लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे चांगलेच चर्चेत आले आहेत. याचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्यांनी केलेली राजीनामा देण्याची घोषणा. पक्षाच्या श्रेष्ठींना त्यांनी त्यांचं म्हणणं कळवलं आहे आणि त्यांचा निर्णय आल्यानंतर त्यांनी महाराष्ट्राचं उपमुख्यमंत्रिपद सोडण्याची तयारी दर्शवली आहे. महाराष्ट्र भाजपाने लोकसभा निवडणुकीत मित्रपक्षांसह ४५ पेक्षा जास्त जागा जिंकण्याचा विश्वास व्यक्त केला होता. प्रत्यक्षात तसं घडलं नाही. महायुतीला १७ आणि भाजपाला अवघ्या ९ जागा मिळाल्या. महाराष्ट्रात जे पानिपत झालं त्याची जबाबदारी स्वीकारुन देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्रिपद सोडण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र भाजपाने त्यांचे पंख कापले नसते तर कदाचित असं घडलं नसतं अशी चर्चा आता रंगली आहे.
२०१९ च्या निवडणुकीत भाजपाला २३ जागा
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला २३ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर जेव्हा २०१९ ची विधानसभा निवडणूक पार पडली तेव्हा ‘मी पुन्हा येईन’ची देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा प्रचारात चांगलीच गाजली. मात्र त्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर देवेंद्र फडणवीस फक्त ७२ तासांसाठी पुन्हा आले. (अजित पवारांसह स्थापन झालेलं सरकार) पुढचं अडीच वर्ष त्यांचे एके काळचे मित्र आणि आत्ताचे खास शत्रू उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. महाविकास आघाडीचा प्रयोग करुन शरद पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांना आस्मान दाखवलं. “मला समोर विरोधकच दिसत नाहीत” असं २०१९ च्या प्रचारसभांमध्ये देवेंद्र फडणवीस सांगत होते. तेल लावलेला पैलवान अशी ओळख असलेल्या शरद पवारांना त्याचा राग आला. ज्यानंतर त्यांनी उद्धव ठाकरेंना बरोबर घेत आणि काँग्रेसला बरोबर घेत सरकार स्थापन केलं. शिवसेना आणि काँग्रेस ही विळ्या भोपळ्याची मोट बांधून अडीच वर्ष महाराष्ट्र सांभाळला. त्या सत्तेत मुख्यमंत्री जरी उद्धव ठाकरे होते तरीही रिमोट शरद पवारांच्याच हाती होता.
हे पण वाचा- देवेंद्र फडणवीस यांची नवी दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा
विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांची कारकीर्द चर्चेत राहिली
या कालावधीत देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत विरोधी पक्षनेते होते. करोना काळात जी जी अधिवेशनं झाली त्यात सुरुवातीला संजय राठोड, त्यानंतर अनिल देशमुख आणि सर्वात शेवटी नवाब मलिक यांची ‘विकेट’ काढण्यात देवेंद्र फडणवीस यशस्वी झाले. करोना काळात उद्धव ठाकरे फारसे मंत्रालयात गेले नाहीत. या शरद पवारांच्या पुस्तकातील ओळींचा आधार घेत त्यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीकाही केली. तसंच उद्धव ठाकरेंच्या सरकारच्या काळातले घोटाळे खुबीने बाहेर काढले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून जेवढे लोकप्रिय नव्हते तितके लोकप्रिय विरोधी पक्षनेते म्हणून ठरले. यानंतर उजाडला जून २०२२ चा महिना. २१ जून २०२२ या दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला सुरुंग लावला होता. कारण एकनाथ शिंदे काही आमदारांसह बेपत्ता असल्याच्या बातम्यांनीच ती सकाळ उजाडली. २१ जूनला एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेतलं आजवरचं सर्वात मोठं बंड केलं.
