गेल्या सात-आठ वर्षांपासून मेळघाटातील आश्रमशाळांमध्ये केवळ १ हजार रुपये मासिक मानधनावर चौकीदारी करताना जेवणापासून ते धुणी-भांडी करण्यापर्यंत सर्व कामे करणाऱ्या सुमारे ७५ जणांचा हक्क डावलून नव्याने चौकीदारांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याने या कामकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.
जेव्हा या आश्रमशाळांमध्ये काम करण्यास कुणीही तयार नव्हते तेव्हा मेळघाटातील आदिवासींनी चौकीदारीची नोकरी पत्करली. मानधन होते केवळ १ हजार रुपये महिना. या मानधनातच आश्रमशाळांमध्ये भोजन तयार करणे, पाणी भरणे, साफसफाई करणे ही कामेही त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. २००६-०७ मध्ये रुजू झालेल्या या चौकीदारांच्या मानधनात वाढ तर करण्यात आली नाहीच, पण आता त्यांच्या जागी ४७ नवीन चौकीदारांच्या नियुक्त्या केल्या जात आहेत. अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या स्थानिकांवर हा मोठा अन्याय असून या भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची पारदर्शकता नाही, असा आरोप ‘खोज’ या स्वयंसेवी संस्थेचे अ‍ॅड. बंडय़ा साने यांनी केला आहे. बंडय़ा साने यांनी पत्राच्या माध्यमातून या चौकीदारांच्या व्यथेला वाचा फोडली आहे.
गेल्या २००६-०७ मध्ये आश्रमशाळेत चौकीदारी, भोजन तयार करणे, भांडी धुणे, पाणी आणण्याचे काम करण्याची नोकरी मिळणार, असे आम्हाला कळले होते. आम्ही शिकलेलो नव्हतो. काही तरी कमाई होईल म्हणून १ हजार रुपये मानधनावर आश्रमशाळेत नोकरी पत्करली. आईवडिलांनी कामावर जाण्यापासून रोखले नाही. पत्नीनेही काही आडकाठी आणली नाही. आम्ही आदिवासी अल्पसंतुष्ट. मागणे आमच्या स्वभावातच नाही. हक्क आणि अधिकारांची पुसटशी जाणीवही नाही. आतापर्यंत अत्यंत संयमशीलतेने आश्रमशाळेत काम करीत गेलो. पाहता-पाहता सात-आठ वष्रे निघून गेली. पगारवाढ मिळाली नाही. आमची नोकरीही तात्पुरतीच. शेतीत पिकत नाही. जे काही पिकते, त्यातून कुटुंबाचे पालनपोषण करणे अशक्यच. कुटुंबातील इतर लोकांना कामासाठी बाहेर पडावे लागते. यातच २००८ मध्ये आम्हाला नियमित कामावर घेण्यात येत असल्याचे फक्त कानावर आले. कोणत्याही स्वरूपाची हालचाल झाली नाही. १ हजार रुपये मानधनावर काम करणे सुरूच होते. वर्षे उलटून गेली. वयही वाढत गेले. दुसरे कामही शिकता आले नाही. आश्रमशाळांमध्ये काम करण्यास कुणी तयार होत नाही. कारण, हे अंगमेहनतीचे काम असते. आम्ही आमच्या व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर समस्या मांडल्या. मेळघाटातील ७५ स्थानिक महिला आणि पुरुष केवळ १ हजार रुपये मानधनावर काम करीत असल्याचे ऐकून अधिकारी आश्चर्यचकीत होताना दिसले, पण त्यांनीही काहीच केले नाही. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी तर मध्यंतरीच्या काळात पोलीस बंदोबस्तात २९ जणांची भरती प्रक्रिया राबवून टाकली. यातील अधिकांश कर्मचारी हे चौकीदारी, साफसफाई, भोजन तयार करणे, भांडी धुणे ही कामे करीत नाहीत. त्यांच्याजवळ शिक्षणाची प्रमाणपत्रे आहेत. किमान पात्रतेपेक्षा त्यांचे शिक्षण जास्त आहे. अधिकाधिक लोक बाहेरचे आहेत. स्थानिकांवर अन्याय करून अधिकाऱ्यांनी आपले सोपस्कार पार पाडले. आता ४७ चौकीदारांची भरती केली जात आहे. त्यात पारदर्शकता नाही. आम्हाला न्याय मिळावा हीच अपेक्षा आहे.’ असे या पत्रात नमूद आहे.
