वाळू वाहतुकीसाठी विनाक्रमांकाची वाहने

वाळूतस्करी करणारी वाहने पकडली जाऊ नयेत यासाठी वाहनांवर क्रमांकच न टाकण्याचा फंडा वाळूतस्करांनी शोधला आहे. विनाक्रमांकाची ही वाहने पोलीस तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांसमोरून राजरोसपणे धावत असतानाही त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस दोन्ही यंत्रणांकडून होत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येते.
वाळूतस्कर तसेच महसूल विभागातील काही अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांनी संगनमताने तालुक्यातील एकाही वाळूसाठय़ाचा लिलाव जाणीवपूर्वक होऊ दिला नाही अशी तक्रार करण्यात येते. सर्व साठय़ांमधील वाळूचा बेकायदेशीर उपसा करण्याचे कारस्थान रचले गेले असून चोरलेली वाळू वाहणारी वाहने पकडली जाऊ नयेत यासाठी त्या वाहनांवर क्रमांक न टाकण्याचा फंडा शोधण्यात आला आहे. वाहनांचे नंबर न टाकण्याबरोबरच क्रमांक सहजासहजी दिसणार नाही, अर्धवट किंवा चुकीचा क्रमांक टाकून दिशाभूल करण्याचीही पद्धत सर्रास अवलंबली जात आहे. वाळूतस्करीविरुद्घ नागरिकांची ओरड झाल्यास कारवाई करण्याची वेळ आलीच तर विनाक्रमांकाच्या, चुकीच्या क्रमांकाच्या वाहनाचा पंचनामा केला जातो. वाहनाच्या मालकाऐवजी तिसऱ्याच व्यक्तीचे नाव देण्यात येते. वाहनाचा मूळ मालक तसेच वाहन सहीसलामत कसे सुटतील याची काळजी घेतली जाते.
एप्रिलच्या पहिल्या आठवडय़ात महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या कारवाईत सहा वाहने पकडण्यात आली. त्यापैकी चार वाहने त्यांच्यासमोर वाहनातील वाळू तेथेच टाकून पळून गेली. या वाहनांवरही चुकीचे, अपूर्ण किंवा क्रमांकच नव्हते. नागरिक व प्रसारमाध्यमांनी आवाज उठवल्यानंतर या वाहनांवर पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले. संबंधित मंडलाधिकारी, तलाठी तसेच गौणखनीज विभागाचे काम पाहणाऱ्या लिपिकाने गुन्हे दाखल करताना दिलेल्या माहितीत अनेक त्रुटी ठेवल्या असून या वाहनांबरोबरच वाहनांच्या मालकांवर कारवाईच करता येणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. हीच वाहने त्या दिवसापासून पोलीस ठाण्यासमोरून सर्रास वाळूची तस्करी करतात तरीही त्यांच्यावर कारवाई होत नाही हे विशेष!
दि. १५ एप्रिल रोजी नागापूरवाडी येथे पकडण्यात आलेली यांत्रिक उपकरणे, वाहने तसेच ट्रॅक्टर यांच्यावरही क्रमांक नाहीत. त्यामुळे त्यावर कारवाई कशी करणार असा प्रश्न आहे. वाळूउपसा करणाऱ्या यांत्रिक उपकरणांवर क्रमांकच नसतात. कारवाई केल्यानंतरही विनाक्रमांकाची वाहने किंवा यांत्रिक उपकरणे सोडून दिली जातात. त्यांच्यावर कारवाईसाठी महसूल अथवा पोलीस प्रशासनाने प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्याकडे ती वाहने व उपकरणे सुपूर्द करणे गरजेचे आहे, परंतु तसे होत नाही.