वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी सरकारने नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करूनही विदर्भातील सहकारी सूतगिरण्यांसमोरील अडचणी कायम आहेत. सद्यस्थितीत विदर्भातील सर्वच सहकारी सूतगिरण्या विविध कारणांमुळे तोटय़ात असल्याचे चित्र आहे.
सहकार विभागाच्या आकडेवारीनुसार राज्यातील एकूण १७८ सहकारी सूतगिरण्यांपैकी १३० सूतगिरण्या सरकारी अर्थसहाय्यित आहेत. त्यापैकी पूर्ण उत्पादनाखाली केवळ ३५ सूतगिरण्या चालू आहेत. यात तोटय़ातील सूतगिरण्यांची संख्या तब्बल २८ आहे. केवळ सातच सूतगिरण्या नफ्यात का आणि इतर सर्व तोटय़ात का, याचा आढावा घेण्यासाठी आता सरकारने वस्त्रोद्योग विभागाचा अभ्यास गट स्थापन केला आहे.
विदर्भातील अनेक सूतगिरण्या बंद पडल्या आहेत. राज्यात सर्वाधिक कापूस उत्पादन विदर्भात होत असले, तरी विदर्भातील सूतगिरण्यांची संख्या ३६ आहे. त्यातील बहुतांश सूतगिरण्या आजारी पडल्या आहेत. तीन सूतगिरण्यांमध्येच पूर्ण क्षमतेने उत्पादन होऊ शकते, अशी स्थिती आहे. दरवर्षी राज्यात सुमारे ८० लाख कापूस गाठींचे उत्पादन होते. त्यात विदर्भ-मराठवाडय़ाचा वाटा ५० टक्क्यांचा आहे. सहज उपलब्ध होणारा कच्चा माल, वस्त्रोद्योगासाठी कमी दरात जागा, मनुष्यबळाची उपलब्धता अशा अनेक अनुकूल बाबी असतानाही विदर्भात वस्त्रोद्योगाला चालना मिळू शकली नाही. अलीकडच्या काळात अमरावती जिल्ह्यातील नांदगावपेठ औद्योगिक क्षेत्रात काही वस्त्रोद्योग सुरू झाले आहेत. पण, त्यातून फारशी रोजगार निर्मिती होऊ शकली नाही. येथे उत्पादित होणाऱ्या कापसाला थेट कारखान्यांना विकण्याची कोणतीही सोय नाही.
वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर झाल्यानंतर विदर्भ आणि मराठवाडा या कापूस उत्पादक भागात सवलतीही देण्यात आल्या, पण कर्ज आणि व्याजाचा बोजा तसेच इतर कारणांमुळे अनेक सहकारी सूतगिरण्या अडचणीत आल्या. कर्जपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांमार्फत काही सूतगिरण्यांची विक्रीही झाली आहे. अनेक सूतगिरण्या विक्रीच्या प्रतीक्षायादीत आहेत.
संबंधित सूतगिरणी, राज्य शासन आणि कर्ज पुरवठा करणारी वित्तीय संस्था यांच्या समन्वयातून या सहकारी सूतगिरण्यांना कर्जमुक्त करण्यासंदर्भात गेल्या सरकारच्या काळात चर्चा सुरू झाली, पण त्यातून फारसे काही हाती लागले नाही. सहकारी सूतगिरण्यांचे ‘पॅकेज’ हवेतच विरले.