जेव्हा या आश्रमशाळांमध्ये काम करण्यास कुणीही तयार नव्हते तेव्हा मेळघाटातील आदिवासींनी चौकीदारीची नोकरी पत्करली. मानधन होते केवळ १ हजार रुपये महिना. या मानधनातच आश्रमशाळांमध्ये भोजन तयार करणे, पाणी भरणे, साफसफाई करणे ही कामेही त्यांच्यावर सोपवण्यात आली. २००६-०७ मध्ये रुजू झालेल्या या चौकीदारांच्या मानधनात वाढ तर करण्यात आली नाहीच, पण आता त्यांच्या जागी ४७ नवीन चौकीदारांच्या नियुक्त्या केल्या जात आहेत. अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या स्थानिकांवर हा मोठा अन्याय असून या भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारची पारदर्शकता नाही, असा आरोप ‘खोज’ या स्वयंसेवी संस्थेचे अ‍ॅड. बंडय़ा साने यांनी केला आहे. बंडय़ा साने यांनी पत्राच्या माध्यमातून या चौकीदारांच्या व्यथेला वाचा फोडली आहे.
गेल्या २००६-०७ मध्ये आश्रमशाळेत चौकीदारी, भोजन तयार करणे, भांडी धुणे, पाणी आणण्याचे काम करण्याची नोकरी मिळणार, असे आम्हाला कळले होते. आम्ही शिकलेलो नव्हतो. काही तरी कमाई होईल म्हणून १ हजार रुपये मानधनावर आश्रमशाळेत नोकरी पत्करली. आईवडिलांनी कामावर जाण्यापासून रोखले नाही. पत्नीनेही काही आडकाठी आणली नाही. आम्ही आदिवासी अल्पसंतुष्ट. मागणे आमच्या स्वभावातच नाही. हक्क आणि अधिकारांची पुसटशी जाणीवही नाही. आतापर्यंत अत्यंत संयमशीलतेने आश्रमशाळेत काम करीत गेलो. पाहता-पाहता सात-आठ वष्रे निघून गेली. पगारवाढ मिळाली नाही. आमची नोकरीही तात्पुरतीच. शेतीत पिकत नाही. जे काही पिकते, त्यातून कुटुंबाचे पालनपोषण करणे अशक्यच. कुटुंबातील इतर लोकांना कामासाठी बाहेर पडावे लागते. यातच २००८ मध्ये आम्हाला नियमित कामावर घेण्यात येत असल्याचे फक्त कानावर आले. कोणत्याही स्वरूपाची हालचाल झाली नाही. १ हजार रुपये मानधनावर काम करणे सुरूच होते. वर्षे उलटून गेली. वयही वाढत गेले. दुसरे कामही शिकता आले नाही. आश्रमशाळांमध्ये काम करण्यास कुणी तयार होत नाही. कारण, हे अंगमेहनतीचे काम असते. आम्ही आमच्या व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर समस्या मांडल्या. मेळघाटातील ७५ स्थानिक महिला आणि पुरुष केवळ १ हजार रुपये मानधनावर काम करीत असल्याचे ऐकून अधिकारी आश्चर्यचकीत होताना दिसले, पण त्यांनीही काहीच केले नाही. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी तर मध्यंतरीच्या काळात पोलीस बंदोबस्तात २९ जणांची भरती प्रक्रिया राबवून टाकली. यातील अधिकांश कर्मचारी हे चौकीदारी, साफसफाई, भोजन तयार करणे, भांडी धुणे ही कामे करीत नाहीत. त्यांच्याजवळ शिक्षणाची प्रमाणपत्रे आहेत. किमान पात्रतेपेक्षा त्यांचे शिक्षण जास्त आहे. अधिकाधिक लोक बाहेरचे आहेत. स्थानिकांवर अन्याय करून अधिकाऱ्यांनी आपले सोपस्कार पार पाडले. आता ४७ चौकीदारांची भरती केली जात आहे. त्यात पारदर्शकता नाही. आम्हाला न्याय मिळावा हीच अपेक्षा आहे.’ असे या पत्रात नमूद आहे.
