SC on Maharashtra Satta Sangharsh Updates : “तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता, तर सरकार परत आणलं असतं,” असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोंदवलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरिक्षणामुळे एकनाथ शिंदे आणि फडणवीस सरकार वाचलं आहे. परंतु, सरकार वाचलं असलं तरीही माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सरकराने पायउतार व्हावं असा इशारा दिला आहे. आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माध्यमांशी संवाद साधला.
“निलंबनाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालायने विधानसभा अध्यक्षांपुढे ठेवला आहे. कालबद्ध पद्धतीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. निलंबनाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालायने न घेतल्याने सकृत दर्शनी हे सरकार जिवंत आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. ज्याअर्थी संवैधानिक पदावर असलेल्या राज्यपाल, विधिमंडळ अध्यक्षांवर ओढलेले ताशेरे, यावरून हे सरकार बेकायदा पद्धतीने अस्तित्त्वात आले आहे असं स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून दिसतो”, असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
“नबाम रेबिया निकाल वादग्रस्त होता. तो सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवला आहे. त्यावर अंतिम फैसला खंडपीठ घेईल. ठाकरे सरकार पुन्हा सरकार प्रस्थापित करता आलं असतं का तर यावर चक्क नकार दिला आहे. त्यांनी राजीनामा दिल्याने ती शक्यता पडताळता येणार नाही, बहुमत नसल्याने राजीनामा दिला”, असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
“ज्या पद्धतीने एकनाथ शिंदे सरकार अस्तित्त्वात आलं, त्यानंतर जो घोडाबाजार झाला, हे पाहता सरकार बेकायदा, असंवैधानिक आहे. याकरता पुढची न्यायालयीन कारवाई निश्चितच केली जाईल. माझी या ठिकाणी मागणी आहे की इतकी गंभीर ताशेरे संवैधानिक पदावर बसलेल्या लोकांवर ओढले आहेत. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. न्यायालयीन झगडे, कोर्ट कचेऱ्या वाचवण्याकरता नैतिकतेच्या आधारावर शिंदे-फडणवीस सरकारने त्वरीत राजीनामा दिला पाहिजे आणि नवं सरकार महाराष्ट्रामध्ये गठन केलं पाहिजे”, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
“निलंबनाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालायने विधानसभा अध्यक्षांपुढे ठेवला आहे. कालबद्ध पद्धतीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. निलंबनाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालायने न घेतल्याने सकृत दर्शनी हे सरकार जिवंत आहे, असं म्हणायला हरकत नाही. ज्याअर्थी संवैधानिक पदावर असलेल्या राज्यपाल, विधिमंडळ अध्यक्षांवर ओढलेले ताशेरे, यावरून हे सरकार बेकायदा पद्धतीने अस्तित्त्वात आले आहे असं स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून दिसतो”, असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
“नबाम रेबिया निकाल वादग्रस्त होता. तो सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवला आहे. त्यावर अंतिम फैसला खंडपीठ घेईल. ठाकरे सरकार पुन्हा सरकार प्रस्थापित करता आलं असतं का तर यावर चक्क नकार दिला आहे. त्यांनी राजीनामा दिल्याने ती शक्यता पडताळता येणार नाही, बहुमत नसल्याने राजीनामा दिला”, असं पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
“ज्या पद्धतीने एकनाथ शिंदे सरकार अस्तित्त्वात आलं, त्यानंतर जो घोडाबाजार झाला, हे पाहता सरकार बेकायदा, असंवैधानिक आहे. याकरता पुढची न्यायालयीन कारवाई निश्चितच केली जाईल. माझी या ठिकाणी मागणी आहे की इतकी गंभीर ताशेरे संवैधानिक पदावर बसलेल्या लोकांवर ओढले आहेत. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. न्यायालयीन झगडे, कोर्ट कचेऱ्या वाचवण्याकरता नैतिकतेच्या आधारावर शिंदे-फडणवीस सरकारने त्वरीत राजीनामा दिला पाहिजे आणि नवं सरकार महाराष्ट्रामध्ये गठन केलं पाहिजे”, अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
