धवल कुलकर्णी
केंद्र सरकारने आंतरराज्य प्रवासाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन पर राज्यांमध्ये अडकलेल्या मजुरांना व नागरिकांना आपापल्या राज्यांमध्ये व गावांमध्ये जाण्याची मुभा दिली खरी, पण महाराष्ट्रामध्ये अडकलेल्या व लाखोंच्या संख्येने असलेल्या या लोकांना परत पाठवण्यात बाबतच्या अडचणींना महाराष्ट्र शासन तोंड देत आहे.
केंद्र सरकारने परराज्यात अडकलेल्या लोकांना आपापल्या गावी पोहचवण्यासाठी रेल्वेचा वापर करून घेण्याबाबत स्पष्ट नकार दिल्याने या मंडळींना बसनेच पोहचवावे लागेल. पण याबाबतचा खर्च कुणी करायचा हा मोठा प्रश्न आहे कारण महाराष्ट्रात अडकलेल्या व आपापल्या गावी जाऊ पाहणाऱ्या लाखोंच्या संख्येने असलेल्या मजुरांन तिथे पोचवण्याचा खर्च जर फक्त महाराष्ट्र सरकारला उचलावा लागला तर हा मोठा भुर्दंड असेल.
त्याचबरोबर दुसरा प्रश्न असा की ज्यांना पुन्हा घरी जायचे आहे त्यांची नोंदणी कशी करायची आणि त्यांना निरोप कसे द्यायचे? जोपर्यंत ती नोंदणी होत नाही तोपर्यंत जाऊ पाहणाऱ्या लोकांची संख्या आणि बसेसची गरज सुद्धा शासनाला कळणार नाही. पण सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही नोंदणीची प्रक्रिया कदाचित पोलीस स्टेशन्समार्फत होऊ शकते.
राज्य सरकार मधल्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी लोकसत्ता डॉट कॉमला सांगितले या लोकांना पुन्हा स्वगृही पाठवण्यासाठी साधारणपणे दहा हजार गाड्या तयार आहेत. पण त्यांचा वापर राज्यांमधल्या लोकांना जे महाराष्ट्रात अन्य ठिकाणी अडकले आहेत, त्यांच्यासाठी सुद्धा करावा लागणार आहे त्यामुळे ही संख्या कमी पडू शकते. हे लक्षात घेता कदाचित खासगी बसचा वापर सुद्धा करावा लागेल.
केंद्र सरकारने या कामासाठी रेल्वेचा वापर करण्यासाठी स्पष्ट नकार दिल्याने या मंडळींना बसनेच आपापल्या राज्यात पोहचवावे लागणार आहे असे दिसते. ज्याच्यामुळे खर्च सुद्धा वाढेल आणि कटकटी सुद्धा कारण एका बस मध्ये शारीरिक अंतर राखून फक्त पंचवीस च्या आसपास लोक बसू शकतील आणि त्याउलट एका रेल्वेगाडी ची क्षमता खूप जास्त आहे.
एका दुसऱ्या मंत्राने असे कबूल केले की हे परराज्यातील मजूर पुन्हा आपापल्या राज्यात परतल्यामुळे महाराष्ट्र समोर एक संकट उभे राहू शकते कारण बांधकाम वस्त्रोद्योग यांच्यासारख्या उद्योगामध्ये येत्या काळात मनुष्यबळाची कमतरता भासू शकेल. कारण ही मंडळी आपापल्या गावी गेली तर तर ते पुन्हा कधी येतील याबाबत कोणीही भरवसा देऊ शकत नाही.