महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात चालू असलेल्या कामांवर जेसीबीचा वापर केला जात असला, तरी मस्टरवर मात्र मजुरांची नावे नोंदविली जात आहेत! या बाबत वाढत्या तक्रारींमुळे संबंधित ग्रामसेवकांकडून खुलासे मागविण्यात आले. त्यावर आता गटविकास अधिकारी तपासणी करणार आहेत. साहजिकच या कामांतील बनवाबनवीचे िबग फुटणार असल्याची चर्चा आता होत आहे.
जिल्ह्यात अनेक कामे जेसीबीने केल्यानंतर मस्टरवर मात्र मजुरांची नावे नोंदविली जात आहेत. या कामांबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे मोठय़ा प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यावर प्रशासनाने अचानक काही कामांना भेटी देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यावेळी काही कामे बंद, तर काही कामांवर प्रत्यक्षात जेसीबीने काम होत असल्याचे आढळून आले. या प्रकरणी जिल्हा प्रशासनाने जि. प. चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत विभाग) यांना पत्र पाठवून कामांची तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे पंचायत समितीने आता संबंधित ग्रामसेवकांकडून खुलासे मागविले आहेत. सेनगाव पंचायत समितीअंतर्गत खुडज व इतर गावांत प्रत्यक्ष कामावर तपासणीस पथक स्थापन केले. पथकाने गावातील १०० ते १५० गावकऱ्यांनी मजुरांमार्फत काम झाल्याचे पत्र दिले.
विशेष म्हणजे या ठिकाणी आलेले जेसीबी जलवाहिन्यांच्या कामासाठी असून शेतकऱ्यांनी शेतात नाल्या खोदकामासाठी त्याचा वापर केल्याचे, या बरोबरच पांदण रस्त्यालगत शेत असलेल्या शेतकऱ्यांनी हे काम मजुरांमार्फत झाल्याचे लेखी दिले. आता उर्वरित पंचायत समित्यांनी ग्रामसेवकांचे खुलासे प्राप्त झाल्यानंतर तपासणी करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे आणखी काय बाबी उजेडात येतात, तसेच तपासणी होईल किंवा नाही याकडे मजुरांचे लक्ष लागले आहे. हमीच्या कामावरील मजुरांना १५ दिवसांत मजुरी न मिळाल्यास ग्रामसेवकांना दंड ठोठावला जाणार आहे. मजुरांना १५ दिवसांत मजुरी अदा करण्यास प्रशासनाकडूनच धावपळ सुरू असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
