शिवसेनेच्या १६ आमदार अपात्रप्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या दरबारी आहे. आज (२३ नोव्हेंबर) ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद केला गेला. आजची सुनावणी संपली असून आता पुढची सुनावणी सोमवारी होणार असल्याची माहिती शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट यांनी दिली. तसंच, यावेळी त्यांनी ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्यावरही आरोप केले.
बहुमत चाचणीवेळी ठाकरे गटाने शिंदे गटातील आमदारांना व्हीप बजावला होता. पंरतु, हा व्हीप धुडकावून शिंदे गटाच्या बाजूने मतदान केलं, हा मुद्दा उचलून ठाकरे गटाने युक्तीवाद केला होता. यावरून आज राहुल नार्वेकरांनी प्रश्न विचारले असता सुनील प्रभू यांना उत्तरे देता आली नसल्याचा दावा संजय शिरसाटांनी केला आहे.
संजय शिरसाट म्हणाले की, व्हीप बजावण्याच्या बैठकीला दादा भुसे, संजय राठोड उपस्थित नव्हते. हे स्टेटमेंट सुनील प्रभूंनी दिलं आहे. त्यांचे स्टेटमेंट्स गोंधळात टाकणारे आहेत. प्रश्न विचारल्यानतंर त्यांना अनुसरून उत्तरं न देता किंवा उत्तरांची व्याप्ती वाढवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सुनील प्रभूंकडून झाला.
“व्हीप बजावण्याचा प्रकार होता, त्याबद्दल जो खुलासा केला तो मला समाधानकारक वाटला नाही. कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांनी सह्या घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच, आम्ही त्यांना मेल, व्हॉट्स ॲपवर व्हीपबाबत सांगितल्याचं त्यांनी सांगितलं. पण याचा पुरावा त्यांनी दिला नाही. त्यामुळे ही सुनावणी आता सोमवारी ठेवण्यात आली आहे. त्यांच्यातर्फेच दिरंगाई करण्याचा प्रयत्न केला जातोय”, असंही ते म्हणाले.
“ठाकरे गटाने बनावट कागदपत्रे तयार केल्याने उत्तरे देताना अडचणी येत आहेत. प्रश्नांची थोडक्यात आणि समर्पक उत्तरे द्या असं जेठमलानी यांनीही त्यांना बजावलं. परंतु, त्यांच्याकडून उत्तरे लांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी दोन-तीन वेळा ब्रेक घेण्याचाही प्रयत्न केला”, असाही आरोप त्यांनी केला.
“व्हीपच्या आधारावर त्यांनी अपात्रतेची मागणी केली होती. मात्र तो व्हीप बनावट आहे. तो व्हीप कोणापर्यंत पोहोचलाच नाही. त्या १६ आमदारांमध्ये मी आहे. परंतु, माझ्यापर्यंत व्हीप पोहोचलाच नव्हता. हे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही सांगितलं होतं. परंतु, याचा खुलासा करताना ठाकरे गटाची दमछाक होत आहे. कार्यालयातील कर्मचाऱ्याला जबाबदार धरून त्यांना ते खोटे पुरावे सादर करत होते हे आज उघडकीस आलं आहे”, असंही ते म्हणाले.
“व्हॉट्स ॲपवर व्हीप पाठवला असेल तर मेसेज पाठवल्यानंतर जी ब्लू टीक येते ती विधानसभा अध्यक्षांसमोर सादर करायला पाहिजे, पुरावे म्हणून तुम्ही काहीही दाखल न केल्याने त्या व्हीपला काहीच कायदेशीर आधार नाही”, असंही ते म्हणाले.
