बचत गटांचा आत्मविश्वास दुणावला; सरकार व स्वयंसेवी संस्थांचे महिलांना पाठबळ

वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांच्या कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकून कमालीचे भयग्रस्त जीवन जगणाऱ्या मांडवा पंचक्रोशीतील महिला आता आक्रमक झाल्या आहेत. कंपनी एजंटच्या धाकापोटी घराची वेस ओलांडण्यास तयार नसणाऱ्या महिलांनी आता मात्र या एजंटांचेच गावात येणे बंद केले आहे, असा हा आमूलाग्र बदल झाला आहे.

वर्धेलगत मांडवा व परिसरातील आठ गावांत वित्तपुरवठा करणाऱ्या विविध चार खासगी कंपन्यांनी बचतगटांच्या नावाखाली नवीच सावकारी सुरू केली होती. विविध प्रलोभने देत या महिलांना हवा व वाट्टेल तेव्हा पैसा या कंपन्यांकडून मिळाला, पण पुढे ३० टक्के व्याजदराने पैसे फे डता फे डता या महिलांच्या नाकीनऊ आले. त्या अहोरात्र शेतात काम करू लागल्या. नको ती कामे करण्यास त्यांना भाग पडले, पण उपाय नव्हता. घरची पुरुष मंडळी पैसे खर्च करून मोकळी झाली. बाईसमोर मात्र चूल व मूल सांभाळून एजंटांच्या धमकावणीलाही सामोरे जाण्याची आपत्ती होती. गत दोन वर्षांत या कंपन्यांचा धुमाकूळ कौटुंबिक सुखच हिरावून घेणारा ठरला. कारण, एजंट नाममात्र बचतगट स्थापन करीत मोकळा होत असे. गटप्रमुख महिलेवरच वसुलीची जबाबदारी होती. गटप्रमुख महिला थकीत कर्जदार महिलेच्या घरावर हल्लाबोल करायची. मग थकबाकीदार महिला दुसऱ्या कंपनीची मदत घ्यायची. कोणतेही कागदपत्रे न मागता अन्य कंपनी पैसे देऊन या महिलेला परत कंपनीच्या जाळ्यात ओढत असे. हे दुष्टचक्र संपणार कधी, याचे उत्तरच नव्हते. मात्र गावातीलच काही होतकरू तरुणांनी हा प्रकार ‘लोकसत्ता’कडे मांडल्यावर प्रकरण चव्हाटय़ावर आले. जिल्हा परिषद प्रशासनाची झोप उडाली, तर ग्रामविकास मंत्रालयाने नव्या मदतीची हाकाटी पिटली. कर्जपुरवठा वाढविण्याचा निर्णय झाला. बँकांना कामाला लावण्यात आले, पण खरा बदल महिलांनीच घडवून आणला.

[jwplayer DfBlas1q-1o30kmL6]

या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणारा विशाल वाघ हा युवक सांगतो की, आता आमूलाग्र बदल झाला आहे. महिलांनी कंपन्यांना गावबंदी केली आहे. काही महिला तर कर्जाचे उर्वरित हफ्ते द्यायचेही नाकारत आहेत. ही हिंमत आम्हालाही चकित करणारी आहे. काहींनी यात राजकारण आणण्याचा प्रयत्न केला. भांडणे लावण्यात आली, पण खरी बाब समजल्यानंतर सर्व निवळले.

कर्जाचे हे दुष्टच्रक व महिलांची व्यथा वाचल्यावर सामाजिक कार्यकर्त्यां अरुणा सबाने यांनीही गावास भेट दिली. पीडितांच्या भेटी घेतल्या. धमकावणीस घाबरू नका. आपण मोर्चा काढू, सरकारदरबारी न्याय मागू, असा दिलासा त्यांनी दिला होता. त्याचाही सकारात्मक परिणाम झाल्याचे गावकरी सांगतात. माजी सरपंच सुधीर बावणे यांनी ही बाब मान्य केली. स्वयंसेवी संस्था व जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठांनी दिलेल्या भेटी महिलांना या सावकारीपासून परावृत्त करणाऱ्या ठरत आहेत. कंपन्यांचे कर्ज असणाऱ्या काही महिलांनी मूळ रक्कम कंपनीला परत करण्याचा मोठेपणा दाखविला आहे. आता त्या वाटेला जायचेच नाही, असा निर्धार त्यांनी केलेला आहे.

हे प्रकरण उजेडात आल्यावर सर्वप्रथम मांडव्यास पोहोचणारे जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमोद पवार म्हणाले की, शासन पातळीवर पूर्वीही मदत होती व आताही आहे. ९०० कर्जप्रकरणांचा निपटारा एका महिन्यात केला. जनजागरण मेळावे घेतले. मी स्वत: लक्ष ठेवून आहे, पण विनासायास तात्काळ मिळणाऱ्या पैशाचा मोह होऊ शकतो, म्हणून अर्थसाक्षरता असणे आवश्यक आहे. बोटांची आकडेमोड करीत हिशेब ठेवणाऱ्या महिलांना सरळव्याज व चक्रवाढव्याज यातील फरक कळत नाही. यादृष्टीने इतर गावातील गटाच्या महिलांशी त्यांचा समन्वय साधून मार्गदर्शन करण्याचा प्रयत्न होत आहे.

कंपन्यांची चलाखी

गावात कंपनीचेच काही हितचिंतक आहेत. त्यांनी आता तुम्हाला पैसे देणार कोण, असा पेच टाकू लागले. काही महिलांना ते पटलेही. आम्ही पैसे घेतो, आम्हीच फे डतो. तुम्हाला काय घेणेदेणे, असा या नाराज महिलांचा सूर राहला, पण हा सूरसुद्धा पुढे मंदावला.

शासनाच्या ‘उमेद’ या उपक्रमामार्फत जिल्हा परिषद यंत्रणेचे बचतगट चालतात. या परिसरात ‘उमेद’ने वर्षभरात १४ लाख रुपयांचे कर्जवाटप केले. प्रकरण उघडकीस आल्यावर एकाच महिन्यात तीन लाखाचे कर्जवाटप करण्यात आले.

कंपन्यांचा वार्षिक ३० टक्के दर असून या उपक्रमाचा केवळ दोन टक्के व्याजदर आहे. कंपनीला आपण किती दिले व या ‘उमेद’ला किती द्यावे लागतात, हे त्यांना कळून  चुकले आहे.

‘उमेद’चे या परिसरातील समन्वयक मनीष कवडे म्हणतात, बराच बदल झाला आहे. परिसरातील अध्र्या कुटुंबात आमचे बचतगट आहेत. उर्वरित कुटुंबात चेतना व अन्य स्वयंसेवी संस्थांचे गट आहेत.

याच गटातील महिला कंपन्यांकडे नाइलाजास्तव गेल्या होत्या.

त्या आता परत फि रल्या. प्रकरण उजेडात आल्यावर परत प्रबोधन करण्यात आले. महिलांची ‘उमेद’ वाढली. हे मान्य करावेच लागेल. आम्हीही कंपन्यांपासून परावृत्त करण्याचा पूर्वी प्रयत्न केला होता, पण बोभाटा झाल्यावर स्वयंसेवी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेले प्रबोधन कामात आले.

[jwplayer N6aft4np-1o30kmL6]

Story img Loader