हे पण वाचा- “देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रातल्या राजकारणातले खलनायक, पेशवाईतल्या आनंदीबाईप्रमाणे..”, संजय राऊत यांची टीका
एकनाथ शिंदेंचं बंड
सुरुवातीला एकनाथ शिंदेसह १७ आमदार होते. जी संख्या नंतर ४० झाली. ज्या उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदासाठी आपल्याशी प्रतारणा केली त्यांना धडा शिकवण्याची वेळ देवेंद्र फडणवीसांनी अचूक साधली. २१ जून २०२२ ते २९ जून २०२२ या दिवसांमध्ये आपण काय काय घडवून आणू शकतो हे देवेंद्र फडणवीसांनी दाखवून दिलं. महाविकास आघाडीचं सरकार २९ जून २०२२ या दिवशी उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याने पडलं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी दुपारी देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी आता आपण मुख्यमंत्री होणार असल्याची घोषणा करतील असाच सगळ्यांचा अंदाज होता. मात्र तो अंदाज खोटा ठरवत त्यांनी एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होतील आणि आपण सत्तेत सहभागी होणार नाही असं जाहीर केलं. त्यानंतर अवघ्या दीड तासांत पक्षाच्या आदेशाप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. भाजपाच्या श्रेष्ठींनी त्यांचे पंख कापण्याची ही सुरुवात होती. असं त्या क्षणाचं वर्णन केलं जातं. अनेक दिग्गज याबाबत खासगीतही हे सांगतात की देवेंद्र फडणवीसांना उपमुख्यमंत्री करायला नको होतं.
२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले
देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरचं नैराश्य लपू शकलं नव्हतं. मात्र दुसऱ्या दिवसापासून पक्षाचा आदेश शिरसावंद्य मानत त्यांनी काम करायला सुरुवात केली. या काळात विरोधक जे काही आरोप करत होते त्यांना समर्थपणे उत्तर देण्यास त्यांनी सुरुवात केली. उद्धव ठाकरेंनी त्यांना फडतूस, कलंक अशी दुषणं दिली त्यावरही त्यांना फडतूस नाही काडतूस हे उत्तर फडणवीसांनी दिलं. तसंच विरोधकांच्या आरोपांना ते कामाच्या निर्णयांनी उत्तरं देऊ लागले. करोना काळ संपल्यानंतर या सरकारने वेगवान निर्णय घेतले. शिंदे-फडणवीस सरकारला ईडी सरकारही म्हटलं गेलं. ज्याला एकनाथ आणि देवेंद्र सरकार आहे असं उत्तरही फडणवीसांनी दिलं. मात्र सरकारला जेव्हा एक वर्ष पूर्ण झालं त्यानंतर पुढच्या दोनच दिवसांत म्हणजेच २ जुलै २०२३ ला आणखी एक भूकंप महाराष्ट्राच्या राजकारणात झाला.
२ जुलै २०२३ ला अजित पवार सत्तेत
२ जुलै २०२३ या दिवशी अजित पवार सत्तेत सहभागी झाले. त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यांच्यासह राष्ट्रवादीचे ४२ आमदार सत्तेत आले. शिंदे-फडणवीस सरकारचाच दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार तोपर्यंत रखडला होता. अशात अजित पवार त्यांच्या सहकाऱ्यांना घेऊन आल्याने त्यांना मंत्रिपदं द्यावी लागली. फडणवीसांकडे असलेलं उपमुख्यमंत्रीपद त्यांना उत्तेजनार्थ पुरस्कार मिळतो तसं अजित पवारांबरोबर वाटून घ्यावा लागलं. फडणवीसांचे पंख छाटण्याचा हा दुसरा अंक भाजपाच्या श्रेष्ठींनी महाराष्ट्रात घडवून आणला. फोडाफोडीचं राजकारण त्यानंतर घडलेले हे दोन भूकंप आणि त्यानिमित्ताने फडणवीसांचं महाराष्ट्रातलं महत्व कमी करण्याचा पक्षश्रेष्ठींचा प्रयत्न या सगळ्याचा परिपाक काय? तर त्याचं उत्तर लोकसभेच्या निकालांनी दिलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस आक्रमक आणि अभ्यासू
देवेंद्र फडणवीस हे आक्रमक स्वभावाचे आणि तितकेच अभ्यासू नेते आहेत. विरोधात असताना किंवा मुख्यमंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांची भाषणं असतील किंवा धोरणी निर्णय असतील या सगळ्याची कायमच चर्चा झाली. शरद पवारांच्यानंतर पाच वर्षांचा कार्यकाळ सांभळणारा सर्वात तरुण मुख्यमंत्री अशी त्यांची ख्याती झाली होती. त्यानंतर २०१९ ते २०२४ या काळात म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीपर्यंत त्यांच्या प्रतिमेवर तडे मारण्याचं काम पक्षातल्या वरिष्ठांकडूनच करण्यात आलं हे वारंवार झालेल्या घटनांनी दाखवून दिलं. मात्र या सगळ्याचा परिणाम महाराष्ट्रात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांवर झाला. नुसता झालाच नाही तर निकालांणध्ये तो लख्खपणे दिसला.
