महाराष्ट्रात महायुतीला प्रचंड असं बहुमत मिळालं आहे. २३७ जागा महायुतीने जिंकल्या. २३ नोव्हेंबरला निकाल लागल्यानंतर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचा शपथविधी होण्यासाठी ५ डिसेंबर ही तारीख उजाडली. तर मंत्रिमंडळ विस्तार १५ डिसेंबरला झाला. त्यानंतर काही दिवसांनी खातेवाटप पार पडलं. दरम्यान पालकमंत्री कोण? हे अजूनही ठरायचं आहे. याबाबत लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर यांनी सखोल विश्लेषण केलं आहे.
काय म्हटलं आहे गिरीश कुबेर यांनी?
“महाराष्ट्रातला सर्वात मोठा राजकीय पेच कुठला असेल तर तो पालकमंत्रिपदाचा आहे. २३ नोव्हेंबरला निकाल लागला. त्यानंतर ५ डिसेंबरला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचा शपथविधी त्यानंतर खातेवाटप पार पडलं. दीड महिना होईल तरीही पालकमंत्री कोण हे निश्चित झालेलं नाही. पालकमंत्री हे काय प्रकरण आहे? हे लक्षात घ्यायला हवं.”
पालकमंत्री या पदाचा इतिहास काय?
“पालकमंत्री अशी कुठलीही संज्ञा ही प्रशासकीय व्यवस्थेत अस्तित्त्वात नाही. ज्या पद्धतीने उपमुख्यमंत्री हे पद घटनेनुसार अस्तित्वात नाही त्याच प्रमाणे पालकमंत्री अशी कुठलीही संज्ञा अधिकृतपणे नोंदलेली नाही. या पदाचा जन्म कुठे झाला? तर त्यासाठी थोडासा राजकीय इतिहास लक्षात घ्यावा लागेल. राजकारणी हे जेव्हा सत्ताधारी होतात तेव्हा अनेकांना वेगवेगळ्या ईर्ष्या असतात, प्रेरणा असतात. आपल्याला जास्त अधिकार असले पाहिजे असं त्यांना वाटतं जे अत्यंत साहजिक आहे. १९७२ च्या आसपासची ही गोष्ट आहे. वसंतराव नाईक यांचं सरकार महाराष्ट्रात होतं. त्यांनी जिल्ह्यांसाठी पहिल्यांदा प्रभारी नेमले. मधुकर चौधरी, प्रतिभाताई पाटील, शंकरराव चव्हाण अशी माणसं त्यांच्या मंत्रिमंडळात होती. त्यावेळी जिल्ह्यांच्या नियोजनासाठी मंत्रिमंडळातल्या एक एक मंत्र्याकडे जबाबदारी द्यावी म्हणून प्रभारी मंत्रिपद ही संज्ञा जन्माला आली. अशा प्रथा जन्माला आली की त्या आपल्याकडे त्या कायम राहतात. या संज्ञेचं नावच पुढे पालकमंत्री असं झालं.”
हे पण वाचा- पालकमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्यांकडे जायचंय – हसन मुश्रीफ
खरंतर मंत्री हे राज्याचेच पालक असतात. राजकीय ईर्ष्या शमवण्यासाठी हे केलं गेलं. वाईट प्रथा पडली, वाईट प्रथा दूर करणं किती अवघड असतं हे सगळ्यांना माहीत आहेच. असं मत गिरीश कुबेर यांनी व्यक्त केलं. लोकसत्ताने दृष्टीकोन हा नवा उपक्रम सुरु केला आहे. व्हिडीओच्या माध्यमातून लोकसत्ताचे संपादक गिरीश कुबेर प्रत्येक आठवड्यात जो मुद्दा चर्चेत असेल त्याबाबत माहिती देणार आहेत, दृष्टीकोन तयार करण्याचं काम करणार आहेत.
कुठली प्रथा सुरु झाली, कुठली प्रथा कायम राहिली?
गिरीश कुबेर पुढे म्हणाले, “वसंतराव नाईक यांना हे समजलं की एकाच जिल्ह्यासाठी दोघे-दोघे इच्छुक आहे. आता ठाणे जिल्हा म्हटला तर एकनाथ शिंदे, गणेश नाईक हे इच्छुक असू शकतातच. तसंच त्यावेळी म्हणजेच वसंतराव नाईक यांच्या कार्यकाळात घडलं. मधुकर चौधरी आणि प्रतिभा पाटील यांच्यात जळगावचं पालकमंत्रिपद कुणाला द्यायचा असा पेच निर्माण झाला होता. त्यावर एक निर्णय नाईक यांनी घेतला जो नंतर बराच काळ पाळला गेला. तो नियम असा होता की जिल्ह्याबाहेरच्या नेत्याला पालकमंत्री हे पद द्यायचं. ही चांगली प्रथा होती. कारण बाहेरच्या जिल्ह्यातून नव्या जिल्ह्यात गेल्यानंतर चांगल्या गोष्टी घडण्यास वाव असतो. त्यामुळे ही परंपरा सुरु झाली. पण नंतर हे बाजूला पडलं. त्याच जिल्ह्याच्या मंत्र्याकडे पालकमंत्री हे पद द्यायचं ही प्रथा सुरु झाली.”
पालकमंत्रिपद महत्त्वाचं का?
पालकमंत्रिपद हे इतकं महत्त्वाचं का? तर जिल्ह्याच्या नियोजन समित्यांचं अध्यक्षपद हे पालकमंत्र्यांकडे असतं. पालकमंत्री हा त्या नियोजन समित्यांचा पदसिद्ध अधिकारी असतो. ज्या नियोजन समितीत ३०० ते ४०० कोटींचा निर्णय घ्यायचा असतो त्यावेळी हे पद फार महत्त्वाचं ठरतं. अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्ह्यासाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. निधीचं नियोजन करणं हे पालकमंत्र्यांच्या हाती असतं. विकासकामं करणं, जिल्ह्याचा विकास करणं हे सगळं यातून होतं. आता नाशिकच्या पालकमंत्री या पदासाठी गिरीश महाजन आणि दादा भुसे असे दोघेही इच्छुक आहेत. नाशिकमध्ये यंदा कुंभमेळा होणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचं अनुदान येतं. कोट्यवधी रुपयांच्या नियोजनाचा अधिकार पालकमंत्र्यांकडे असतो. त्यामुळे पडद्यामागे कोण इच्छुक आहेत या बातम्या आहेत. भ्रष्टाचाराची जी अनेक मूळं आहेत त्यातलं एक मूळ हे पालकमंत्रिपद आहे. असंही गिरीश कुबेर यांनी सांगितलं.
