१७ जुलैला आम्ही एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वात सत्ताधारी पक्ष आंदोलनाला सामोरा गेला. आज त्याचा शेवट झाला, यापुढचं अधिवेशन ७ डिसेंबर २०२३ ला आपण महापरिनिर्वाण दिन झाल्यानंतर घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांशी बोलून हा निर्णय घेतला आहे ही घोषणा अजित पवार यांनी केली.
अजित पवार आणखी काय म्हणाले?
या अधिवेशनात जेवढी बिलं सत्ताधारी पक्षाने आणली त्यातली जवळपास सर्व बिलं आम्ही मंजूर केली. माथाडी कामगारांच्या संदर्भातल्या बिलांबद्दल सगळ्यांची मतमतांतरं होती. असं जेव्हा होतं तेव्हा संयुक्त समितीकडे ते विधेयक पाठवलं जातं. आता आपण सुरेश खाडेंच्या नेतृत्वात एक समिती तयार केली आहे. माथाडी कामगारांविषयीच्या विधेयकासंदर्भात पुढच्या अधिवेशनापर्यंत वेगवेगळ्या प्रकारच्या बैठका होती. काही सूचनांचा अंतर्भाव केला जाईल आणि ते बिल आणलं जाईल असंही अजित पवार यांनी म्हटलं आहे.
शेतकऱ्यांसाठी खतं आणि बी बियाणं जे येतं आहे त्यात भेसळ वाढली आहे. यासंदर्भातल्या बऱ्याच तक्रारी मुख्यमंत्र्यांकडे आणि सरकारकडे आल्या. त्यानंतर आम्ही यासंदर्भात विधेयक आणायचा निर्णय घेतला. त्यातही चर्चा करणं गरजेचं होतं त्यामुळे ती बिलंही आपण संयुक्त समितीकडे पाठवलं आहे. धनंजय मुंडेंच्या अध्यक्षतेखाली ती समिती गठीत करण्यात आली आहे. शेतकरी वर्गाचं नुकसान होणार नाही याकडे आमचं लक्ष असेल. तसंच जे विधेयक आणू ते शेतकऱ्यांच्या हिताचं असेल असंही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केलं. एकही दिवस हाऊस बंद न पडता दररोज भरपूर काम करण्यात आलं. विरोधी पक्षांना काही भूमिका घ्यावी लागते ती त्यांनी घेतली. त्याबद्दल आम्हाला काही वाईट वाटण्याचं कारण नाही. २२५ आमदारांचं बहुमत सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने आहे. त्यात अपक्ष आमदारही आले. समोर संख्येने कमी बळ होतं. पण त्या संख्येलाही आम्ही महत्त्व दिलं आहे. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना, लक्षवेधींना, मुद्द्यांवर आम्ही उत्तरं दिली असंही अजित पवार यांनी जाहीर केलं.