मराठा आंदोलनाचा फॅक्टर
भाजपाने २८ जागा लढवल्या होत्या त्यापैकी अवघ्या ९ जागांवर विजय मिळवता आला. यासाठी मराठा आंदोलनाचा फॅक्टरही विचारात घ्यावा लागेल. मनोज जरांगेंनी मराठा आरक्षणासाठी उभा केलेला लढा. त्यानंतर त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांवर केलेले आरोप. देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांना मागायला लावलेली माफी. ज्यांना पाडायचं आहे त्यांना पाडा हे मनोज जरांगेंचं म्हणणं. या सगळ्या गोष्टींचा फटका भाजपाला मराठवाड्यात बसला. तशीच गत फडणवीसांचा आणि भाजपाचा बालेकिल्ला असलेल्या विदर्भातही झाली. अकोल्याची एक जागा आणि नागपूरमध्ये नितीन गडकरी हे दोन अपवाद सोडल्यास इतर आठ जागा भाजपाच्या हातून निसटल्या. देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा विरोधकांनीही जमेल तेवढी मलीन केलीच. पण पक्षांतर्गत घडामोडींचा फटका देवेंद्र फडणवीसांना बसला हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
भाजपाच्या नेत्यांची चिंतन बैठक पार पडल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या पराभवाच्या कारणांवर उहापोह केला जाईल तेव्हा देवेंद्र फडणवीसांचे पंख छाटले नसते तर? या प्रश्नावर चर्चा नक्की होईल यात शंका नाही.
२०१९ च्या निवडणुकीत भाजपाला २३ जागा
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला २३ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर जेव्हा २०१९ ची विधानसभा निवडणूक पार पडली तेव्हा ‘मी पुन्हा येईन’ची देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा प्रचारात चांगलीच गाजली. मात्र त्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर देवेंद्र फडणवीस फक्त ७२ तासांसाठी पुन्हा आले. (अजित पवारांसह स्थापन झालेलं सरकार) पुढचं अडीच वर्ष त्यांचे एके काळचे मित्र आणि आत्ताचे खास शत्रू उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. महाविकास आघाडीचा प्रयोग करुन शरद पवारांनी देवेंद्र फडणवीस यांना आस्मान दाखवलं. “मला समोर विरोधकच दिसत नाहीत” असं २०१९ च्या प्रचारसभांमध्ये देवेंद्र फडणवीस सांगत होते. तेल लावलेला पैलवान अशी ओळख असलेल्या शरद पवारांना त्याचा राग आला. ज्यानंतर त्यांनी उद्धव ठाकरेंना बरोबर घेत आणि काँग्रेसला बरोबर घेत सरकार स्थापन केलं. शिवसेना आणि काँग्रेस ही विळ्या भोपळ्याची मोट बांधून अडीच वर्ष महाराष्ट्र सांभाळला. त्या सत्तेत मुख्यमंत्री जरी उद्धव ठाकरे होते तरीही रिमोट शरद पवारांच्याच हाती होता.
