यावर्षी राज्यात विक्रमी कापूस खरेदी झाली असताना, यवतमाळ जिल्हा शेतकऱ्यांकडील कापूस खरेदी राज्यात अव्वल ठरला आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात एकूण दोन लाख ६९ हजार ५३४ शेतकऱ्यांकडून तब्बल ५५ लाख ६९ हजार ५०० क्विंंटल कापूस खरेदी या हंगामात करण्यात आली आहे. सहकार विभागानेही यावर शिक्कामोर्तब केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शेतकऱ्यांकडील कापूस हमी भावाने खरेदी करण्यासाठी शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले. नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस प्राधान्याने खरेदी करण्यासाठी योग्य नियोजन करण्यासंदर्भात प्रशासन अखेरपर्यंत आग्रही राहिले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय राठोड, जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी करोना काळातही कापूस खरेदीबाबत शेतकऱ्यांची परवड होऊ नये, याची खबरदारी घेतली. नोंदणी केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याकडून ठराविक वेळेत कापसाची खरेदी होऊन शेतकऱ्यांना त्वरित चुकारे मिळाले पाहिजे, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले होते. यासाठी सीसीआय, कापूस पणन महासंघ, सहकार विभाग, संबंधित जिनिंग मालक यांच्या वारंवार बैठका घेतल्या. त्याची फलनिष्पत्ती म्हणून जिल्ह्यात एकूण दोन लाख ६९ हजार ५३४ शेतकऱ्यांकडून तब्बल ५५ लाख ६९ हजार ५०० क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे.

कापूस खरेदीत राज्य कापूस पणन महासंघाने ४५ हजार ५३४ शेतकऱ्यांडून १० लाख ६० हजार ५०० क्विंटल, सीसीआयने एक लाख आठ हजार २५३ शेतकऱ्यांकडून २१ लाख ३० हजार क्विंटल, थेट पणन परवानाधारकांनी २८ हजार ८०६ शेतकऱ्यांकडून एक लाख ११ हजार ९०० क्विंटल, खासगी बाजारात ४० हजार १५६ शेतकऱ्यांकडून १० लाख ९८ हजार क्विंटल, बाजार समितीमधील अनुज्ञप्तीधारक व्यापाऱ्यांनी ४६ हजार ८०२ शेतकऱ्यांकडून ११ लाख ६८ हजार क्विंटल कापूस खरेदी केल्याची माहिती सहाकर विभागाने दिली आहे.

जिल्ह्यात टाळेबंदीनंतर ४९ हजार ५६ शेतकऱ्यांकडून ११ लाख ४८ हजार क्विंटल कापूस खरेदी करण्यात आला आहे. तर करोनाच्या प्रादूर्भावापूर्वी जिल्ह्यात दोन लाख २० हजार ४७८ शेतकऱ्यांकडून ४४ लाख २१ हजार क्विंटल कापसाची खरेदी करण्यात आली होती. जिल्ह्यात एकूण ५२ हजार ४५० शेतकऱ्यांनी कापूस विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. त्यात ४२ हजार ९१ शेतकरी पात्र ठरले होते.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Yavatmal district leads in cotton procurement in the state msr
Show comments