माणगावचा रस्ता पूर्ण झाला आहे. पालीकडून येणारा रस्ता रहदारीसाठी अत्यंत चांगल्या स्थितीत आहे”, अशी माहितीही रवींद्र चव्हाण यांनी दिली.

हेही वाचा >> Maharashtra Assembly Budget 2024-2025: अजित पवारांनी केली ‘लाडकी बहीण’ योजनेची घोषणा, कोण ठरणार पात्र? किती मिळणार निधी?

कंत्राटदारांचा बाजार उठला

“पुढचं पॅकेज चेतक कंपनीला दिलेलं. माणगाव बायपासचं काम या कंपनीने न केल्याने चेतक कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आचारसंहितेच्या नंतर बायपासचं टेंडर काढलं जाईल. माणगावच्या दुतर्फा रस्ता करणं गरेजंच आहे. तिथे १०० वॉर्डन्स लावण्यासंदर्भात नॅशनल हायवेच्या ऑथिरिटींना सांगितलं आहे. त्याच्या पुढच्या रस्त्याचं काम एलएनटीकडे असून ते पॅकेज पूर्ण झालं आहे. या पॅकेजमध्ये रत्नागिरीनंतरच्या भागाचं पॅकेजचं कंत्राट दुसऱ्या कंपनीला दिलं होतं, त्याने तिसऱ्याला दिलं, तिसऱ्याने चौथ्याला दिलं. देणारे, घेणारे हे सर्व मंडळी यांच्या सगळ्यांचा बाजार उठलेला आहे. यामुळे ही सगळी मंडळी नाहक सरकार आणि सरकारच्या अडचणीत प्रत्येकाला अडचण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत”, अशी सरकारची अडचण रवींद्र चव्हाण यांनी बोलून दाखवली.

“या कंपन्यांना जर ब्लॅकलिस्टेड केलं तर चालण्यासारखं आहे का यासंदर्भातील विचार करून ठोस निर्णय घेत आहेत. जे एम म्हात्रेला हुजूर कंपनी पैस देत नाही. ही कंपनी तिसऱ्याची कंपनी आहे. एक दुसऱ्यावर अवलंबून आहेत यात वित्तीय संस्था आहेत. ज्यांनी या कंत्राटदारांना पैसे दिले. याचा लोड आपण पाहिला तर मोठा आहे. वित्तीय संस्थांनी कोणी दिलं, कोणाच्या सांगण्यावरून दिलं याचा विचार केला पाहिजे. हा हुजूर चालवतं कोण याचाही विचार विरोधकांनी केला पाहिजे”, असं आवाहनही रवींद्र चव्हाणांनी केलं.

हेही वाचा >> Maharashtra Assembly Budget 2024-2025 Live: उद्धव ठाकरेंची बजेटवर पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “हा अर्थसंकल्प म्हणजे…”

मुंबई गोवा महामार्ग रखडण्यामागे त्या त्या वेळचे अधिकारी जबाबदार आहेत. या सर्व प्रक्रियेत ते त्याचा पाट आहेत. या पॅकेजच्या संदर्भात ते योग्य निर्णय घेणार आहेत, राजापूरपासून ते सिंधूदूर्गापर्यंतचा रस्ता सुस्थितीत आहे”, अशी माहिती देत असतानाच सभागृहात गोंधळ सुरू झाला. हा महामार्ग केव्हा सुरू होणार यासाठी विरोधकांनी हल्लाबोल केला. परंतु, सभागृहात गोंधळ वाढल्याने विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सभागृह स्थगित केलं. त्यामुळे हा महामार्ग केव्हा पूर्ण होणार याबाबत कोणताही ठोस दावा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता विरोधकांना कदाचित पुढच्या अधिवेशनाची वाट पाहावी लागणार आहे. तर सामान्य नागरिकांना त्याच खड्ड्यांतून कोकणात प्रवास करावा लागण्याची शक्यता आहे.