Rahul Narvekar Verdict on Shivsena 16 MLA Disqualification : राहुल नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालानुसार दोन्ही गटाचे आमदार पात्र ठरले आहेत. राहुल नार्वेकरांनी आठ महिने सुनावणी घेऊन एकाही आमदाराला अपात्र ठरवलेलं नाही. परंतु, खऱ्या शिवसनेची मान्यता शिंदे गटाला दिल्याने उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का बसला आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी त्यांच्याप्रती सहानुभूती व्यक्त केली आहे.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, राहुल नार्वेकरांनी जो निकाल दिला त्यामुळे माझे मित्र उद्धव ठाकरे दु:खी झाले आहेत. योग्य निर्णय होईल, अशी आमची अपेक्षा होती. पण तसा निर्णय लागला नाही. त्यामुळे आम्ही ठाकरेंबरोबर सहानुभूतीपूर्वक आहोत. त्यांची परिस्थिती आम्ही समजू शकतो.
“कायद्याने बोलायचं गेलं तर, निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिलं होतं. त्यामुळे साहजिकच अपात्रताप्रकऱणी फक्त औपचारिकताच शिल्लक होती. परंतु, निर्णय घ्यायला राहुल नार्वेकरांनी एवढा वेळ का घेतला हे कळत नाहीय. ते लवकरही निर्णय देऊ शकत होते. खरंतर हाच निर्णय अपेक्षित होता. कारण पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदेंकडे असताना त्यांच्या पक्षाने केलेली कारवाई मान्य करण्याशिवाय नार्वेकरांकडे पर्याय नव्हता. त्यामुळे असे निर्णय आधीच दिले पाहिजे होते”, असं प्रकाश आंबेडकरांनी स्पष्ट केलं.
१६ पैकी एकाही आमदाराला अपात्र करता येणार नाही
१६ पैकी एकाही आमदाराला अपात्र करता येणार नाही असं आज राहुल नार्वेकर यांनी आपल्या निकाल वाचना दरम्यान म्हटलं आहे. शिवसेनेत उभी फूट पडल्यानंतर ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे, संजय शिरसाट, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, चिमणराव पाटील, लता सोनावणे, भरत गोगावले, प्रकाश सुर्वे, बालाजी किणीकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे, संजय रायमुलकर, रमेश बोरनारे, बालाजी कल्याणकर या सोळा आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. तसंच याचिकाही दाखल केली होती. याबाबत निर्णय देत असताना एकाही आमदाराला अपात्र ठरवता येणार नसल्याचं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.
राहुल नार्वेकर यांनी मांडलेले पाच मुद्दे
१. शिंदे गट खरी शिवसेना आहे.
२. भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती वैध ठरते.
३. एकनाथ शिंदेंची गटनेतेपदी निवड वैध ठरते.
४. ठाकरे गटाच्या नोटीसप्रमाणे शिंदे गटाचे सदस्य संपर्काच्या बाहेर गेल्याचं सादर पुराव्यांवरून सिद्ध होत नाही.
५. सुनील प्रभूंना पक्षासाठी कोणतीही बैठक बोलावण्याचा अधिकार नव्हता. त्यामुळे शिंदे गटाच्या सदस्यांवर अपात्रतेची कारवाई करण्याची मागणी फेटाळली जात आहे.
