नंदुरबारच्या उपसा सिंचन योजनांचा प्रश्न महिनाभरात निकाली

जिल्ह्य़ातील बंद असलेल्या २२ उपसा सिंचन योजनांचा प्रश्न महिनाभरात मार्गी लावणार असल्याची घोषणा जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी केली आहे. आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात जलसंपदा खात्यात झालेल्या चुकीच्या कामांचा फटका राज्याच्या सिंचन क्षेत्राला बसला असून आगामी काळात जलसंपदा खात्याच्या माध्यमातून न्याय दिला जाईल, अशी ग्वाहीही त्यांनी दिली.
येथे हेडगेवार सेवा समिती संचलित कृषी विज्ञान केंद्राच्या १०व्या कृषी तंत्रज्ञान महोत्सवाच्या सांगता समारंभात ते बोलत होते. या कार्यक्रमात महाजन यांनी आघाडी शासन आणि खास करून माजी जलसंपदा मंत्री अजित पवारांवर सडकून टीका केली. याआधीच्या काळात या खात्यात फक्त काम मंजुरीवर भर देण्यात आल्याने जलसंपदा खात्यात झालेल्या चुकीच्या कामांमुळे सिचन क्षेत्राचे तीनतेरा वाजले. आघाडी शासनाने ठेकेदारांना पोसण्यासाठी सुमारे एक लाख कोटीची कामे जलसंपदा विभागात सुरू केली असून जलसंपदा खात्याचे वर्षांचे अंदाजपत्रक अवघे सात हजार कोटींचे असल्याने खात्यात कोणताच ताळमेळ बसत नसल्याचा आरोप महाजन यांनी केला. जिल्ह्य़ात रखडलेल्या २२ उपसा जलसिंचन योजनांसाठी ४२ कोटींची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
आदिवासीबहुल क्षेत्रात हेडगेवार सेवा समितीच्या कृषी विज्ञान केंद्रांचे सुरू असलेले काम कौतुकास्पद असल्याची थाप देत अशा संस्थांनी राज्याच्या विकासात मोलाचे योगदान देण्याची गरज महाजन यांनी व्यक्त केली. या वेळी आदिवासी विकास विभागातील शिष्यवृत्ती भ्रष्टाचाराबाबत तत्कालीन प्रकल्पाधिकारी शुक्राचार्य दुधाळ यांना लक्ष करत या प्रकरणात टीकेचे धनी होऊ पाहणारे आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांचा बचाव केला. या सर्व घोटाळ्यातील संशयितांचा पोलीस शोध घेत असून दुधाळ यांच्यासह इतर संशयितांचा शोध न लागल्यास त्यांना फरारी घोषित केले जाईल, अशी माहिती पालकमंत्री महाजन यांनी दिली आहे.