महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात अजित पवारांनी मोठी घोषणा केली आहे. ही घोषणा घरगुती गॅस सिलिंडरबाबतची आहे. राज्य सरकारने मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजनेच्या माध्यमातून पात्र नागरिकांना तीन घरगुती गॅस सिलिंडर मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा फायदा राज्यातील ५६ लाख हून अधिक कुटुंबाना होणार आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना काय म्हणाले अजित पवार? "स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाचा आणि महिलांच्या आरोग्याचा अगदी जवळचा संबंध आहे. महिलांच्या आरोगांच्या तक्रारी कमी करायच्या असतील तर त्यांना स्वच्छ इंधनाचा पुरवठा करणे ही आपली जबाबदारी आहे. एलीपीजी गॅसचा वापर त्या दृष्टीने सर्वात सुरक्षित असा पर्याय मानला जातो. त्यामुळे याचा वापर वापर वाढवला पाहिजे, असा आमचा प्रयत्न आहे. गॅस सिलिंडर प्रत्येकाला परवडेल यासाठी पात्र कुटुंबाला वर्षाला तीन गॅस सिलिंडर मोफत देणारी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना मी जाहीर करत आहे", असं अजित पवार म्हणाले. हे पण वाचा- राज्यातील सिंचन प्रकल्पांवरून अजित पवारांची जयंत पाटलांना कोपरखळी; म्हणाले, “आपल्या वेळी प्रकरण…” तीन सिलिंडर नेमक्या कुठल्या कुटुंबांना मिळणार? अजित पवार यांनी केलेली ही घोषणा महत्त्वाची आहे. सिलिंडरचे भाव वाढले की सामान्य कुटुंबातल्या लोकांचं महिन्याचं बजेट कोलमडतं. खर्च वाढल्याने नियोजन काटकसरीने करावं लागतं. ही योजना बीपीएल रेशकार्ड म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबाना मिळणार आहे. ज्या कुटुंबांकडे पिवळं आणि केशरी रेशनकार्ड आहे अशा कुटुंबांना या सिलिंडर योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अल्प उत्पन्नगट आणि अत्यल्प उत्पन्न गट यांना हा लाभ मिळणार आहे. तीन सिलिंडरचे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा केले जाणार आहेत. ५६ लाखांहून अधिक कुटुंबांना या योजनेचा फायदा होईल. हे पण वाचा- “हा निवडणुकीचा नाही, तर निर्धाराचा अर्थसंकल्प”; देवेंद्र फडणवीसांची प्रतिक्रिया; म्हणाले, “आम्ही हवेत घोषणा केल्या नसून… ” महाराष्ट्रात ६ लाखांहून अधिक महिला बचत गट कार्यरत महाराष्ट्रात ६ लाखाहून अधिक महिला बचत गट कार्यरत असून ती संख्या ७ लाख करण्यात येईल. तसेच त्यांच्यासाठीच्या निधीची रक्कम १५ हजाराहून ३० हजारांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे, असे म्हणाले. याशिवाय महिला लघुउद्योजिकांनी १५ लाख रुपयांपर्यंत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा शासनाकडून करण्यासाठी आई योजना सुरू करण्यात आली आहे. महिला व बालकांविरोधातील अत्याचाराचे खटले चालवण्यासाठी १०० विशेष जलदगती न्यायालयांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