हे पण वाचा- देवेंद्र फडणवीस यांची नवी दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा
विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांची कारकीर्द चर्चेत राहिली
या कालावधीत देवेंद्र फडणवीस विधानसभेत विरोधी पक्षनेते होते. करोना काळात जी जी अधिवेशनं झाली त्यात सुरुवातीला संजय राठोड, त्यानंतर अनिल देशमुख आणि सर्वात शेवटी नवाब मलिक यांची ‘विकेट’ काढण्यात देवेंद्र फडणवीस यशस्वी झाले. करोना काळात उद्धव ठाकरे फारसे मंत्रालयात गेले नाहीत. या शरद पवारांच्या पुस्तकातील ओळींचा आधार घेत त्यांनी उद्धव ठाकरेंवर टीकाही केली. तसंच उद्धव ठाकरेंच्या सरकारच्या काळातले घोटाळे खुबीने बाहेर काढले. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून जेवढे लोकप्रिय नव्हते तितके लोकप्रिय विरोधी पक्षनेते म्हणून ठरले. यानंतर उजाडला जून २०२२ चा महिना. २१ जून २०२२ या दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेला सुरुंग लावला होता. कारण एकनाथ शिंदे काही आमदारांसह बेपत्ता असल्याच्या बातम्यांनीच ती सकाळ उजाडली. २१ जूनला एकनाथ शिंदेंनी शिवसेनेतलं आजवरचं सर्वात मोठं बंड केलं.
हे पण वाचा- “देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रातल्या राजकारणातले खलनायक, पेशवाईतल्या आनंदीबाईप्रमाणे..”, संजय राऊत यांची टीका
एकनाथ शिंदेंचं बंड
सुरुवातीला एकनाथ शिंदेसह १७ आमदार होते. जी संख्या नंतर ४० झाली. ज्या उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदासाठी आपल्याशी प्रतारणा केली त्यांना धडा शिकवण्याची वेळ देवेंद्र फडणवीसांनी अचूक साधली. २१ जून २०२२ ते २९ जून २०२२ या दिवसांमध्ये आपण काय काय घडवून आणू शकतो हे देवेंद्र फडणवीसांनी दाखवून दिलं. महाविकास आघाडीचं सरकार २९ जून २०२२ या दिवशी उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याने पडलं. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी दुपारी देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी आता आपण मुख्यमंत्री होणार असल्याची घोषणा करतील असाच सगळ्यांचा अंदाज होता. मात्र तो अंदाज खोटा ठरवत त्यांनी एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होतील आणि आपण सत्तेत सहभागी होणार नाही असं जाहीर केलं. त्यानंतर अवघ्या दीड तासांत पक्षाच्या आदेशाप्रमाणे देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. भाजपाच्या श्रेष्ठींनी त्यांचे पंख कापण्याची ही सुरुवात होती. असं त्या क्षणाचं वर्णन केलं जातं. अनेक दिग्गज याबाबत खासगीतही हे सांगतात की देवेंद्र फडणवीसांना उपमुख्यमंत्री करायला नको होतं.
२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री तर देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले
देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावरचं नैराश्य लपू शकलं नव्हतं. मात्र दुसऱ्या दिवसापासून पक्षाचा आदेश शिरसावंद्य मानत त्यांनी काम करायला सुरुवात केली. या काळात विरोधक जे काही आरोप करत होते त्यांना समर्थपणे उत्तर देण्यास त्यांनी सुरुवात केली. उद्धव ठाकरेंनी त्यांना फडतूस, कलंक अशी दुषणं दिली त्यावरही त्यांना फडतूस नाही काडतूस हे उत्तर फडणवीसांनी दिलं. तसंच विरोधकांच्या आरोपांना ते कामाच्या निर्णयांनी उत्तरं देऊ लागले. करोना काळ संपल्यानंतर या सरकारने वेगवान निर्णय घेतले. शिंदे-फडणवीस सरकारला ईडी सरकारही म्हटलं गेलं. ज्याला एकनाथ आणि देवेंद्र सरकार आहे असं उत्तरही फडणवीसांनी दिलं. मात्र सरकारला जेव्हा एक वर्ष पूर्ण झालं त्यानंतर पुढच्या दोनच दिवसांत म्हणजेच २ जुलै २०२३ ला आणखी एक भूकंप महाराष्ट्राच्या राजकारणात झाला.
