अधिवेशन वा मतदारसंघातील विविध प्रश्न घेऊन मुंबईत येणाऱ्या सर्व आमदारांना एकाच छताखाली आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून मनोरा निवासाची पुनर्बांधणी आजपासून सुरू झाली आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या उपस्थित आज भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पार पडला. पंरतु, प्रकल्प खर्चात वाढ झाल्याने राज्य सरकारवर टीका केली जातेय. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सुमारे १२०० कोटी खर्चून विधानसभेच्या २८८ तर विधान परिषदेच्या ७८ अशा एकूण ३६८ आमदारांसाठी एकाच संकुलात निवासाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. १९९०च्या दशकात बांधण्यात आलेल्या मनोरा आमदार निवासातील चारही इमारतींची अवस्था धोकादायक झाली होती. शेवटी या चारही इमारती पाडून त्या जागी नवीन इमारती बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात पुनर्बाधणीचे काम केंद्र सरकारच्या बांधकाम विभागाकडे सोपविण्याचा निर्णय झाला होता. त्याचा पायाभरणी समारंभ झाला होता, पण प्रत्यक्ष काम सुरू होऊ शकले नव्हते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर केंद्रीय यंत्रणेऐवजी निविदा मागवून काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कोणत्याही यंत्रणेमार्फत काम करावे या गोंधळात चार वर्षे हा प्रकल्प रखडला होता. यामुळे ८५३ कोटींच्या या प्रकल्पाची किंमत १२७० कोटींवर गेली. प्रकल्प रखडल्याने ४०० कोटींपेक्षा खर्च वाढला आहे.

आणखी वाचा

याबाबत राहुल नार्वेकर म्हणाले की, “हा प्रकल्प चार वर्षांपूर्वी आखण्यात आला होता. त्यामुळे प्रकल्पखर्च हा चार ते पाच वर्षांपूर्वीचा होता. आता प्रकल्पाच्या क्षेत्रफळातही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्प खर्च वाढला आहे. परंतु, ही वाढीव रक्कम जास्त नाही.”

“अधिवेशन किंवा आपल्या मतदारसंघातील कामे घेऊन आमदार मुंबईत येत असतात. त्यांच्या निवासासाची सोय करणं हे शासनाचं कर्तव्य आहे. त्यासाठी निवासस्थान असणं आवश्यक आहे. मनोरा आमदार निवास अतिधोकादायक ठरल्याने निवासाची मोठी कमतरता निर्माण झाली होती. त्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात भाडे तत्वावर काही रक्कम दिली जात होती”, असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले.

सुमारे १२०० कोटी खर्चून विधानसभेच्या २८८ तर विधान परिषदेच्या ७८ अशा एकूण ३६८ आमदारांसाठी एकाच संकुलात निवासाची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. १९९०च्या दशकात बांधण्यात आलेल्या मनोरा आमदार निवासातील चारही इमारतींची अवस्था धोकादायक झाली होती. शेवटी या चारही इमारती पाडून त्या जागी नवीन इमारती बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. फडणवीस सरकारच्या काळात पुनर्बाधणीचे काम केंद्र सरकारच्या बांधकाम विभागाकडे सोपविण्याचा निर्णय झाला होता. त्याचा पायाभरणी समारंभ झाला होता, पण प्रत्यक्ष काम सुरू होऊ शकले नव्हते. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर केंद्रीय यंत्रणेऐवजी निविदा मागवून काम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. कोणत्याही यंत्रणेमार्फत काम करावे या गोंधळात चार वर्षे हा प्रकल्प रखडला होता. यामुळे ८५३ कोटींच्या या प्रकल्पाची किंमत १२७० कोटींवर गेली. प्रकल्प रखडल्याने ४०० कोटींपेक्षा खर्च वाढला आहे.

आणखी वाचा

याबाबत राहुल नार्वेकर म्हणाले की, “हा प्रकल्प चार वर्षांपूर्वी आखण्यात आला होता. त्यामुळे प्रकल्पखर्च हा चार ते पाच वर्षांपूर्वीचा होता. आता प्रकल्पाच्या क्षेत्रफळातही वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्प खर्च वाढला आहे. परंतु, ही वाढीव रक्कम जास्त नाही.”

“अधिवेशन किंवा आपल्या मतदारसंघातील कामे घेऊन आमदार मुंबईत येत असतात. त्यांच्या निवासासाची सोय करणं हे शासनाचं कर्तव्य आहे. त्यासाठी निवासस्थान असणं आवश्यक आहे. मनोरा आमदार निवास अतिधोकादायक ठरल्याने निवासाची मोठी कमतरता निर्माण झाली होती. त्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात भाडे तत्वावर काही रक्कम दिली जात होती”, असंही राहुल नार्वेकर म्हणाले.