सरकारी जागा हडप करण्याचे प्रकार सर्रास घडतात. मात्र पांढरीपूल (ता. नेवासे) एमआयडीसीत उलटाच प्रकार घडला. औद्योगिक विकास महामंडळाने जमीन संपादित न करताच खासगी मालकीची जागा ११ उद्योजकांना वितरित केली आहे. या जागामालकाने महामंडळाने केलेला रस्ता खोदून या जागेभोवती कुंपण टाकले आहे. त्यामुळे उद्योजकांना तेथे उद्योग सुरू करता आलेले नाहीत. महामंडळाच्या नाशिकच्या प्रादेशिक कार्यालयाने या जागामालकाला दुसरी जागा देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे, मात्र हे भिजत घोंगडे प्रत्यक्षात येत नसल्याने उद्योजकांची कुचंबणा झाली आहे.
गेल्या १६ वर्षांत महामंडळाने पांढरीपूल औद्योगिक क्षेत्रात उद्योजकांना केवळ भूखंड वितरित केले. तेथे कोणत्याही सुविधा न दिल्याने आजवर एकही उद्योग सुरू होऊ शकला नाही. महामंडळाने औद्योगिक क्षेत्रासाठी संपादित केलेल्या जमिनीच्या मध्येच, गट क्रमांक ३७३ ची ही संपादित न केलेली, खासगी मालकीची २ हेक्टर ४५ गुंठे इतकी जागा आहे. यासंदर्भात महामंडळाचे येथील क्षेत्रीय व्यवस्थापक गावित यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी ‘त्या वेळी आपण नव्हतो, परंतु ही जमीन संपादित करायची राहून गेली असावी’ असे उत्तर थंडपणे दिले. उद्योजकांच्या माहितीनुसार जमीन संपादनावेळीच ही जागा तिस-या व्यक्तीला विकली गेली होती. आपल्याला वितरित करण्यात आलेले हे भूखंड महामंडळाच्या मालकीचे नाहीत, हे उद्योजकांना, ते जेव्हा प्रत्यक्ष जागा ताब्यात घेण्यासाठी गेले तेव्हाच लक्षात आले. जागामालकाने उद्योजकांना हुसकावून तर लावलेच, शिवाय प्रतिबंधासाठी महामंडळाने केलेला रस्ता खोदून तेथे तारेचे कुंपणही घातले आहे.
हा विषय महामंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांपर्यंत गेला. हलगर्जीपणा करणा-या महामंडळाच्या अधिका-यांवर कोणतीही कारवाई झाली नाही, उद्योजक मात्र होरपळले गेले आहेत. हा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी नेवासे इंडस्ट्रीज मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी कैलास पाटील, सच्चिदानंद पावर, गोरक्षनाथ दांगट आदींनी वारंवार मुंबईला चकरा मारल्या. महामंडळाने चूक मान्य करत, लेखी दिले, परंतु सन २००७ पासून आश्वासनांचे गाजर दाखवण्या पलीकडे काहीच घडले नाही. गेल्या महिन्यात झालेल्या जिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या सभेतही हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, मात्र परिस्थिती जैसे थे आहे. या त्रस्त उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचे मान्य करत महामंडळाचे अधिकारी कोरडी आश्वासने देत आहेत.
क्षेत्रीय व्यवस्थापक गावित यांनी जमीन संपादन करणे राहून गेलेल्या जागा मालकाला बदली जागा देण्याचा प्रस्ताव नाशिक प्रादेशिक कार्यालयाने वरिष्ठांकडे पाठवल्याची माहिती दिली.
 जागेचे दरही अवाजवी!
पांढरीपूल एमआयडीसीतील भूखंडाचे दरही अवाजवी असल्याची उद्योजकांची तक्रार आहे. सुरुवातीला ५० रुपये चौरस मीटरने जागा देण्यात आली. सुविधांच्या उपलब्धतेनुसार जागांचे दर ठरवले जातात. परंतु कोणत्याही सुविधा नसताना येथील दर सन २००७-०८ मध्ये ३५० रुपये करण्यात आला, तो आता सुविधा अपूर्ण असतानाच ४७० रुपये करण्यात आला आहे. सुपा औद्योगिक क्षेत्रात सुविधा उपलब्ध असताना तेथील सध्याचा दर ३२९ रुपये आहे तर, नगरमध्ये हाच दर ६६५ रुपये असल्याकडे लक्ष वेधताना उद्योजकांनी दरातील तफावतीबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले.
सगळ्याच भूलथापा!
औद्योगिक विकास महामंडळ व वीज महावितरण कंपनीप्रमाणेच भारत संचार निगम लिमिटेडनेही (बीएसएनएल) पांढरीपूल एमआयडीसीमध्ये ब्रॉडबँडची प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. गैरसोयींच्या गर्तेतून हे क्षेत्र केव्हा बाहेर पडेल व केव्हा आपले उद्योग सुरू होतील, याचीच उद्योजकांना प्रतीक्षा आहे. महामंडळाचे उपअभियंता रमेश गुंड यांच्याकडे चौकशी करता त्यांनी रस्ते तयार करण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या आहेत, हे काम तीन महिन्यांत पूर्ण होईल. पाणी शुद्धीकरण प्रकल्पही येत्या काही दिवसांत सुरू होईल, असे त्यांनी सांगितले. मात्र हेच आश्वासन उद्योजकांना दोन महिन्यांपूर्वीही मिळाले होते. पथदिव्यांसाठी अद्याप महामंडळाने महावितरणकडे दरपत्रक दिलेले नाही.