मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर गेल्या १५ दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या आंदोलनाची पूढची दिशा काय असेल ते आज स्पष्ट केलं. एकीकडे राज्य सरकारकडून वारंवार मनोज जरांगे पाटील यांच्या मनधरणीचे प्रयत्न सुरू आहेत. तर जरांगे पाटील त्यांच्या आमरण उपोषणावर ठाम आहेत. अशातच सरकारने आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी मनोज जरांगे यांच्याकडे एक महिन्याचा वेळ मागितला आहे. त्यानंतर मनोज जरांगे यांनी सांगितलं की मी ग्रामस्थ आणि समाजबांधवांशी चर्चा करून पुढचा निर्णय घेईन.
दरम्यान, मनोज जरांगे यांनी ग्रामस्थ आणि आंदोलकांशी चर्चा केली. या चर्चेवेळी जरांगे यांनी सर्व आंदोलकांना सांगितलं की सरकारचं मत आहे, मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण आम्ही देऊ, कोणीही आव्हान देणार नाही असं आरक्षण देऊ. त्यासाठी फक्त एक महिन्याचा वेळ द्या. परंतु आम्ही सरकारला एक महिनाही देऊ, त्याआधी त्यांनी सांगावं की आरक्षणाची प्रक्रिया ते कशी राबवणार आहेत. आपलं आरक्षण अंतिम टप्प्यात आलं आहे. हे ४० वर्षांत आलं नव्हतं, घास तोंडाजवळ आला आहे. कोणी कितीही विरोध केला तरी आरक्षण मिळवल्याशिवाय राहणार नाही.
मनोज जरांगे म्हणाले, सरकारचं म्हणणं आहे, एक महिना द्या, आम्ही आरक्षण देतो. परंतु, आपले तज्ज्ञ, घटनेचे अभ्यासक, कायद्याचे अभ्यासक, ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष, गायकवाड आयोगाचे सदस्य आणि अध्यक्ष, राणे समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्य, आपले दिल्लीपासून ते मुंबईपर्यंतचे सगळे वकील, या सर्वांचं एक म्हणणं आहे की आरक्षणाची लढाई फार लांब नाही. ही खूप मोठी लढाई असली तरी ती आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. परंतु, कायद्याच्या प्रक्रियेला वेळ लागतो.
जरांगे पाटील म्हणाले, आपल्या तज्ज्ञांचं आणि गायकवाड कमिशनच्या अध्यक्षांचं एकमत आहे की प्रक्रिया बदलायला वेळ लागतो. तज्ज्ञांचं, अभ्यासकांचं, आपल्या शिष्टमंडळाचं आणि सरकारचं म्हणणं आहे की आम्ही एका दिवसात आरक्षणाचा जीआर (अधिसूचना) काढू शकतो. परंतु, त्याला पुढे आव्हान मिळालं आणि तो जीआर पुढे टिकला नाही तर त्याला आम्ही जबाबदार राहणार नाही, हे अगदीच खरं आहे. तुम्ही आणि मी जर उद्या गडबड केली तर ते (राज्य सरकार) उद्या असं म्हणणार आहेत. त्यामुळे वेळ द्यायचा की एक दिवसाचा जीआर घ्यायचा हे तुम्ही ठरवायचं आहे. जीआर काढला आणि तो अमान्य ठरला तर मराठ्यांचं नुकसान होईल.
