महाराष्ट्राचा महानिकाल काय लागणार? याची वाट सगळा महाराष्ट्राच बघत होता. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मूळ शिवसेना एकनाथ शिंदे यांचीच असल्याचा निकाल दिला. तसंच एकनाथ शिंदेंबरोबर असलेल्या आणि उद्धव ठाकरे गटातल्या कुठल्याही आमदाराला अपात्र ठरवलेलं नाही. त्यानंतर आता राहुल नार्वेकर यांच्यावर ठाकरे गटाकडून आरोप होत आहे.
भरत गोगावलेंचा व्हीप सगळ्या आमदारांना मान्य करावा लागेल
असं असलं तरीही राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे की, आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसारच निर्णय दिला आहे. मी चुकीचा निर्णय दिलेला नाही. तसंच प्रतोद म्हणून भरत गोगावलेंच्या नियुक्तीला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे त्यांचाच व्हीप सगळ्यांना मान्य करावा लागेल असं राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत. तसंच आता उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार विधानसभेत कुठे बसणार? हे विचारलं असता त्याचंही उत्तर राहुल नार्वेकर यांनी दिलं आहे. एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिलं आहे. माझ्या समोर शिवसेना हा एकच विधीमंडळातला गट आहे असंही राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
हे पण वाचा- “भरत गोगावलेंबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय मी फिरवला हा गैरसमज…”, राहुल नार्वेकर यांचं स्पष्टीकरण
काय म्हणाले राहुल नार्वेकर?
विधानसभेत उद्धव ठाकरेंच्या बरोबर जे आमदार आहेत त्यांना जागा नियुक्त करुन दिली आहे. ते आमदार तिथेच बसतील असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे. जी आसनव्यवस्था आहे तिथेच त्यांना बसायचं आहे. शिवसेना विधीमंडळ गट हा माझ्या मते सत्तारुढ पक्षात आहे. जर कुणाची वेगळी भूमिका असेल तर त्यासंदर्भातला निर्णय त्यांचा असेल आणि त्याच्या परिणामांसाठी ते स्वतः जबाबदार असतील. असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत.
निकाल देताना तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. ज्यांनी व्हीप लागू केला त्यांना राजकीय पक्षाचं पाठबळ होतं का? तो व्हीप सगळ्यांपर्यंत पोहचला का? तसंच जो व्हीप लागू केला आहे त्यात आदेशाचा स्पष्ट उल्लेख आहे का? या तीन गोष्टी पाहणं आवश्यक आहे. संविधानातल्या तरतुदींनुसार दोन ते तीन फिल्टर्स आहेत. भरत गोगावलेंना व्हीप बजावण्याचा अधिकार होता. भरत गोगावलेंनी दिलेला पक्षादेश ठाकरे गटापर्यंत आमदारांपर्यंत गेला नाही हे सिद्ध झाल्यानेच ठाकरे गटातल्या आमदारांना अपात्र ठरवलं नाही असंही राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
माझ्या निर्णयाचे राजकीय परिणाम काय होतील हे पाहणं..
विधानसभा अध्यक्ष म्हणून अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेताना त्याचे राजकीय परिणाम काय होतील हे पाहणं माझ्यासाठी क्रमप्राप्त नाही. माझ्यासाठी क्रमप्राप्त आहे ते संविधान, विधानसभा नियम आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश. मी घेतलेल्या निर्णयामुळे कुणाचं राजकीय नुकसान झालं असेल तर त्यासाठी अध्यक्ष जबाबदार ठरु शकत नाही. ज्या कुणाला राजकीय भांडवलं करायचं होतं आणि ते झालं नसेल तर त्यात अध्यक्ष काही करु शकत नाही. मला वाटलं होतं की कुणालाही अपात्र ठरवलं नाही त्याचं स्वागत होईल. मात्र काहींना त्यात राजकीय विषय दिसून आला हे दुर्दैवी आहे. असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत.
