नितीन पखाले
यवतमाळ
महाराष्ट्राला दोन मुख्यमंत्री देणारा जिल्हा अशी ओळख असलेला यवतमाळ विकासाच्या बाबतीत मात्र कायमच मागास राहिला आहे. संपूर्णपणे कृषी आधारित अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या जिल्ह्याची सर्वच क्षेत्रात घसरण सुरू आहे. आर्थिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांचा अभाव मोठय़ा प्रमाणात आहे.
कधीकाळी ‘पांढऱ्या सोन्याचा जिल्हा’ असलेला यवतमाळ आता ‘आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचा जिल्हा’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. रोजगाराच्या शोधात ग्रामीण भागातून मोठय़ा प्रमाणात तरुणांचे स्थलांतरण होत आहे. जिल्ह्यात एकूण २ हजार १५९ गावे असून २८४ गावे ओसाड आहेत. स्थलांतरणामुळे शहरांची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचा दबाव नागरी सुविधांवर पडला आहे. जिल्ह्यातील रस्त्यांची अवस्था चांगली आहे. पंतप्रधान व मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून गावातील रस्त्यांचे चित्र पालटले आहे.
शिक्षणाची पाटी कोरीच..
जिल्ह्यात शिक्षणाची स्थिती खालावलेलीच आहे. २०१७ मध्ये देशपातळीवर झालेल्या नॅशनल अचिव्हमेंट सर्वेक्षणात देशातील १० ‘लोएस्ट परफॉर्मिग डिस्ट्रिक्ट’ (एलपीडी) मध्ये यवतमाळ जिल्ह्याचा समावेश होता. ‘सिखें’, ‘ह्युमाना’ आदी स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने प्रशासनाने शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी महादीप, झेप, अमृतकुंभ असे उपक्रम शाळांमध्ये सुरू केले असले तरी त्याचा फारसा परिणाम अद्याप दिसलेला नाही.
शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न गंभीर
नापिकी व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून २००१ ते ऑगस्ट २०२२ या २२ वर्षांच्या कालावधी जिल्ह्यात ५,३०९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद प्रशासनाकडे झाली आहे. शेतकरी आत्महत्या सामाजिक चिंतेचा विषय बनला आहे. जिल्ह्यात चार लाख ७७ हजार ३६८ भूमिहीन शेतमजूर आहेत. आत्महत्या थांबाव्या म्हणून उपाययोजना सुरू आहेत. मात्र सातत्य नसल्याने त्या प्रभावी ठरत नाही. शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा, कृषी आधारित उद्योग आणि शेतीपूरक व्यवसायांना चालना दिल्यास शेतकरी आत्महत्या कमी होऊ शकतात. याबरोबरच आदिवासीबहुल भागातील झरी, पांढरकवडा तालुक्यात कुमारी मातांची समस्याही गंभीर बनली आहे.
‘शकुंतला’ रेल्वे पुन्हा सुरू करा !
ब्रिटिशांनी उच्चप्रतीचा कापूस मँचेस्टरला नेण्यासाठी यवतमाळहून मूर्तिजापूपर्यंत नॅरोगेज रेल्वेमार्ग टाकला होता. अनेक वर्षे या मार्गावर ‘शकुंतला’ प्रवासी गाडी धावली, मात्र ती आता बंद आहे. यवतमाळ-मूर्तिजापूर या रेल्वेमार्गाचे पुनरुज्जीवन करून उद्योगांना चालना देणे शक्य आहे. ही जमीन सरकारच्या ताब्यात असल्याने नव्याने भूसंपादनाची गरज नाही. त्यामुळे याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, अशी मागणी आहे.
बचत गटांचा हातभार
जिल्ह्यात बचत गटांनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी दिल्याचे चित्र आहे. एकूण ४८ हजार ५६९ पैकी १८८ शेतकरी बचत गट आहेत. या गटांनी बँकांच्या अर्थसाहाय्यातून छोटे-छोटे व्यवसाय सुरू करून कुटुंबासह गावगाडय़ातील अर्थकारणाला चालना दिल्याचे चित्र गावांमध्ये दिसते.
औद्योगिक वसाहती ओस
जिल्ह्यात रेमंड युको डेनिम एकमेव मोठा उद्योग यवतमाळच्या औद्योगिक वसाहतीत आहे. या उद्योगाच्या स्थापनेस २५ वर्षे होऊनही अन्य मोठे उद्योग जिल्ह्यात आले नाहीत. दळणवळणांच्या साधनांची कमतरता हे यामागचे कारण सांगितले जाते. जिल्ह्यात अद्यापही रेल्वे सुविधा नाही. आता नागपूर-वर्धा-नांदेड या मार्गाचे काम सुरू आहे. यवतमाळ, वणी वगळता अन्य तालुक्यांच्या ठिकाणी असलेले औद्योगिक विकास महामंडळांचे भूखंड ओस पडले आहेत. जिल्ह्यात सहकार चळवळीतून उभे राहिलेले पाचपैकी चार साखर कारखाने बंद आहेत. एक कारखाना सुरू असल्याने कधीकाळी ऊस पिकाकडे वळलेले शेतकरी पुन्हा पारंपरिक शेतीत रमले. सूतगिरणींची अवस्थाही अशीच बिकट आहे. यवतमाळ, वणी, दारव्हा आदी ठिकाणी सहकारी सूतगिरण्या निर्माण झाल्या, मात्र त्या सुरू झाल्या नाहीत.
सिंचनाचा अनुशेष
जिल्ह्यात पैनगंगा आणि वर्धा या दोन मुख्य नद्या आहेत. सरासरीच्या ९११ मिमी पाऊस पडतो. जिल्ह्यात १२० लहान, मोठे सिंचन प्रकल्प आहेत. मात्र तरीही सिंचनाच्या सुविधा नाहीत. जिल्ह्यात एकूण आठ लाख ४६ हजार ८७३ हेक्टरपैकी केवळ १९.०१ टक्के क्षेत्र ओलिताखाली आहे. जमीन काळी व सुपीक असली तरी सिंचनाची सुविधा नसल्याने शेती तोटय़ात आहे. शेतकऱ्यांनी सिंचन विहिरी बांधल्या, मात्र ओलितासाठी या शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांना दिवसा वीज पुरवठा होत नसल्याने ओलिताचे क्षेत्र जिल्ह्यात वाढलेले नाही.