२ जुलै २०२३ ला अजित पवार सत्तेत
२ जुलै २०२३ या दिवशी अजित पवार सत्तेत सहभागी झाले. त्यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. त्यांच्यासह राष्ट्रवादीचे ४२ आमदार सत्तेत आले. शिंदे-फडणवीस सरकारचाच दुसरा मंत्रिमंडळ विस्तार तोपर्यंत रखडला होता. अशात अजित पवार त्यांच्या सहकाऱ्यांना घेऊन आल्याने त्यांना मंत्रिपदं द्यावी लागली. फडणवीसांकडे असलेलं उपमुख्यमंत्रीपद त्यांना उत्तेजनार्थ पुरस्कार मिळतो तसं अजित पवारांबरोबर वाटून घ्यावा लागलं. फडणवीसांचे पंख छाटण्याचा हा दुसरा अंक भाजपाच्या श्रेष्ठींनी महाराष्ट्रात घडवून आणला. फोडाफोडीचं राजकारण त्यानंतर घडलेले हे दोन भूकंप आणि त्यानिमित्ताने फडणवीसांचं महाराष्ट्रातलं महत्व कमी करण्याचा पक्षश्रेष्ठींचा प्रयत्न या सगळ्याचा परिपाक काय? तर त्याचं उत्तर लोकसभेच्या निकालांनी दिलं आहे.
देवेंद्र फडणवीस आक्रमक आणि अभ्यासू
देवेंद्र फडणवीस हे आक्रमक स्वभावाचे आणि तितकेच अभ्यासू नेते आहेत. विरोधात असताना किंवा मुख्यमंत्री म्हणून काम करत असताना त्यांची भाषणं असतील किंवा धोरणी निर्णय असतील या सगळ्याची कायमच चर्चा झाली. शरद पवारांच्यानंतर पाच वर्षांचा कार्यकाळ सांभळणारा सर्वात तरुण मुख्यमंत्री अशी त्यांची ख्याती झाली होती. त्यानंतर २०१९ ते २०२४ या काळात म्हणजेच लोकसभा निवडणुकीपर्यंत त्यांच्या प्रतिमेवर तडे मारण्याचं काम पक्षातल्या वरिष्ठांकडूनच करण्यात आलं हे वारंवार झालेल्या घटनांनी दाखवून दिलं. मात्र या सगळ्याचा परिणाम महाराष्ट्रात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांवर झाला. नुसता झालाच नाही तर निकालांणध्ये तो लख्खपणे दिसला.
मराठा आंदोलनाचा फॅक्टर
भाजपाने २८ जागा लढवल्या होत्या त्यापैकी अवघ्या ९ जागांवर विजय मिळवता आला. यासाठी मराठा आंदोलनाचा फॅक्टरही विचारात घ्यावा लागेल. मनोज जरांगेंनी मराठा आरक्षणासाठी उभा केलेला लढा. त्यानंतर त्यांनी देवेंद्र फडणवीसांवर केलेले आरोप. देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांना मागायला लावलेली माफी. ज्यांना पाडायचं आहे त्यांना पाडा हे मनोज जरांगेंचं म्हणणं. या सगळ्या गोष्टींचा फटका भाजपाला मराठवाड्यात बसला. तशीच गत फडणवीसांचा आणि भाजपाचा बालेकिल्ला असलेल्या विदर्भातही झाली. अकोल्याची एक जागा आणि नागपूरमध्ये नितीन गडकरी हे दोन अपवाद सोडल्यास इतर आठ जागा भाजपाच्या हातून निसटल्या. देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिमा विरोधकांनीही जमेल तेवढी मलीन केलीच. पण पक्षांतर्गत घडामोडींचा फटका देवेंद्र फडणवीसांना बसला हे वास्तव नाकारता येणार नाही.
भाजपाच्या नेत्यांची चिंतन बैठक पार पडल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या पराभवाच्या कारणांवर उहापोह केला जाईल तेव्हा देवेंद्र फडणवीसांचे पंख छाटले नसते तर? या प्रश्नावर चर्चा नक्की होईल यात शंका नाही.
