सिंचनाच्या श्वेतपत्रिकेतील मार्गदर्शक तत्त्वानुसार २५ टक्क्य़ापेक्षा कमी खर्च झालेल्या मराठवाडय़ातील ५४ प्रकल्पांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पातील २५ अब्ज घनफूट पाण्यासाठी प्रस्तावित केलेली कामेदेखील रखडण्याची शक्यता आहे. श्वेतपत्रिका स्वीकारली गेली आणि शिफारशी अंमलबजावणीत आल्या तर त्याचा सर्वाधिक फटका मराठवाडय़ाला बसेल.श्वेतपत्रिकेच्या मसुद्यामुळे मराठवाडय़ात काँग्रेसवरील नाराजीत भर पडण्याची शक्यता आहे. २५ टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी घेतला होता. निधी न देताच कमी खर्चाचे कारण दाखवत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गुंडाळले जातील.
गोदावरी खोरे महामंडळातील ५४ प्रकल्पांवर २५ टक्क्य़ांपेक्षा कमी खर्च झाला आहे. हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी ५ हजार ९९९ कोटी रुपये लागणार आहेत. एक मोठा प्रकल्प, तीन मध्यम प्रकल्प आणि ५० लघु प्रकल्पांवर श्वेतपत्रिकेमुळे प्रश्नचिन्ह लागले आहे. मराठवाडय़ाला हक्काचे २५ अब्ज घनफूट पाणी मंजूर केल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक त्या प्रमाणात निधी मंजूर झाला नाही. माजी पाटबंधारे मंत्री डॉ. पद्मसिंह पाटील यांनी सरकारवर टीकादेखील केली होती. कारण उस्मानाबाद, आष्टी आणि लातूर या दुष्काळी जिल्हयात या प्रकल्पांचा लाभ होणार होता. भूक लागली म्हणून मूल रडायला लागले तर खेळ म्हणून चॉकलेट दिल्यासारखी तरतूद होत असल्याची टीका करण्यात येत होती. परिणामी सिंचन प्रकल्पाचा खर्च २५ टक्क्य़ांपेक्षा अधिक होणे शक्यच नव्हते.
कृष्णा पाणीतंटा लवादाच्या सुनावणीत राज्याची प्रतिमा चांगली रहावी, यासाठी सात अब्जफूट पाणी अडविता यावे, एवढेच प्रकल्प मराठवाडय़ात घेण्याचे ठरविले गेले. या प्रकल्पांसाठी आवश्यक तेवढी तरतूद कधीच मंजूर झाली नाही.या प्रकल्पातून घाटणी, रामदरा, सोनगिरी येथे काही कामे उभारली गेली. काही धरणात यावर्षी पाणी अडले असते. पण या नव्या मसुद्यामुळे सगळेच मुसळ केरात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली. पाणी आणण्यासाठीची कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना तर गुंडाळलीच गेलेल्या अवस्थेत आहे. कारण या दोन्ही योजनेसाठीच सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पासाठी ४ हजार ६१५ कोटी रुपये लागणार होते. तर, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणासाठी ४ हजार २९४ कोटी रुपयांची गरज होती. ही रक्कम उभारणे शक्य नाही, असे लक्षात येताच मराठवाडय़ातील या प्रकल्पाची उभारणी अ‍ॅम्युटी पद्धतीने म्हणजे बँक, ठेकेदार व शासन असे त्रिस्तरीय पद्धतीने वित्त उभारण्याचा प्रस्ताव करून जलसंपदा विभागाने राज्यपालांकडे पाठविला होता. मराठवाडय़ाला हक्काचे पाणी देताना त्याची जोड नाहकच कृष्णा-भीमा स्थिरीकरणाशी घातली गेली, तर कृष्णा खोऱ्यातील काम ठेकेदारांच्या सोईसाठी गोदावरी खोऱ्यात आवर्जून आणले गेले. सिंचन श्वेतपत्रिकेत यावर प्रकाश टाकला गेला नाही, याचेही आश्चर्य अनेकांना आहे. निधी न देताच २५ टक्के खर्च झाला नाही म्हणून प्रकल्पाचे काम संस्थगित ठेवता येईल का, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
सिंचनाच्या अनुशेषाचा मुद्दा नव्याने केळकर समितीचा अहवाल आल्यानंतरच स्पष्ट होऊ शकणार आहे.त्यामुळे नवे प्रकल्प उभे राहू शकतील काय, हे समजणार असल्याने नवीन संभ्रम निर्माण झाले आहेत. मात्र, श्वेतपत्रिकेच्या नव्या चर्चेत प्रादेशिक अविकसित भागाचे प्रश्न नवे राजकारण निर्माण करणारे ठरण्याची शक्यता आहे. अजून श्वेतपत्रिका स्वीकारली गेली नसली तरी यातील शिफारशींमुळे दुष्काळी भागास काही न्याय मिळण्याऐवजी मराठवाडय़ाच्या फाटक्या झोळीला अधिक छिद्रे पाडणारी असल्याच्या प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. राष्ट्रवादीचे आमदार सतीश चव्हाण म्हणाले की, ‘मराठवाडा आणि विदर्भातील प्रकल्पांवरच अन्याय आहे. विधिमंडळ अधिवेशनात आम्ही यावर आवाज उठवू.’