व्याघ्र गणना प्रगणकांसाठी देशव्यापी कार्यशाळांचा प्रयोग

वाघांचे अस्तित्व असलेल्या राज्यांमध्ये होणार असलेल्या देशपातळीवरील व्याघ्रगणनेत प्रशिक्षित प्रगणकांचा सहभाग राहण्याच्या दृष्टीने येत्या ४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर दरम्यान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरळ, आसाम, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये विभागीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, वाईल्ड लाईफ इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि वाघांचे अस्तित्व असलेली राज्ये एकत्रितपणे हा उपक्रम राबविणार असून, पहिल्यांदाच असा प्रयोग देशात केला जाणार आहे.
उत्तर प्रदेशातील दुधवा येथे ४ सप्टेंबरला होणाऱ्या पहिल्या कार्यशाळेत बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड आणि उत्तरांचलमधील वन अधिकारी सहभागी होतील. त्यानंतर मध्य प्रदेशातील कान्हा येथील कार्यशाळेत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड आणि ओदिशा या राज्यातील अधिकारी तसेच प्रगणक भाग घेणार आहेत. अशा प्रकारचे प्रशिक्षण केरळमधील पेरियार येथे १८, १९ आणि २० सप्टेंबर तसेच आसाममधील काझीरंगा येथे २५ ते २७ सप्टेंबर या काळात देण्यात येईल. त्यानंतर पश्चिम बंगाल येथील सुंदरबनमध्ये ३० सप्टेंबर आणि १ ऑक्टोबर अशी दोन दिवसांची कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. वाईल्ड लाईफ इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाच्या सहकार्याने या कार्यशाळा घेण्यात येतील. व्याघ्र गणनेसाठी दुहेरी नमुन्यांचा प्रयोग यावेळी केला जाणार असून, तीन टप्प्यात हे अभियान राबविले जाणार आहे. यात आठ दिवसांच्या गणनेदरम्यान माहिती संकलन, जंगलांचे दुर्गम भाग आणि वाघांचे अस्तित्व यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. वन विभागाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गणनेच्या तिसऱ्या टप्प्यात वाईल्ड लाईफ इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाची संशोधक तसेच तज्ज्ञांची पथके वाघांचा अधिवास असलेल्या राज्यांना भेटी देतील. कॅमेरा ट्रॅप आणि नमुन्यांची माहिती यावेळी संकलित केली जाईल. चवथ्या टप्प्यात प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पाचा डाटा उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केला जाईल. यात महत्त्वाचे म्हणजे व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांवर देखरेख करण्याची यंत्रणा निर्माण केली जाणार आहे. देशातील १७ राज्यांमध्ये वाघांचा अधिवास असून, आता गोवा आणि नागालँडमधील जंगलातही वाघ असल्याचे पुरावे मिळाल्याने या राज्यांनाही यात प्रगणनेत समाविष्ट करून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. सरकारी यंत्रणेतील तज्ज्ञांव्यतिरिक्त बाहेरील तज्ज्ञांनाही यात सामील करण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले. राज्यांचा आपसातील समन्वय चांगला राहावा यासाठी प्रत्येक राज्याचे मुख्य वन्यजीव संरक्षको काम करणार आहेत. व्याघ्र प्रकल्पातील वाघांबद्दलची माहिती अचूक मिळावी, यासाठी व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्र संचालक तसेच प्रादेशिक पातळीवरील मुख्य वन संरक्षकांकडेही ही जबाबदारी सोपविण्यात येणार आहे. वाघांसाठीचे उपलब्ध भक्ष्य याचाही यादरम्यान अभ्यास करून माहिती गोळा केली जाईल.