वाई : मराठा आरक्षाबाबत दाखल क्युरेटिव्ह पिटीशन सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारले आहे. दि २४ जानेवारीला यावर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे. यावेळी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात कोणते मुद्दे मांडावे यासाठी चर्चा सुरू आहे. या मुद्द्यांमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांना काही सुचवायचे असेल तर त्यांना दिल्लीला घेऊन जाण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखवली असल्याचे उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी साताऱ्यात सांगितलं.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासून त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची जरांगे पाटील यांची मागणी आपण मान्य केली. निजाम सरकारच्या नोंदी तपासण्यासाठी तेलंगणा राज्यामध्ये आपल्या सरकारची टीम जाऊन आली. मराठवाड्यातील समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले. नंतर जरांगे पाटील म्हणाले की, संपूर्ण महाराष्ट्रात कुणबी नोंदीची तपासणी करा. मग सर्व यंत्रणा कामाला लावून संपूर्ण राज्यांमध्ये नोंदी तपासायचे काम सुरू करण्यात आले. त्याप्रमाणे जेवढ्या नोंदी सापडल्या त्याप्रमाणे प्रमाणपत्र देण्याचे काम सुरू आहे.
सरकारने मराठा आरक्षणाविषयी केलेल्या प्रयत्नांना मनोज जरांगे पाटील यांनी सकारात्मक प्रतिसाद द्यायला हवा. त्यांनी याची माहिती सरकारकडूनं घ्यायला हवी. त्यांनी आंदोलनाबाबत संयमाने भूमिका घेण्याची गरज असल्याचे सांगत, क्युरेटिव्ह पिटीशन सुनावणीवेळी राज्य सरकारने काय मुद्दे मांडावे याबाबत जरांगे पाटील यांनी मदत करावी. जरांगे पाटील यांना भेटून ते तयार असतील तर दिल्लीला कायदे सल्लागारांना भेटायला घेवून जावू, तसं शक्य होत नसेल तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सरकारच्या कायदे सल्लागरांशी त्यांची चर्चा घडवून आणू, असं मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा – ई – सिगारेटवर संशोधनास डॉक्टरांना बंदी, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाची परवानगी घेणे आवश्यक
सलीम कुत्ता याच्या पार्टीविषयी पोलीस योग्य तो तपास करत आहेत, त्यामुळे संजय राऊत यांनी आता थोडं थांबावं कारण त्यांनी काही उपस्थित केलेल्या प्रश्नाबाबत भाजपाने आता आपले मत व्यक्त केले आहे. बार्टी, सारथी आणि महाज्योतीच्या परीक्षेत जुना पेपर दिल्याने गोंधळ झाल्याची बाब त्यांच्या निदर्शनास आणली असता ते म्हणाले, याबाबत सखोल चौकशी करावी लागेल. या फेलोशिपच्या परीक्षा त्या त्या संस्थेने घ्यायच्या असतात. त्यांनी पुन्हा प्रश्नपत्रिका का दिली, काय चूक झाली, नक्की काय झाले याची चौकशी होऊन हा अहवाल मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांसमोर आणावा लागेल. इंडिया आघाडीच्या बैठकीत महाविकास आघाडीचा फॉर्म्युला ठरला तो त्यांचा त्यांना लखलाभ असो. महाविकास आघाडीमध्ये फॉर्म्युला जरी ठरवला तरी किती जागा निवडून येणार आहेत याचा विचार त्यांनी करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
