स्वयंसेवी संस्थांचा सरकारला सवाल, ग्रामसभांच्या लुबाडणुकीबाबत चिंता
तेंदू व बांबूच्या विक्रीचे अधिकार मिळालेल्या ग्रामसभांची आर्थिक लुबाडणूक होऊ नये यासाठी राज्य सरकार शेजारच्या मध्य प्रदेशात यशस्वी ठरलेला महासंघाचा पॅटर्न का स्वीकारत नाही, असा सवाल स्वयंसेवी संस्थांच्या वर्तुळातून उपस्थित केला जात आहे. ग्रामसभांनी गोळा केलेली तेंदूपाने सरकारने खरेदी करण्याचा प्रकार या सभांना पुन्हा सरकारचीच बटीक बनवण्यासारखा आहे, असेही या संस्थांचे म्हणणे आहे.
वनहक्क कायद्यांतर्गत जंगलावर सामूहिक मालकी मिळवणाऱ्या गावांनी गोळा केलेली तेंदूपाने व्यापारी खरेदी करत नसल्याने आता राज्य सरकार आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून खरेदी करणार या आशयाचे वृत्त बुधवारी ‘लोकसत्ता’त प्रकाशित होताच त्यावर राज्यभरातून अनेक प्रतिक्रिया उमटल्या. वनखात्यातील काही अधिकारी या विषयाचा फारसा अभ्यास नसलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या नादाला लागून या संपूर्ण प्रकरणाला भलतेच वळण देत असल्याचे अनेक स्वयंसेवी संस्थांचे म्हणणे आहे.
वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी देशात सुरू झाल्यानंतर शेजारच्या मध्य प्रदेश सरकारने तेथील ग्रामसभांना बांबू व तेंदूपानांच्या संकलन व विक्रीचे अधिकार बहाल केले. सरसकट सर्व गावांसाठी हा निर्णय लागू करण्यात आला. या ग्रामसभांची आर्थिक फसवणूक होऊ नये यासाठी तेथील सरकारने या ग्रामसभांचा एक महासंघ तयार केला. या महासंघावर शासनाचे नियंत्रण राहील याची काळजी घेतली. या महासंघाने ग्रामसभांना तेंदू व बांबूच्या व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले. यानंतर हा व्यवसाय करणाऱ्या ग्रामसभांचे वनोत्पादन खरेदी करण्यासाठी महासंघाने स्वतंत्र यंत्रणा उभी केली. खरेदी करण्यात आलेले उत्पादन निविदेच्या माध्यमातून खुल्या बाजारात विक्री करणारी यंत्रणा कार्यान्वित केली. त्यातून मिळालेला पैसा ग्रामसभांना वितरित करण्यात आला. त्यामुळे ग्रामसभांना आर्थिक स्थर्य लाभले व फसवणुकीचे प्रकार थांबले. हीच पद्धत महाराष्ट्रात राबवण्यात यावी अशी विनंती राज्यातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी वनखात्याकडे केली. काही संस्थांनी मध्य प्रदेशचा दौरा करून तयार केलेले अहवालसुद्धा वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना सादर केले. मात्र, या विनंतीकडे या खात्यातील अधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.
तेंदूपानांचे संकलन व विक्रीच्या संदर्भात सखोल अभ्यास असलेले डॉ. शरद लेले बंगलोरला अत्री नावाची संस्था चालवतात. डॉ. लेले यांचा सल्ला देशातील अनेक राज्यांनी घेतला आहे. त्यांचा सल्ला महाराष्ट्राने घ्यावा अशी सूचना लेखामेंढामध्ये हा प्रयोग यशस्वीपणे राबवणाऱ्या वृक्षमित्र व इतर स्वयंसेवी संस्थांनी वनखात्याकडे केली होती. त्याकडेही या खात्यातील अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले नाही व आता ऐन हंगाम तोंडावर आला असताना वेगवेगळे प्रयोग राबवून ग्रामसभांनाच दुबळे करण्याचा प्रयत्न या खात्यातील अधिकाऱ्यांनी चालवलेला आहे, असे या संस्थांचे म्हणणे आहे. डॉ. शरद लेले यांनी तेंदूपानांच्या विक्रीचा व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या ग्रामसभांना आदिवासी विकास महामंडळाने भांडवल उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचना केली होती. त्याकडेही वनखात्याने लक्ष दिले नाही. आता व्यापाऱ्यांच्या अडवणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर महामंडळाला तेंदूपाने खरेदीसाठी समोर करण्यात आले आहे.
‘ग्रामसभा सरकारवर अवलंबून ठेवणे हा कायद्याचा भंग’
ग्रामसभा स्वावलंबी व्हाव्यात यासाठी वनहक्क कायदा आला. त्यांना सरकारवर अवलंबून ठेवणे हा या कायद्याचाच भंग आहे, असे संस्थांचे म्हणणे आहे. महामंडळाने तेंदूपाने खरेदी करण्याचा निर्णय ज्या बैठकीत झाला त्याला आपण हजर नव्हतो असे मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. ‘तेंदूपानाच्या बाबतीत वनखात्याला अनेक सूचना दिल्या, पण त्याचे पालन झाले नाही,’ असे ते म्हणाले. तेंदूपानाचा व्यापार करणाऱ्या व्यावसायिकांनीसुद्धा महासंघ होत असेल तर खरेदी करणे सोयीचे जाईल अशी भूमिका घेतली आहे.