सहकारी सूतगिरण्यांपैकी अनेक सूतगिरण्या अवसायनात काढण्यात आल्या आहेत. वीज देयकांचा भरणा न करणे हे त्यासाठी प्रमुख कारण ठरले या सूतगिरण्यांच्या मालमत्तेचे मोजमाप करण्यात आले. त्यातील अनेक सूतगिरण्यांना विक्रीला काढण्यात राजकीय पुढाऱ्यांनीच पुढाकार घेतला. २००८ मध्ये राज्यात १७३ सहकारी सूतगिरण्या होत्या. त्यापैकी ५२ गिरण्यांमध्ये उत्पादन सुरू झाले होते. राज्य सरकारचे सुमारे १०९० कोटी रुपयांचे भांडवल या सूतगिरण्यांमध्ये गुंतले होते. त्यावेळीही ५० सूतगिरण्या तोटय़ात होत्या पण एकूण तोटा फक्त १३२ कोटींचा होता. गेल्या काही वर्षांत सूतगिरण्यांकडे लक्ष न दिले गेल्याने अनेक सूतगिरण्या बंद पडत गेल्या. यंत्रसामुग्री भंगार झाली. बंद पडलेल्या सूतगिरण्यांमध्ये बहुतांश सूतगिरण्या या प्रमुख कापूस उत्पादक असलेल्या विदर्भातील आहेत. सहकार नेत्यांनी केवळ अनुदान डोळयासमोर ठेवून सूतगिरण्यांची उभारणी केली. व्यवस्थापनाचा अभाव, अंतर्गत राजकारण आणि दूरदृष्टीने काम करण्याची वृत्ती नसणे यातून अनेक सूतगिरण्या अडचणीत सापडल्या. त्या ठिकाणी लागलेली यंत्रसामग्री आता धूळ खात पडली आहे. त्यापैकी दर्यापूर येथील सहकारी सूतगिरणी पुन्हा सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
आठव्या पंचवार्षिक योजनेत मंजूर झालेल्या विदर्भातील चार सूतगिरण्यांना तसेच दहाव्या आणि बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत मंजूर झालेल्या अन्य दोन सहकारी सूतगिरण्यांना अलीकडेच शासनाने भागभांडवल मंजूर केले आहे. त्यामुळे या सूतगिरण्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी इतर सूतगिरण्यांना अजूनही चांगल्या दिवसांसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. भागभांडवल मंजूर झालेल्या सूतगिरण्यांमध्ये अकोला येथील वसंतराव नाईक सहकारी सूतगिरणी, रिसोड येथील श्री बालाजी सहकारी, निंभा, नागपूर येथील गौतम मागासवर्गीय कापूस उत्पादक सहकारी, चांदूर रेल्वे येथील जवाहर सहकारी आणि धामणगाव रेल्वे येथील श्री गजानन सहकारी सूतगिरणीचा समावेश आहे.
कापूस उत्पादक भागात उभारण्यात आलेल्या सूतगिरण्या बंद पडतात आणि ज्या भागात कापूस पिकत नाही, त्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सूतगिरण्यांना वाव मिळतो, हे विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना पडलेले कोडे आहे.
- राज्यातील कापसाच्या एकूण क्षेत्रापैकी निम्मे म्हणजे २० लाख हेक्टर क्षेत्र विदर्भात. मात्र सद्यस्थितीत केवळ तीन-चार सूतगिरण्यांमध्येच पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरू.
- वस्त्रोद्योग धोरणाअंतर्गत विदर्भात ५९ प्रकल्प प्रस्तावित. त्यात सूतगिरण्या, गारमेंट्स, जिनिंग-प्रेसिंग तसेच प्रक्रिया प्रकल्पाचा समावेश आहे. या प्रकल्पांमध्ये ४० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची अपेक्षा आहे.
- विदर्भात अमरावती, यवतमाळ आणि नागपूर जिल्ह्यात २५ हजार चाते क्षमतेच्या पाच नवीन सूतगिरण्यांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या सूतगिरण्या सुरू झाल्यास रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
- सहकारी सूतगिरण्यांना सध्याच्या आकृतिबंधाप्रमाणे अर्थसाहाय्य देण्याची योजना, पण यापूर्वी ज्या तालुक्यात सहकारी सूतगिरण्यांना यापुर्वी भागभांडवल मिळाले, त्या तालुक्यात नवीन सूतगिरण्यांना मदत नाही.
गत सरकारांच्या चुकीच्या धोरणामुळे विदर्भातील सहकारी सूतगिरण्यांची वाताहत झाली. कच्चा माल स्वस्तात मिळावा, हीच अपेक्षा ठेवून सूतगिरण्या, साखर कारखाने उभारण्यात आले. सूतगिरण्या उभारण्यामागे हेतू चांगला नसल्याने त्या लवकरच बंद पडल्या. आता या सरकारने काही चांगले निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. जर शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून नवीन सूतगिरण्या उभारल्या गेल्या, आधुनिक यंत्रसामुग्री बसवली गेली, कापसाला चांगला भाव मिळाला, तरच शेतकऱ्यांना आणि या सूतगिरण्यांना चांगले दिवस येतील.
–अरविंद नळकांडे, शेतीतज्ज्ञ, दर्यापूर